एकपटक फेरी नेपाली राजनीतिको रथ उल्टो दिशामा गुड्न थालेको संकेतहरु देखिँदै छ । हुन त वर्तमान राज्यसत्ताका हर्ताकर्ताहरुले नेपालको राजनीति देश र जनताको निम्ति नै सञ्चालित रहेको विश्वास दिलाईरहेका छन्, तर लक्षणहरु राम्रा छैनन् । वर्तमान राज्यसत्ताको असफलताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भनेको अहिलेसम्म निम्ट्यान्न भइसक्नुपर्ने राजतन्त्रवादीहरु तथा धार्मिक संकीर्णतावादीहरु संगठित रुपमा देखिन थालेका छन् । एकपटक फेरी राष्ट्रवादको नाममा राजतन्त्रको वकालत तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा हिन्दु राष्ट्रको राजनीतिक गोरखधन्दा खुलेआम हुन थालेको छ ।
प्रष्टतः यो प्रतिगामीता हो, जसका विरुद्ध नेपाली जनताले लामो संघर्ष गरेर यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता प्राप्त गरेको हो । अहिले पनि यी राजतन्त्र र धार्मिक संकीर्णतालाई खुलेआम राजनीतिक एजेन्डा बनाउनेहरु राप्रपा लगायत राजतन्त्रवादीहरु नै छन् । गणतन्त्रपछिको पहिलो दशकमा यी प्रतिगामी दक्षिणपन्थी तत्वहरु छरिएको र अत्यन्त कमजोर अवशेषको रुपमा देखिएका थिए । तर विगत पाँच वर्षमा नेपाली सत्ताको राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता तथा गैरवैचारिक–अनैतिक सत्ता लालसाले यी दक्षिणपन्थी तत्वलाई सांगठनिक रुपमा फेरी फस्ट्याउने मौका दिइएको छ । यो मौका कतिसम्म प्रभावशाली छ भने वर्तमान गठबन्धनको राजनीतिमा यी प्रतिगामी तत्वहरुले मन्त्रीसमेत हुन भ्याए । गठबन्धन समीकरणमा हेरफेर भएर केपी ओलीसँगको गाँठो फुकाएर प्रचण्डले शेरबहादुर देउवासँग नयाँ गाँठो जोडेपछि मात्र राजतन्त्रवादी राप्रपाका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिनु परेको हो । यद्यपि संसदमा उल्लेखनीय उपस्थितिले गणतन्त्रमा राजतन्त्रवादी प्रतिगामी शक्तिको पुनरोत्थानलाई सिद्ध त गर्छ नै ।
तर समग्र गणतान्त्रिक परिदृश्यमा राजतन्त्रवादी र हिन्दु धार्मिक संकीणता सहितको प्रतिगामिता, समग्र चित्रको प्रत्यक्ष भाग मात्र हो । यसका प्रेरक तत्वहरु वर्तमान सत्ताभित्रको दलाल तथा नोकरसाही पूँजीवादी वर्चस्वभित्र नै लुकेको छ । यो दलाल नोकरसाही पूँजीले राजनीतिक अर्थशास्त्रीय रुपमा वैदेशिक पूँजीको वर्चस्व र राजनीतिक साँस्कृतिक रुपमा फासीवादलाई प्रोत्साहित गर्छ । हुनपनि दलाल तथा नोकरसाही पूँजी भनेको वैदेशिक पूँजीको कमीसन तथा देशभित्रको कर्मचारीतन्त्रले सरकारीतन्त्रको दुरुपयोग गरेर अर्जित रकमबाट जन्मेको पूँजी हो ।
