आस्वासन र झुटका बादशाह ओलीले आफ्नो अघिल्लै कार्यकालमा पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खनन गर्ने घोषणा गरे । ६ जेठ ०७३ मा एक कार्यक्रमका बिच ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने घोषणा पनि गरे  तर दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुन्छ भनेकै झन्डै पाँच वर्ष पुग्यो, तर हालसम्म अन्वेषणको प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र उत्पादन त परको कुरा, कहाँकहाँ पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर अन्वेषण गर्ने कार्यक्रमसमेत अलपत्र परेको छ । उनले गरेको घोषणा केवल घोषणामै सीमित भएको छ । अन्वेषण नै सुरु नभएका कारण उत्खनन र उत्पादनको सम्भावनाबारे अहिल्यै यकिन गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ,’ खानी विभागका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘अहिले अन्वेषणको प्रक्रिया अघि बढायो भने अन्वेषण सक्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ, त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थ भएको यकिन भएमा उत्खनन सुरु गर्न अर्को एक–डेढ वर्ष लाग्छ ।’ पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ को दफा १६ मा पेट्रोलियम पदार्थको प्राथमिक अन्वेषणका लागि चार वर्षको समय दिइने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा अझै तीन–चार वर्ष नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।
बजेटमा खानी उत्खनन गर्ने घोषणा गरिँदै आए पनि त्यसअनुसार काम भने हुने गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र पेट्रोलियम उत्पादन सुरु गर्ने घोषणा गरेकै वर्षको बजेटमा ‘समेत पेट्रोलियमलगायत वस्तुको मौज्दात पहिचान गरी बृहत् राष्ट्रिय खानी इन्भेन्ट्री तयार गरिने’ उल्लेख थियो ।देशभर रहेका खानीको सूचीसमेत तयार गरिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटले पनि सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका विषयमा आव ०७५र७६ को बजेट मौन थियो । हरेक बजेटमा पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खनन गर्ने घोषणा गरिए पनि त्यसअनुसार काम भने हुने गरेको छैन । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्चिँदै आएको छ । गत आवमा मात्रै नेपालमा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पेट्रोलियममा छिमेकीको भर पर्नु नपर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दासमेत अन्वेषणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने सरकारी नीति भने अलपत्रजस्तै बनेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले वल्र्ड बैंकलगायत दातृ निकायको सहयोगमा सन् १९८० को दशकमा पेट्रोलियम पदार्थको सर्भे गरेको थियो । उक्त सर्भेले नेपालको धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगन्ज, मलंगवा, नेपालगन्ज, चितवन, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरमा गरी दशवटा ब्लकमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको देखाएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले सन् १९९० को दशकदेखि पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि पूरा हुन पाएन । यो वर्ष दुईवटा ब्लकमा अन्वेषण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

‘पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न आर्थिक र प्राविधिक रूपले जटिल हुन्छ, नेपाल आफैँले गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमार्फत अन्वेषण गरिने हो, अहिले दुईवटा ब्लकमा अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’ बोलपत्र आह्वान गर्ने फाइल हाल उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।