डा. श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न सेक्टरलाई सरकारसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन सकेमा एकै ठाउँबाट रकम भुक्तानी हुनुका साथै राज्यको कम लगानीमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । ‘यसो गर्दा पैसा एकै ठाउँबाट जान्छ, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यको कम खर्चले धेरै मान्छेलाई सुविधा दिन सकिन्छ, त्यसैले स्वास्थ्य बीमामा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले एक व्यक्तिले औषधि उपचार गरेको सक्कल बिल पेस गर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो सुविधा लिन नसक्ने बताए । ‘एकदुई वटाले दोहोरो सुविधा लिनका लागि उपचार गरेको फोटोकपी गरेको बिल पेस गरेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यस्तोलाई भुक्तानी गर्दैनौँ ।’

छरिएर रहेका स्वास्थ्य बीमा सेवालाई एकै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने गरी पहल भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सदस्य जुनु श्रेष्ठले बताइन् । ‘सर्भिस छ, लिउँ भन्ने हुन्छ । मेरो एक लाख रुपैयाँको प्याकेज यता पनि छ, अर्कोतिर पनि छ भने सबैतिरबाट लिउँ भन्ने हुन्छ,’  उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायबाट दिइने सेवासुविधा एकै ठाउँमा ल्याउने बीमा बोर्डको योजना छ ।’

कतिले लिए स्वास्थ्य उपचार सेवा

बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहबाट ७४ लाख ६६ हजार ७ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् । तीमध्ये ३४ लाख ७६ हजार ७ सय ७८ जनाले स्वास्थ्य बीमा मार्फत औषधि उपचार गराएको बोर्डकी सूचना अधिकारी ओम कुमारी कँडेलले बताइन् । उनका अनुसार यसमध्ये ४८ लाख ५९ हजार ५ सय १५ जना एक्टिभ अर्थात् स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका गरी ३ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु हुन बाँकी रहेको कँडेलले बताइन् । यी तीन पालिकामा यही आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने बोर्डको तयारी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा पहिलो सेवा बिन्दु हुनुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौँ जिल्लाका यी तीन पालिकामा पहिलो सेवा बिन्दु नभएकाले सेवा लागु हुन नसकेको कँडेलले बताइन् ।

कुल उपचार खर्चको १० प्रतिशत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने

स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिँदा कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था माघबाट लागु हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहभुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी माघ १ गतेदेखि सो नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।

बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भइ सेवा उपभोग गर्दा तत्काल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई नियम अनुसार तोकिएको केही रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य सेवा लिँदा लाग्ने कुल खर्चको १० प्रतिशत आफूले तिर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुनर्स्थापना सेवा लिँदा यो व्यवस्था लागु हुन्छ भने लक्षित वर्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पताल, आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिँदा यो व्यवस्था लागु नहुने बोर्डले जनाएको छ ।

सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिमित सेवाग्राहीबाट लिइएको दश प्रतिशत रकमको बिल वा भरपाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुविधा योजना बढाउने उल्लेख गरेको छ । पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान रकम तिरी एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा प्राप्त गर्दै आएकोमा अब योगदान रकममा पुनरावलोकन गरी सुविधाको दायरा बढाउने तयारी गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुविधा योजना बढाउने

पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३५ सय रुपैयाँको योगदान रकम तिरी एक लाखसम्मको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ । योगदान रकममा पुनरावलोकन गरी सुविधाको दायरा बढाउने तयारी गरिएको निर्देशक बसौलाले बताए । ‘हालसम्म एक वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ तिरेर पाँच जनाको परिवारले १ लाखको सुविधा लिएको थियो,’ उनले भने, ‘यसलाई परिमार्जन गरी समय सापेक्ष बनाइने छ ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुविधा योजना बढाउन अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जोखिम विश्लेषण, बीमाङ्कीय अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला २५ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्थ्यौँ र ५० हजार रकमको सेवा दिइन्थ्यो, पछि स्वास्थ्य बीमा ऐन नियमावली आएपछि ३५ सय बनाइयो, सुविधा एक लाख गरियो । अब कति बनाउने भन्नेबारे अध्ययनपछि निरेक्यौल हुन्छ ।’

स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सुविधा

मुलुकमा आठ वर्ष अघि सरकारद्वारा लागु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ७४ लाख जनाभन्दा बढी आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गता, महिला स्वयंसेविका र सरुवा रोग भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारको सदस्यमा आधारित छ । बीमामार्फत वार्षिक एकदेखि दुई लाखसम्मको निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । जसका लागि ५ जनाको परिवारका लागि वर्ष दिनमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिने व्यवस्था छ ।

बीमा सेवामार्फत सामान्य उपचारदेखि जटिल रोगको पनि निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । यस बीमामा १ हजार १ सय ३३ किसिमका औषधि बिमितलाई निःशुल्क प्रदान गरिन्छ । यसका साथै ओपीडी, ल्याब लगायतको सुविधा पनि रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।