नेपालमा बहुदलिय कालमा ०५४÷५५ सालतिर डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उनले बजार र निजी पूँजीमा आधारित पूँजीवादलाई नेपालको सरकारी अर्थनीतिको रुपमा औपचारिक मान्यता दिएपछि यो दलाल र नोकरसाही पूँजीपतिहरुको निम्ति अनुकूल वातावरण निर्माण भयो । तत्कालीन सरकारको यस औपचारिक अर्थ नीतिपछि नै वैदेशिक पूँजीले नेपालमा लगानी गर्ने मौका पाए, नेपालमा उनिहरुका वैध अवैध कमिसन दलाल पूँजीपतिहरु पनि जन्मिए र उनिहरुले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन सकुन् भनेर सरकारी नीतिमा हेरफेर गर्ने अर्थलोलुप सरकारी कर्मचारीहरु पनि जन्मिए । निजी तथा वैदेशिक पूँजी संरक्षणको सरकारी नीतिकै कारण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु ध्वस्त हुँदै गयो र निजी तथा वैदेशिक लगानीका उद्यागहरुको प्रभुत्व स्थापित हुँदै गयो । यसैको परिणामस्वरुप विगत पच्चीस तीस वर्षभित्र देशैभरी नव धनाढ्यको एउटा ठूलो जमात देखिएको छ, जो वैदेशिक पूँजीको लगानीको व्यवस्थापन तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा उच्च ओहोदामा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भएको छ । ठूलो सानो जस्तो भएपनि, पूँजीपतिको यो वर्ग तपाँईले देशको प्रायः सबै भागमा पाउनुहुनेछ । फेरी यो नेपालमा मात्र होइन, शुरुमा धेरैजसो विकासशील र अविकसित देशमा देखिने गरेको यो दलाल तथा नोकरसाही पूँजिपति वर्ग अहिले विश्व राजनीतिमा प्रायः सबै देशमा देखिएको छ ।
वित्तीय पूँजीको बोलबाला रहेको वर्तमान नवसाम्राज्यवादी युगमा दलाल तथा नोकरसाही पूँजी पूँजीवादको अनिवार्य अंग जस्तै हुनपुगेको जस्तो देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा दलाल तथा नोकरसाही पूँजी, धनीक र शक्तिशाली देशहरुबाट संरक्षित पूँजी हो, जसले गरिब देशहरुमा आफ्नो आर्थिक तथा कूटनैतिक हितको निम्ती साना देशको राजनीतिक अर्थनीतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरुमा यो दलाल तथा नोकरसाही पूँजीपति वर्गले राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको अवसरवादी र अर्थलोलुप तत्वको पहिचान गर्छ र त्यसको माध्यमबाट राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई भ्रष्ट बनाउँछ, आफू अनुकूल अर्थात वैदेशिक पूँजीको हितमा सरकारी नियम कानून बनाउन लगाउँछ र राजनीतिक शक्तिहरु सचेत भएन भने सम्पूर्ण राजनीतिक संरचनालाई घुस, कमीसन र भ्रष्टाचारको संरचनामा परिणत गरिदिन्छ ।
नेपालमा माओवादी जनयुद्धको निर्णायक सहभागितामा राजतन्त्रको समापन र गणतन्त्रको स्थापनापछि यस दलाल तथा नोकरसाही पूँजीको वर्चस्वलाई ध्वस्त गर्न सकिन्थ्यो । ०६३÷०६४ सालमा संसदीय लोकतन्त्रवादी र जनयुद्धकारी माओवादी शक्तिबीच सम्झौता भएर देशमा गणतन्त्रको स्थापना तथा पहिलो संविधानसभाको बेला देशमा प्रायः सबै क्षेत्रमा अग्रगामी र प्रगतिशील चेतना प्रवाहित भइरहेको थियो । सामाजिक परिवर्तनको समाजवादी लक्ष्य, धर्मनिरपेक्षता, पुरातन राज्यबाट परम्परागत रुपमा दमित र विभेदित श्रमजीवि वर्ग र उत्पीडित समुदायहरुलाई राज्यसत्तामा समानुपातिक सहभागिता तथा पहिचान र अधिकार आदि सबै क्षेत्रमा जनवादी एजेन्डाहरुको जब्बर प्रभाव देखिन्थ्यो ।
