ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई आफ्नो सूचीमा समावेश गर्न थालेको २००४ यताको सूचकांकमा नेपाल सबैभन्दा बलियो स्थानमा
विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थान २० वर्षयताकै सुधार भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई आफ्नो सूचीमा समावेश गर्न थालेको सन् २००४ यताको सूचकांकमा २०२३ मा नेपाल सबैभन्दा बलियो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (सिपिआई) २०२३ अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार आएको छ । सिपिआई २०२२ मा नेपाल ११०औँ स्थानमा रहेकामा गत वर्ष त्यसमा सुधार भएर १०८औँ स्थानमा उक्लेको छ । तर, बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको श्रेणीबाट भने नेपाल बाहिरिन सकेको छैन । सिपिआई २०२३ मा नेपालले १०० मा ३५ अंक प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ मा नेपालको अंक ३४ थियो । एक अंक र दुई स्थानले नेपालको सुधार भएको छ ।
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । विश्वका दुईतिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । यसले ती देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको सिपिआई प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचकांकमा सन् २०२३ को औसत अंक ४३ गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । झिनो सुधार देखिए पनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै दर्ज भएको छ । ‘गत वर्षको तुलनामा नेपालको अंकमा यस वर्ष केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा यस वर्ष पनि नेपाल कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग भ्रष्टाचार घटाउन धेरै सुधारको खाँचो रहेकाले झिनो सुधारबाट उत्साहित हुनुनपर्ने बताउँछिन् । ‘यसपटक झिनो सुधार देखिएको छ । तर, विश्व परिदृश्य र समग्रतामा हेर्दा नेपाल भ्रष्टाचारले ग्रस्त मुलुक नै हो । पछिल्लो भुटानी शरणार्थीलगायतका भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिवलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू कारबाहीमा परे । न्यायालयले पनि सन्तोषजनक न्यायसम्पादन गरेको देखियो । उच्चपदस्थले पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दा र भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यका अंगहरू कठोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक सुधार हुने देखियो,’ उनले भने, ‘तर, यो अझै पर्याप्त छैन । राज्यका तीनै अंग र तीनै तहका सरकारमा धेरै सुधारको खाँचो छ । धेरै उत्साहित हुनुपर्दैन ।’
सूचकांकले १८० देशलाई समेटेको छ । त्यसमा डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलकमा दरिएको छ । डेनमार्कले ९० अंक प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया सूचीकृत भएको छ । सोमालियाले ११ अंक पाएको छ ।
कुन सूचकमा कस्तो सुधार ? के विषयलाई मानिएको छ आधार ?
प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इनसाइट, भिडिइएम, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले प्रकाशित गरेका सर्वेक्षणलाई आधार मानेर सिपिआई २०२३ मा नेपालको स्कोर कायम गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले उल्लेख गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा नेपालले ३३ अंक पाएको छ । उक्त शीर्षकमा पछिल्लो तीन वर्षयताको अंक समान छ ।
त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यो शीर्षकमा पछिल्लो सात वर्षयताको अंक उही अर्थात् ३५ छ ।
भिडिइएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा भने नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा ३० अंक रहेको यो शीर्षकमा सन् २०२३ का लागि भिडिइएमले ३५ अंक दिएको छ ।
विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । यो शीर्षकमा भने विगत १२ वर्षयताको अंक उही अर्थात् ३५ छ ।
त्यस्तै, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले ३८ अंक प्राप्त गरेको छ । सन् २०२२ मा पनि यो शीर्षकको अंक ३८ नै थियो ।
अर्को संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यो शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गरेको अंक ३१ छ । अघिल्लो वर्ष यो अंक ३० रहेकामा सन् २०२३ मा एक अंकको सुधार देखिएको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा दुई मुख्य शीर्षकमा नेपालले सुधार गरेको देखिएको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताको शीर्षकमा पाँच अंक र सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको शीर्षकमा एक अंकको सुधार देखिएको छ । यी दुई शीर्षकमा देखिएको सुधारले सिपिआई अंकमा एक अंकको सुधार देखिँदा सिपिआई स्थानमा नेपालले दुई अंकको फड्को मार्न सफल भएको हो ।
दक्षिण एसियामा भुटानमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार, अफगानिस्तानमा बढी
सिपिआई २०२३ अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटानमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अफगानिस्तानमा छ । नेपाल भने भुटान, भारत र माल्दिभ्सपछिको स्थानमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भुटान २६औँ (६८ अंक) स्थानमा छ । भारत र माल्दिभ्स समान ९३ औँ (३९ अंक)स्थानमा छन् । यसपछि नेपाल १०८औँ स्थानमा छ । श्रीलंका ३४ अंकसहित ११५औँ स्थानमा धकेलिएको छ । अघिल्लो वर्ष १०१ औँ स्थानमा रहेको श्रीलंका १४औँ स्थान तल झरेको छ । पाकिस्तानले २९ अंकसहित १३३औँ, बंगलादेश २४ अंकसहित १४९औँ र अफगानिस्तान २० अंकसहित १६२औँ स्थानमा छ । चीन ४२ अंक प्राप्त गरी ७६ औँ स्थानमा छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्छ– भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी छ
ग्त वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै नेपाल कायम रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेको छ । ‘यसै परिपेक्ष्यमा सिपिआई २०२३ सूचकांकमा रहेको नेपालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
यसका लागि संसद्मा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचारविरोधी ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जोडदार माग गरेको छ ।
त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचरणमाथि कारबाही बढ्ने र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सिपिआई २०२३ को विश्वव्यापी सन्देशका रूपमा ट्रान्सपरेन्सीले विगत एक दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकारहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेका, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुर्याएको र निरंकुश हुन वा लोकतान्त्रिक, नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहिनता बढेको उल्लेख गरेको छ ।
६ प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका सर्वेक्षणको आधारमा रिपोर्ट
प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इनसाइट, भिडिइएम, विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले प्रकाशित गरेका सर्वेक्षणलाई आधार मानेर सिपिआई २०२३ मा नेपालको स्कोर कायम गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा दुई मुख्य शीर्षकमा नेपालले सुधार गरेको देखिएको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताको शीर्षकमा पाँच अंक र सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको शीर्षकमा एक अंकको सुधार देखिएको छ । यी दुई शीर्षकमा देखिएको सुधारले सिपिआई अंकमा एक अंकको सुधार देखिँदा सिपिआई स्थानमा नेपालले दुई अंकको फड्को मार्न सफल भएको हो ।
