भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा चार दिनअगाडि अर्थात् ११ अगस्ट १९४७ मा मणिपुरका राजा बोधचन्द्र सिंहले तत्कालीन भारत सरकारसँगको परिग्रहणको संयन्त्रमा दस्तखत गरेदेखि नै केही मेती समुदायका लागि मणिपुर एक नारकीय भूमि बनेको थियो । त्यतिवेलाको सम्झौतामा रक्षा, परराष्ट्र र भारतीय गणराज्यसँगको सञ्चारबाहेक अन्य मामिलामा मणिपुरमा मेती राजा नै कायम हुने र राजाकै शासन चल्ने भनिएको थियो । तर, वास्तविकतामा सन् १९७२ सम्ममा अन्य राज्यझैँ मणिपुर भारतको पूर्ण राज्य बन्यो । 

नागरिकको जनधनको रक्षा गर्नुको सट्टा प्रहरी राज्यको संयन्त्र बनिरहेको छ । सन् १८६१ को भारतीय प्रहरी ऐन अर्थात् औपनिवेशिक कानुन जसले भारतीयको दमन गर्न सघाएको थियो त्यो अझै पनि लागू नै छ । मणिपुर प्रहरीले इम्फालका कुकी समुदायको रक्षा गर्न नसक्नु भनेको उसले सबै नागरिकलाई समान मान्ने संविधान नभई राज्य सरकारको उर्दी मानेको देखिन्छ । ऐना भनिरहँदा मणिपुर र पूर्वोत्तर भारत भारतका अन्य हिस्साभन्दा पृथक पनि छ ।