पुरानो राज्यसत्ताबाट युगौँदेखी उत्पीडन र विभेदमा परेका गरिब मजदूर, किसान, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी लगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायमा मुक्तिको निम्ति विशेष प्रकारको आशायुक्त उत्साह थियो । यो उत्साह विमर्श र सडकमा लाग्ने नाराहरुमा समेत प्रदर्शित भइरहेको थियो । समग्रमा सत्ता र सडक दुबै ठाउँमा समाजवादी लक्ष्य र जनवादी चेतना र लक्ष्य प्रभावशाली थियो । यस्तो लाग्थ्यो मानौ, सशस्त्र जनयुद्धबाट स्थापित जनवादी एजेन्डा र यसका मूख्य वाहक माओवादीहरु वर्ग संघर्षलाई एउटा विशिष्ट चरणमा निर्णायक स्तरमा पु¥याउन निकट छन् । त्यतिबेला माओवादीहरुले दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सकेको भए वर्तमान गणतन्त्र पूँजीवादी एजेन्डाको गणतन्त्रको साटो श्रमजीवि वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको वर्चस्वको गणतन्त्र बन्ने थियो ।
माक्र्सवादी शब्दावलीमा वर्तमान गणतन्त्र जनगणतन्त्र (पिपुल्स रिपब्लिक)मा परिणत हुन सक्थ्यो । सम्भव छ, यस्को निम्ति उसले एउटा शान्तिपूर्ण वा अद्र्ध सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर त्यतिबेला पुरानो सत्ताबाट शोषित उत्पीडित वर्ग तथा समुदायहरुमा राज्यसत्तामा सहभागिता तथा शोषण र विभेदबाट मुक्तिको उत्कट आकांक्षा तथा माओवादी शक्तिप्रति तीव्र आशा र विश्वासले जनगणतन्त्रको सम्भावना अत्यन्त धेरै थियो । अफसोस, माओवादी नेतृत्वहरुले दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सकेनन् । कम्युनिस्ट विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र र दलाल तथा नोकरसाहीले सृजना गरेको आर्थिक आकर्षणको तापमा सहजै पग्लिन पुगे । परिणाम गणतन्त्र त आयो, तर वर्चस्वमा पुरानै धनिक वर्ग रह्यो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा भनिए झैँ सत्ता सहभागितामा समेत सीमान्तकृत तथा वञ्चित समुदायको निम्ति आरक्षणको व्यवस्था गरियो, तर समानुपातिक होइन, समावेशी, र पछि परिएकाहरुको निम्ति भनिएपनि आरक्षित सीटमा पनि पार्टीहरुले धनि वर्गकै वर्चस्व हुन गयो । समामेशी आरक्षण त कर्मचारी, सेना लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि दिइयो, तर अन्य क्षेत्र भनेको राज्यसत्ताको नीतिको पूरक अंग भएकोले यो समावेशी त उही धनिक वर्गको हितकै निम्ति हुन गयो । यसैकारण संविधानमा भनिएको समाजवादोन्मुखता एउटा धोका जस्तो हुन गएको छ ।
यस्तो किन भनियो भने समाजवादोन्मुखता भनेको समाजवादतिर सर्नु हो । तर वर्तमान राज्यसत्ताका कानूनी नीतिहरुले समाजवादी आधारहरुलाई ध्वस्त पारिरहेको छ र निजी तथा वैदेशिक पूँजी, बजार तथा एकमात्र धनिक वर्गको प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । समग्रमा गणतन्त्रको स्थापना भएपनि सत्ताको निर्णायकस्थलमा पुरानै धनिक वर्गको प्रभुत्व विस्थापित हुनसकेन । उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुको