लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकेको परिषद्ले सम्भवतः मंगलबार नै न्यायाधीशहरुको सिफारिस गर्नेछ ।
‘विभिन्न कारणले न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिसमा ढिलाइ भइरहेको छ, सम्भवतः मंगलबार रिक्त पदहरुमा न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिस हुनेछ,’ न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘एकाध विषयमा पदाधिकारीबीच मतभेद छन् । फरक मत राखेरै प्रक्रिया अघि बढाउने वा एउटा पद यत्तिकै राखेर ६ जनाको सिफारिस गर्ने, मंगलबार नै तय हुनेछ ।’
केही महिनाअघि न्यायाधीश विनोद शर्माको नियुक्तिलाई अपवाद मान्ने हो भने २०७८ जेठपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । हाल सर्वोच्च अदालतमा एक तिहाइ न्यायाधीश रिक्त छन् ।
२१ मध्ये ७ न्यायाधीश रिक्त भएकाले १४ जना न्यायाधीशले मात्रै नियमित काम गरिरहेका छन् । सोमबार अनौपचारिक रुपमा छलफलमा बसेका न्यायपरिषद्का सदस्यहरुले करिबकरिब नामावली टुंग्याएको र केही सामान्य मतभेदमात्रै समाधान गर्न बाँकी रहेको स्रोतले बतायो ।
न्यायपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार, सिफारिसको चर्चामा रहेका एकाध व्यक्तिको हकमा सबै पदाधिकारीबीच सहमति छैन । उनी भन्छन्, ‘अरु पदाधिकारीहरुले उहाँलाई नै अघि बढाउन चाहने, तर केहीले फरक मत राखेकाले प्रक्रिया लम्बिएको हो, सम्भवत आज टुंगिन्छ ।’ उनका अनुसार, त्यसैका लागि मंगलबार बिहान ११ बजे परिषद्को औपचारिक बैठक डाकिएको छ ।
ती सदस्यका अनुसार, रिक्त सात मध्ये कानून व्यवसायीहरुबाट अधिकतम २ र न्याय सेवामै रहेका न्यायाधीशहरुबाट पाँच जनासम्म लैजाने गरी मोटामोटी खाका बनेको छ ।
पदाधिकारीबीच केही विषयमा मतभेद देखिए त्यो पद खाली राखेर अरुको हकमा सिफारिस गर्ने मौखिक सहमती भएको ती सदस्यले बताए । उनले भने, ‘समाधान निस्किएन भने बरु एउटा पद बाँकी राखेर ६ जनाको सिफारिस गर्ने कि भन्नेसम्मको तयारी छ ।’
संविधानमा संवैधानिक पदाधिकारी सहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विभिन्न कारणले साढे दुई वर्षदेखि नियमित न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध कानून व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु आन्दोलित भएपछि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग अवरुद्ध भएको थियो ।
केही महिनादेखिको अन्यौलका कारण १२ जेठ २०७८ मा अवकाश पाएका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको ठाँउमा अर्को न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेन ।
१ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएलगत्तै दीपककुमार कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भए र न्यायपरिषद् सक्रिय बनाउने बाटो खुल्यो । २०७९ साल लागेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।
२ जेठ २०७९ मा वरिष्ठतम न्यायाधीश मीरा खड्का अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै उनको ठाँउमा अर्को न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो । उनको अवकाशलगत्तै तेजबहादुर केसीले १९ जेठ २०७९ मा अवकाश पाए । दशैंविना लगत्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या सात पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतसहित सात उच्च अदालतमध्ये ६ वटामा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।
(अनलाइन खबर )
