२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भयो। नेपालमा २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र यसैको जगमा अन्त्य भयो।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ। तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा भने कुनै प्रगति भएको छैन।
हतियार व्यवस्थापन तथा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता काम पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन्। द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका कतिपयको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते दुई आयोग बने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग।
संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगले परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन्। दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन।
२०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।
नेपालका भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यससँगै पीडितले न्याय पाउने आशा राखे पनि ठूला राजनीतिक दल भने यसमा गम्भीर नभएको देखिएको छ।