मुक्तिको प्रश्न एकपटक फेरी सुनौलो भ्रममात्र साबित भएको छ । गणतन्त्र राज्यसत्ताको ब्यानर मात्र फेरिए जस्तो भएको छ । कुनैबेला जनताका सबैभन्दा निकटतम मित्र र जनशक्तिको बलमा सबैभन्दा शक्तिशाली देखिने माओवादीहरु अहिले सबैभन्दा निरीह भएका छन् । यसैकारण माओवादी जनयुद्धले उठाएको वर्गीय, लिंगीय, जातीय र क्षेत्रीय मुक्तिका एजेन्डाहरु समेत ओझेलमा परेका छन् र अधिकतम् चुनावी राजनीतिको लफ्फाजीमा परिणत भएका छन् । यस्तोमा जनसमुदायमा राज्यसत्ता, सरकार तथा राजनीतिक नेताहरु प्रतिको अक्रोश र उदासीनता जन्मिनु स्वाभाविक हो । तुलसीदासले अवधि भाषामा लेखेको ‘रामचरित मानस’मा भनिएको छ ः
‘कोउ नृप होउ, हमे का हानी, चेरी छाडि न बनब हम रानी’
अर्थात
(जो सुकै राजा भएपनि मलाई के फरक पर्छ ? म दासीबाट रानी हुँदिन) । वर्तमान राज्यसत्ता तथा संविधानको समाजवादोन्मुखताप्रति आम जनसमुदाय यस्तै भावमा देखिन्छन् । अहिले समाजमा कुनै क्रान्तिकारी आन्दोलन पनि छैन । समवेदनहीनता कतिसम्म छ भने मीटर ब्याजीको विरुद्ध, तथा हरुआ–चरुवाको पुनस्र्थापना जनसमुदायको एउटा सानो हिस्सा सडकमा आन्दोनलमा हुँदापनि राजनीतिक दलहरु टुलुटुलु हेरिरहेको छन् । विडम्बना के छ भने संसदभन्दा बाहिर आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्ने (सानै भएपनि) राजनीतिक दलहरुसमेत विज्ञप्ती निकाल्नु वा एक दिनको नैतिक समर्थनभन्दा अगाडी बढन सकेका छैनन् ।
उनीहरु दिर्घकालिक राजनीतिक लक्ष्य र क्रान्तिको रोमानीपनामा रमाएका छन्, तर सडकमा देखिन थालेको जनताको पीडामा टेकेर संघर्षलाई अगाडी बढाउनमा रुचि देखाईरहेका छैनन् । यसले सत्तामा पुगेका राजनीतिक शक्तिहरु मात्र होइन, वर्तमान राजनीतिमा अग्रगामी प्रवृत्ति कमजोर हुँदै गएको पनि देखाउँछ ।
यसरी जनताको वास्तविक प्रतिनिधि न त सदनमा छ, न त सडकमा नै । यसले एउटा तटस्थ र कारोबारी भाव जनतामा जन्माएको छ । आखिर जनतालाई सुरक्षा त चाहियो ! एउटा यान्त्रिकता छ जनतामा । हरेक पाँचवर्षमा चुनावमा जनताले निजी निकटता र फाइदाको हिसाब गरेर भोट हाल्छन् । तर दुःख यो छ कि जनताको दुःख घट्ने नीति कार्यक्रम कुनैपनि ददले लिईरहेको छैनन् । महंगी, बेरोजगारी, गरिबी, घूस, कमीसन, भ्रष्टाचार, जातिय विभेद, धार्मिक र साँस्कृतिक शोषण लगायत पुरानो रोग घट्नुको साटो झन् बढदै छ ।
वर्तमान गणतन्त्रको सत्ता सञ्चालकहरुको यिनै अक्षमतामा टेकेर दलाल तथा नोकरसाही पूँजीसँग मितेरी लगाएको पुरातन राजतन्त्र तथा हिन्दु धार्मिक संकीर्णतावादीहरु गणतन्त्रको जरो कमजोर गरेर पुनरोत्थानको सपना देख्न थालेका छन् । यो नेपाली विशिष्टतामा जन्मेको नयाँ किसिमको फासीवाद हो । हुन त आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने नेपाली काँग्रेस, संशोधनवादी कानूनी माक्र्सवादी एमाले, एकीकृत समाजवादी तथा माओवादी केन्द्रको तुलनामा चुनावी र सामाजिक राजनीतिक हैसियतमा ‘नेपाली फासीवादीहरु कमजोर छन् तर विगतमा संघीयताका आन्दोलनबाट उदाएका तथा क्षेत्रीयस्तरमा आन्दोलन, चुनाव र सामाजिक राजनीतिमा समेत प्रभावशाली देखिएका मधेश केन्द्रित तथा आदिवासी जनजाति केन्द्रित पार्टीको तुलनामा यी फासीवादीहरु बलियो हुँदै गएको देखिन्छन् ।
