उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पासाङल्हामु सडकमार्ग आसपासका स्थानीयवासीलाई कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि फोहोर ढुवानीमा अवरोध गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरले प्रशासनलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेपछि प्रशासनले ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले फोहोर ढुवानीको अवरोध हटाउन सोमबार सूचना जारी गर्ने र अटेर गरे कारबाहीतर्फ लागिने बताए। ‘फोहोर उठाउने निकायले सडक बनाइदिने होइनन्, तर फोहोरजस्तो अत्याश्यक सेवामा बार्गेनिङ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सूचना जारीपछि पनि अवरोध भयो भने कानुनी सजायतर्फ लाग्छौँ ।’ उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा आइतबार महानगर, प्रहरी परिसर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। सूचना जारीपछि पनि फोहोर ढुवानीमा अवरोध भए कानुनी कारबाही गरिने निर्णय उक्त छलफलले गरेको छ।
महानगरले सोमबार बिहान ८ बजेसम्म अवरोध हटाउन स्थानीयलाई निर्देशन दिएको छ। यदि अवरोध भए प्रशासनसँग समन्वय गरी कारबाहीतर्फ लागिने काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले बताइन्। अब कानुनी रूपमा अघि बढ्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। स्थानीयले अन्य सवारीसाधन गुड्न दिएको तर, फोहोरजस्तो अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीमा अवरोध पुर्याएको भन्दै प्रशासनले कारबाहीको तयारी थालेको उनले जानकारी दिइन्। ‘हामीले सडक कालोपत्रे गर्ने होइन, त्यो त सडक विभागको काम हो । तर, स्थानीयले मुख्य सडक कालोपत्रे गर्न माग राख्दै फोहोरका गाडि रोकिदिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनसँग छलफल गरी कानुनी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ सडक बनाइदिन ठेकेदार कम्पनीलाई धेरैपटक हार गुहार गरे पनि ठेकेदारले अटेर गरेको उनको भनाइ छ।
हाल मुड्खु भञ्ज्याङदेखि तीनपिप्लेसम्मका स्थानीयले सडक अवरोध गरेका छन्। उनीहरूले चारवटा फोहोरका गाडी पनि अवरोध गरेका छन्।
यस्तो हुन सक्छ सजाय
फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को परिच्छेद ९ को दफा ३८ को ‘ड’ र ‘ढ’ मा फोहोर संकलन, ढुवानी, प्रशोधनलगायत फोहोर मैला व्यवस्थापनमा बाधा–अवरोध गर्नेलाई कसुर सजाय तोकिएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनअनुसार उल्लेखित दफाबमोजिमको कसुर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। उक्त ऐनबमोजिम फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तथा १५ दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
दुई महिनामा ४२ दिन उठेन फोहोर
महानगरका अनुसार पछिल्लो समय चैत १६ गतेदेखि फोहोर ढुवानीमा अवरोध भएपछि फोहोर उठेको छैन। यसअघि पनि स्थानीयले १ देखि १३ फागुनसम्म सडक कालोपत्रेको माग राख्दै फोहोर ढुवानी रोकेका थिए। त्यस्तै, २० देखि ३० फागुनसम्म पनि ढुवानी रोकेका थिए। त्यसबाहेक बञ्चरेडाँडातर्फका स्थानीयवासीले आफ्नो जग्गा अधिग्रहण गरिदिन माग राख्दै २ देखि ७ चैतसम्म अवरोध गरेका थिए। ‘अवरोध पटकपटक भइरहेको छ, अहिले काठमाडौंका करिडोर, सडक किनार र फोहोरका ट्यांकर फोहोरले भरिएका छन्,’ वातावरण विभाग प्रमुख राईले भनिन्, ‘दुई महिनामा १८ दिन मात्रै फोहोरका गाडी सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा पुगेका छन्।’ उनले माथिल्लो निकायले सम्बोधन गर्ने समस्या महानगरको थाप्लोमा परेका कारण समाधान हुन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार सडक विभागलाई सडकको समस्या समाधान गरिदिन महानगरले पहल गर्दै आइरहेको छ।
सडकमा १२ हजार मेट्रिकटन फोहोर
उपत्यकामा दैनिक एक हजार मेट्रिकटन फोहोर उत्पादन हुन्छ। १२ दिनदेखि फोहोर ढुवानी रोकिएपछि उपत्यकाका सडक किनार र चोकचोकमा १२ हजार मेट्रिकटन फोहोर थुप्रिएको छ। अवरोध हटे एक साताभित्र उपत्यकाभित्र थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन भइसक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले फेरि अवरोध गर्न सक्ने
नयाँ ल्यान्डफिल्डसाइट बञ्चरेडाँडा क्षेत्रको जमिन अधिग्रहण गरिदिन बञ्चरेडाँडावासीले माग गर्दै आइरहेका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले यही माग राखेर फोहोर ढुवानीमा अवरोध पुर्याएका थिए। फेरि पनि अवरोध पुर्याउन सक्ने वातावरण विभाग प्रमुख राईले बताइन्। उनले फोहोर व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को समस्या आइरहेको बताइन्। ‘फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीयले सर्तैसर्त राख्दा उपत्यकाको फोहोर निरन्तर उठाउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हालको अवरोध हटे पनि अर्को अवरोध निम्तिने अवस्था छ।’
माग पूरा गर्न सडक रोकेका हौँ स्थानीय
हाल स्थानीयले मुड्खुदेखि तीनपिप्लेसम्म सडक अवरोध गरेका छन्। उनीहरूले फोहोरका गाडी मात्रै रोकेका छन्। माग पूरा नभएसम्म फोहोरका गाडी रोक्ने पासाङल्हामु राजमार्गका स्थानीय भवनाथ गजुरेलले बताए। ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डअनुसार सडक कालोपत्रे नगरेसम्म अवरोध गर्ने उनको भनाइ छ। ‘अरू तवरले हाम्रो माग सुनुवाइ भएन। त्यसैले फोहोरका गाडी रोकेर माग राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘माग सुनुवाइ भएपछि मात्रै अवरोध हटाउँछौँ।’
उक्त सडक शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई चौडा र कालोपत्रे गर्नेगरी ०७० चैतमा ठेक्का दिइएको थियो। ठेक्काअनुसार ०७२ चैतमा ठेकेदारले उक्त सडक चौडा पारी कालोपत्रे गरिसक्नुपर्ने हो। तर, आठ वर्षसम्म पनि ठेकेदारले सडक चौडा पार्ने काम सकेको छैन।
