३७ वर्षअघि खाद्यको चामलमा ३७ सय ३० रुपैयाँ हिनामिना गरेको मुद्दामा असुलउपर गर्न विशेषको फैसला, दोषी फरार
३७ वर्षअघि तत्कालीन खाद्य संस्थान रोल्पाको सुलीचौर डिपोमा चामल हिनामिना भएको घटनामा विशेष अदालतले मुद्दा चलेको २८ वर्षपछि फैसला दिएको छ । डिपो उपशाखा प्रमुख छविलाल केसी (दाङको गढवा गाविसका) र सोही डिपोमा क्लर्क पदमा कार्यरत प्रेमनाथ योगी (बैतडीको दशरथ चन्द गाविस– ३ का) विरुद्ध मुद्दा चलेकोमा केसीलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम ३७ सय ३० रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैदको सजाय तोकिएको छ भने योगीलाई सफाइ दिएको छ । योगीको २२ भदौ ०६४ मै मृत्यु भइसकेको छ भने केसी फरार छन् ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला दिएको हो । ०४३ मा भएको उक्त हिनामिनाविरुद्ध ०५२ मा जिल्ला अदालत रोल्पामा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाबाट दायर उक्त अभियोगपत्रमाथि टेकेर गत ५ वैशाखमा विशेषमा दर्ता भएको मुद्दामा मंगलबार फैसला भएको हो ।
१ माघ ०४३ मा खाद्य संस्थान शाखाले ६.५० क्विन्टल उसिना मोटो चामल खुद्रा बिक्री भएको भन्दै बिल बनाएको भेटिएको थियो । प्रतिक्विन्टल पाँच सय ७० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको चामलको साथै त्यो चामल भरिएको पाँचवटा बोराहरूको थप २५ रुपैयाँका दरलेसमेत गरी कुल ३७ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग केसी र योगीमाथि थियो । दुवैलाई प्रतिवादी बनाई ‘खाद्य चामलको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरे’ भन्ने मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यति वेला विशेष अदालत गठन नै भएको थिएन । ०४७ को संविधानले खास प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही किनारा गर्न विशिष्टीकृत अदालत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि ६ भदौ ०५९ मा मात्रै विशेष अदालत स्थापना भएको हो । त्यसअघि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागू थियो । उक्त ऐनको परिच्छेद २ को दफा १३ बमोजिम जिल्ला प्रशासनले जिल्ला अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त दफामा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक वा आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना, हानी–नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने वा मास्नेलाई दण्ड सजाय हुने उल्लेख छ ।
विशेष अदालतमा उपलब्ध अभिलेखअनुसार नेपाल खाद्य संस्थान रोल्पाले २७ साउन ०५० मा पठाएको पत्रअनुसार शेखर पौडेलको जाहेरीले उक्त मुद्दा जिल्ला प्रशासनद्वारा २६ साउन ०५२ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो । चामल बिक्री गरेको बिलमा क्लर्क पदमा कार्यरत योगीको दस्तखत भए पनि उनी घरायसी कामले बाहिर जानुपर्ने भन्दै उक्त रकम डिपो प्रमुख केसीलाई दिएको बताएका थिए । १३ जेठ ०४४ मा उक्त रकम लिवाङस्थित बैंकमा जम्मा गर्न दिएको, तर केसीले योगीको समेत हस्ताक्षर गरेर हिनामिना गरेको भन्दै डिपोका शेखर पौडेलले जाहेरी दिएका थिए । केसीबाट उक्त रकम असुल गर्न भनी योगीले समेत निवेदन दिएका थिए ।
त्यस वेला यस्तै कसुरमा खाद्यान्न ठगीमा मुद्दा चलाइने गरेकोमा यो घटनामा भने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने राय प्रहरीलाई दिएको मिसिलका पत्रहरूबाट थाहा हुन्छ । उनीहरू अदालतमा हाजिर नभएको र जिल्ला अदालतबाट वारेन्टसमेत जारी भएको थियो । यो मुद्दा ६ असोज ०५३ मा मुल्तबीमा गएको देखिन्छ । यो मुद्दाबारे जानकारी भएपछि जिल्ला अदालत रोल्पाले ११ माघ ०७९ मा मुल्तबीबाट जगायो र सोही वर्ष १८ फागुनमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै विशेषमा पठाउने आदेश गर्यो ।
‘विशेष अदालत गठन भएपछि विशेषको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै मुद्दा विशेषमा आए । योचाहिँ आएको रहेनछ । जानकारी भएपछि यहाँ पठाइयो । मुल्तवी जगाउने आदेश भएर विशेषमा दर्ता भएको हो,’ विशेषका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले भने ।