जसपा र लोसपाजस्ता पार्टीहरु भन्दा हिन्दु धार्मिकता तथा राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपा तथा यसैसँग निकटतम राजतन्त्रवादी राजनीतिज्ञ र बौद्धिकहरुले विकास गरेको एकल वर्चस्वको राष्ट्रवादको वकालत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बढी सीट हुनुलाई यसको उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । मिडियाबाजी र प्राविधिक प्रचारको माध्यमबाट आफूलाई नैतिक, बौद्धिक र आधुनिक देखाउन खोज्ने रास्वपालाई नेपाली फासीवादको परिभाषाभित्र राख्नु धेरैलाई अस्वाभाविक लाग्न सक्छ । तर प्रदेशको निर्वाचनमा मतदान नगरेर आफ्नो संघीयताविरोधी प्रवृत्ति प्रकट गर्नु, तराई, पहाड र हिमाल, सबैतिरका जनसमुदायको सामूहिक संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रले सबैको साझापन झल्कने देशको परिभाषा गढ्नुपर्ने ठाउँमा उही पुरानो पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रनिर्माताको रुपमा प्रस्तुत गरिने राष्ट्रवादी विविध प्रतीक र धारणाहरुलाई प्रक्षेपित गरिरहनु तथा वर्तमान गणतन्त्रमा प्रायः कुनै योगदान नभएका गैरराजनीतिक र मध्यम वर्गीय बौद्धिक र सेलीब्रेटीहरुलाई नेतृत्वको रुपमा सार्नु, अझ त्यो भन्दापनि त्यस पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा आफूलाई ‘राइट ओरिएन्टेड’ (दक्षिणपन्थ उन्मुख) पार्टी भन्नुले पनि रास्वपाको फासीवादी रुझान देखिन्छ ।
राजनीतिक र सांगठनिक रुपमा नेपाली फासीवादको प्रतिनिधित्व राप्रपा लगायतका राजतन्त्रवादी र धार्मिक संकीर्णतावादीहरुले गरेको देखिएपनि प्रवृत्ति र व्यवहारगत रुपमा यसको प्रभाव गणतन्त्रवादी भनिने पार्टीहरुमासमेत पाइन्छ । नेपाली काँग्रेसभित्रको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र समर्थक गुट, एमाले नेताहरु विशेषगरी स्वंम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रामको जन्म चितवन पर्साको अयोध्यापुरीमा भएको बलजफ्ती दावी, नेपाली विशेषताको रुपमा हिन्दु धार्मिकताको व्याख्या, संकीर्ण धार्मिक तत्वहरुलाई प्रोत्साहन तथा राप्रपासँगको राजनीतिक निकटता, र ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शनका कट्टर अनुयायी मानिने (हालका प्रधानमन्त्री) प्रचण्ड लगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बेलाबेलामा देखाउने गरेको धार्मिक आचरण (पुजा, पाठ) यसका उदाहरण हुन् ।
