आफूलाई अधिवक्ता, लेखक र अनुवादक भनेर चिनाएका उनले आफू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको विरुद्धमा नभएको तर सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक र निर्णय संविधानसम्मत नभएको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाएका छन् ।
गैरसंवैधानिक सिफारिस अनुमोदन गर्न नहुने उनको जिकिर छ । न्याय व्यवस्था लागू गर्ने निकायको प्रमुख संविधानसम्मत नियुक्त हुनुपर्ने कि नपर्ने ? भन्दै उनले यदि यो माग सम्बोधन नभइ सुनुवाइलाई जबरा शासन (राणाशासन) भन्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।
उनीसँगको छलफल सकिएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग सुनुवाइ गर्ने समितिले जनाएको छ ।
गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन २० गते अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । (Onlinekhabar)
