२०७४ वैशाख २५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ स्कीकृत गरिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सो निर्देशिका पारित भएपछि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको मूल्य निर्धारण नहुँदा भइरहको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न बाटो खुलेको बताएका थिए ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने, खरिद गर्ने निकाय कस्तो हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ, कुन उपकरणलाई कति तिर्ने भन्नेजस्ता विषयलाई निर्देशिकाले समेटेको छ । तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ६ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले चासो देखाएको छैन ।
हातखुट्टा लगायत शरीरका हड्डी भाँचिदा राखिने रडको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ र त्यसको मूल्य कति हो ? विभिन्न रोग पहिचानका लागि शरीरबाट रगत परीक्षण गर्नका लागि कुन साइजको सिरिन्ज प्रयोग गर्ने तथा त्यो रगत संकलन गर्ने भाँडा अर्थात् ट्यूवको गुणस्तर कस्तो हुने जस्ता विषय उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनको अभावमा अन्योलमै छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न धेरै कुराको अभाव र चुनौती रहेको बताए । ‘ल्याब, जनशक्ति र मुख्य कुरा बजेटको अभाव हुँदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको हो,’ उनले भने, ‘जनशक्ति र बजेट उपलब्ध भएको खण्डमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ निर्देशिकामै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ९१ दिनदेखि उक्त निर्देशिका लागु हुने उल्लेख छ । तर, उपचारको क्रममा प्रयोग हुने प्रविधि तथा स्वास्थ्य उपकरणबारे नियमन नहुँदा सर्वसाधारण बिरामी मारमा परेका छन् ।
हातखुट्टा लगायत शरीरका हड्डी भाँचिदा राखिने रडको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ र त्यसको मूल्य कति हो ? विभिन्न रोग पहिचानका लागि शरीरबाट रगत परीक्षण गर्नका लागि कुन साइजको सिरिन्ज प्रयोग गर्ने तथा त्यो रगत संकलन गर्ने भाँडा अर्थात् ट्यूवको गुणस्तर कस्तो हुने जस्ता विषय उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनको अभावमा अन्योलमै छन् । निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा हाल प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण गुणस्तरीय हुन् वा होइनन् भन्ने पनि अनिश्चित हुन्छ ।
६ वर्षअघि र अहिलेको अनौठो संयोग
६ वर्षअघि उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुँदा सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गरेका थिए । संयोगले अहिले उनले नै सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।
यस्तै, ६ वर्षअघि उक्त निर्देशिका ल्याउन कांग्रेसकै स्वास्थ्यमन्त्री (गगन थापा) ले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा कांग्रेसकै मोहनबहादुर बस्नेत छन् ।
यतिमात्र होइन, त्यतिबेला औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक नारायण ढकाल थिए भने अहिले पनि उनी विभागको महानिर्देशकमै छन् ।
निर्देशिकाको दफा १० मा सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था र दफा १३ मा अधिकतम खु्ला मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका पालना नगर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई औषधि ऐन, खरिद ऐनलगायतका तथा कानुनअनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ ।