धेरैको विश्वासमा धर्मनिरपेक्षता कम्युनिस्टहरुको वैचारिकता हो । तर त्यसो होइन, कम्युनिस्टहरुको ऐतिहासिक भौतिकवादी द्वन्द्ववादी वैचारिकतामा अनिश्वरवादिता हो । धर्मनिरपेक्षता राज्यले अपनाउने नीति हो । राज्यमा विविधखाले समुदाय हुन्छ । धर्मको दृष्टिले धर्म मान्ने वा नमान्ने, धर्म मान्नेहरु भित्रपनि भिन्न धार्मिक र सम्प्रदायहरु हुने गर्छन् । यस्तोमा समाजवादीदेखि लोकतान्त्रिक चरित्रका राज्यसत्ताले आफूलाई सबैको निम्ति बराबरी देखाउन आफूलाई सबै प्रकारको धार्मिकताबाट मुक्त राख्नु न्यायिक र नैतिक हुन्छ । त्यसैले धर्म मान्नु वा नमान्नु व्यक्तिको सरोकारको विषय हो भने आधुनिक राज्य धर्मबाट पूर्णतः निरपेक्ष रहेर जनताको राजनीतिक, आर्थिक तथा मानवीय हितप्रति प्रतिबद्ध रहनु उसको आदर्श कर्तव्य हो ।
धर्मनिरपेक्षताबारे कम्युनिस्ट नेता मात्र होइन, बीपी कोइराला लगायतका प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारक र चिन्तक नेताहरु पनि यसै विचारमा सहमत देखिन्छन् । यस्तोमा सत्ताको सञ्चालन गरिरहेका, आफूलाई गणतन्त्रवादी, माक्र्सवादी, समाजवादी वा प्रजातान्त्रिक विचारका अनुयायी भन्ने राजनेताहरुले नै धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई उल्लंघन गर्न थाल्नुले देशमा गणतन्त्र र समाजवादले संवैधानिक पहिचान पाएपनि वैचारिक रुपमा यसको आत्मसातीकरणको काम अहिलेपनि बाँकी नै रहेको देखिन्छ । यसले नेपाली फासीवादी तत्वहरुलाई प्रोत्साहित गराउन तथा उनीहरुले जनताबीच यस गणतन्त्रलाई अनौचित्य र निरर्थक भनेर प्रचारित गर्न अनुकुल स्थिति सिर्जना गर्छ ।
राजनीति गर्नुका दुई उद्देश्य हुनेगर्छ । पहिलो, हरेक राजनीतिक विकास तथा परिवर्तनमा धनिक वर्गको वर्चस्वको यथास्थिति कायम राख्नु र दोस्रो राजनीतिक परिवर्तनलाई उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायलाई शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गराउनु तथा अग्रगामी दिशामा लैजानु । यसको तेस्रो उद्देश्य पनि हुन्छ, जसले परिवर्तनको दिशालाई पछाडी फर्काउन चाहन्छ । यसलाई हामी प्रतिगामी शक्ति भन्छौँ ।
तर सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनहरुमा अग्रगामी शक्तिहरु र यथास्थितिवादीहरुको संघर्षमा यो तेस्रो, प्रतिगामी शक्ति यथास्थितिवादीहरुसँगै मिलेको हुन्छ । प्रवृत्तिगत रुपमा राजतन्त्रवादी, धार्मिक संकीर्णतावादीहरु तथा दलाल तथा नोकरसाही पूँजीपतिहरु बीचको गठबन्धन भन्नु यस्तै यथास्थितिवादी र प्रतिगामीबीचको गठबन्धन हो । राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा पुरानो सत्ताको विस्थापनको कारण सत्ता र सामाजिक हैसियतबाट च्युत भएका शक्तिहरु पुनः पुरानो हैसियत प्राप्त गर्न परिवर्तनको दिशा आफू अनुकूल मोडन चाहन्छ । यो परिवर्तन विरोधी राजनीतिमा मात्र हुँदैन, यो कर्मचारी, न्याय, सुरक्षा, बौद्धिक, व्यवसायी लगायत राजधानीदेखी स्थानीय तहसम्म सबै ठाउँमा हुने गर्छ, जो परिवर्तनको गतिसँगै कमजोर हुँदै गएको हुन्छ । उनीहरुको निम्ति परिवर्तनकारी शक्तिहरुको कमजोर नैतिकता, असक्षमता तथा भ्रष्ट आचरण सुनौलो मौका जस्तै हुनेगर्छ । यस्तो बेला राजनीतिक क्रान्ति, आन्दोलन र जनसरोकारका वैचारिकताहरु उपेक्षा तथा दिक्दार प्रसंग जस्तै सुनिन थाल्छ र सत्ता राजनीतिमा अस्तित्व कायम राख्न तथा जनतालाई भ्रमित पार्नका निम्ती राजनीतिक दलहरु कोरा लफ्फाजीमा व्यस्त हुन्छन् । यस्तै गैरवैचारिकता तथा गैरराजनीतिक खुकुलो जमीनबाट धार्मिक साँस्कृतिक तथा पुरातनताको विचार र राजनीतिले लैस तथा पूँजीपतिहरुको गठजोडमा फासीवाद उदाउने गर्छ । हामी कहाँपनि यस्तै भइरहेको छ ।
प्रत्येक राजनीतिक संघर्षहरु सारतः वर्गसंघर्ष नै हो, जसमा एउटा पक्ष श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदाय तथा अर्को पक्ष धनिक वर्ग आधुनिक भाषामा पूँजीपति तथा यसका सहयोगी वर्ग हुनेगर्छ । आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, संघर्ष र सत्ताका जुनसुकै रुप भएपनि सारमा यिनी दुई ध्रुवमा गोलबन्दी हुने गर्छन् । फासीवाद यस गोलबन्दीमा धनिवर्गकै कित्ताको राजनीतिक प्रवृत्ति हो, जो समाज र राजनीतिमा क्रान्तिकारी जनवादी चेतना तथा श्रमजीवि वर्गीय राजनीतिको अभावमा विकसित हुँदै जान्छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रीय दृष्टिले यो वित्तिय पूँजीको साँस्कृतिक राजनीतिक विस्तार हो । त्यसैले यसको विरुद्धको संघर्ष तथा अग्रगामी परिवर्तनको दिशा कायम राख्न वर्गसंघर्षमा फासीवादको साँस्कृतिक र राजनीतिक अर्थशास्त्रीय चरित्रबारे राजनीतिक र दार्शनिक दुबै स्तरमा परिचित हुनु जरुरी छ ।
एउटा खास बिन्दुमा फासीवादी शक्तिले धर्म र क्षेत्रको नाममा नक्कली दुश्मनको खतरा देखाएर मूल संघर्षबाट भ्रमित पार्छ र मूख्य शत्रु साम्राज्यवाद तथा यसको मूल सहयोगी दलाल पूँजीपति वर्गलाई बचाउँछ । नेपाली राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षतावादीलाई क्रिस्चियनिटीको प्रचारक, हिन्दु धर्मको विरोधलाई नेपाली राष्ट्रियताको विरोध, तराई मधेशमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणलाई भारतीयहरुलाई नागरिकता दिएको भ्रमित भाष्य खडा गर्नु तथा धर्ममा आधारित राजनीति नै नेपाली राजनीति हो भन्ने जस्ता भ्रमित भाष्य निर्माण गर्नु यस्तै काल्पनिकीहरु हुन् । समग्रमा फासीवादले साँस्कृतिक रुपमा श्रमिकवर्ग र निम्न पूँजीपति वर्गमासमेत एउटा प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन खडा गर्न चाहन्छ र जनवादी साँस्कृतिकतालाई पश्चगामितामा परिणत गरेर पूँजीवादी शोषणको निम्ती स्वर्ग निर्माण गर्न चाहन्छ ।
नेपाली फासीवादको निम्ति दक्षिणी छिमेकी भारतको राज्यसत्तामा हिन्दु धार्मिक फासीवादको वर्चस्व पनि सहयोगी हो । भारतको सत्तामा हावी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तथा उसका माउपार्टी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)ले राजनीतिक रुपमा हिन्दु राष्ट्रको माग तथा उनीहरुको नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप पनि नेपाली फासीवादको निम्ति सहयोगी स्थिति हो । बीजेपी र आरएसएसले नेपाली राजनीतिमा मूख्यतः तीन स्तरमा सत्रियता बढाएको देखिन्छ । पहिलो सांगठनिक स्तरमा हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राजाको वकालत गर्ने राप्रपा लगायत राजतन्त्रवादी तथा संकीर्ण राष्ट्रवादी संगठनलाई रणनीतिक रुपमा सहयोग गर्छ । दोस्रो, अन्य दलभित्रका फासीवादी शक्तिहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ । तेस्रो, हिन्दु राजनीतिक वैचारिकता र मिसनमा प्रतिबद्ध दक्षिणपन्थी फासीवादी संगठन आरएसएसको विभिन्न मञ्चहरुको नेपाली संस्करण नेपालमा खडा गर्नु तथा स्थानीय स्तरमा धार्मिक र संकीर्ण राष्ट्रवादी उत्तेजक मानसिकता सृजना गर्छ ।
विश्व हिन्दु परिषद्, विश्व हिन्दु महासंघ, शिव सेना नेपाल, नेपाल शिव सेना, बजरंग दल लगायत यस्ता अनेकौँ हिन्दु एजेन्डामा आधारित प्रतिक्रियावादी संगठनहरु छन्, जस्ले एकातिर वीर सावरकर, माधव सदाशिव गोलबलकर, बाल ठाकरे जस्ता ती संगठनहरुका भारतीय मूल विचारकको फोटो झुन्ड्याउँछन्, यससँगै पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मका तस्वीरहरु झुन्डयाउँछन् र गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्छन् र आवश्यकता परेको बेला नकारात्मक उत्तेजना फैलाउँछन् ।
राप्रपाको एकजना महिला सांसदले भर्खरै एकदिन पहिले संसदमा गायत्रीमन्त्रको पाठ गर्नु, जय श्रीरामको नारा लगाउनु तथा हिन्दु राष्ट्रको माग गर्नु यस्तै गणतन्त्रविरोधी र उत्तेजनात्मक कार्य हो । संकट के हो भने यसको विरोधमा तत्काल कुनैपनि पार्टीले विरोध गर्ने साहस देखाएन । उल्लेखनीय छ, जय श्रीराम विजेपीको हिन्दु संकीर्ण वैचारिकताको रणनीतिक नाराको रुपमा स्थापित छ । तात्पर्य के हो भने नेपाली फासीवाद प्रत्यक्षमा नेपालकै देखिएपनि यसको अन्तर्य भारतीय विस्तारवाद तथा प्रकारान्तरले नवसाम्राज्यवादी संस्कृतिको एउटा हिस्सा हो । अब भारतीय धार्मिक राजनीतिक संगठनको तर्जमा अब नेपाली संगठनहरुपनि देखिन थालेका छन्, जस्तै हिन्दु सम्राट सेना आदि ।
नेपाली फासीवादको यस समग्र चित्र प्रस्तुतिको तात्पर्य के हो भने नेपाली गणतन्त्र जो जनवादी गणतन्त्रमा रुपान्तरित हुनुपर्ने थियो, तर अग्रगामी शक्तिहरुको वैचारिक र राजनीतिक चिप्ल्याईको कारण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनका क्रान्तिकारी वैचारिक र प्रवृत्तिगत आधारमा कमजोर हुँदै गइरहेको छ । वर्तमान सत्ताको चरित्रमा तत्काल परिवर्तनका कुनै संकेत देखिँदैनन् । त्यसैले यसको प्रतिवादको निम्ति जनवादी शक्तिहरुले जनवादी विकल्प सहितको क्रान्तिकारी संघर्षको बहुआयामिक विकास आवश्यक देखिन्छ । यो उदासीन समयमा वैचारिकता मात्र होइन, क्रान्तिकारी साँस्कृतिक व्यवहारसहित जनताबीच जानु आवश्यक छ । र, कम्मर कस्ने हो भने यो सम्भव पनि छ, सम्भव भएको इतिहास पनि छ ।
