दलाल तथा नोकरशाह पूँजीपतिको वर्चस्व रहेको नेपाल जस्तो देशमा भ्रष्टाचार स्वाभाविक प्रवृत्तिको रुपमा हुने गर्छ । तर भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र एनसेल कर छली प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचार र घोटालाहरुले देशलाई जसरी वर्षैभरी हल्लाईरहे, त्यसले सन् २०२३ नेपालको निम्ति भ्रष्टाचार वर्ष जस्तै भएको छ ।

यस शृंखलामा सबैभन्दा पछिल्लो प्रकरण एनसेल कर छली प्रकरण हो । आगामी पाँच वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्भावनालाई अवरोध गर्न देशी विदेशी व्यापारीहरुले अनुमानित दुई सय अर्बको एनसेलको सम्पत्ति छ अर्बमै बिक्री गर्ने र यसको मूख्य लगानीकर्ता अजिएटा कम्पनी ६ वर्षसम्म असी प्रतिशतबाट प्रतिवर्ष घट्दो क्रममा लाभांश पाउने गरी बाहिरिन खोजेको षडयन्त्रपूर्ण खेल खेलेको प्रकरण अहिले देशैभरी सर्वाधिक चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

यो वित्तीय षडयन्त्र, एकातिर एनसेल कम्पनी ५ वर्षभित्र स्वतः सरकार मातहत आउनबाट रोक्ने दाउ हो भने अर्कोतिर अजियाटा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौँको बक्यौता कर नतिरेरै बाहिरिने अवसर दिने दाउपनि हो । सरकारले पूर्व महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबीन समित गठन गरेर यस प्रकरणबारे छानबीन समेत शुरु गरिरहेको छ । तर यस प्रकरणमा नियामक निकायहरु जसरी औपचारिक अनभिज्ञता र मौनता देखाईरहेका छन्, त्यसले एकातिर कानूनी छिद्रहरु र अर्कोतिर दबाब सृजना नहुन्जेलसम्म सरकारी सरोकारवाला निकायहरुले आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रष्ट छ, प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस विषयलाई उजागर नगरेको भए र मिडियाले यसलाई व्यापकता नदिएको भए, एनसेलका योजनाकारहरुले ‘तैँ चुप, मैँ चुप’को अवस्थामा एनसेल बिक्री गर्ने योजनामा सफल हुने थिए ।

वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नौलो कुरा होइन, तर यस प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल र स्वयं सरकारपक्षीय दल समेतका सांसदहरुले जसरी सरकार, नियामक निकायहरु र कर्मचारीतन्त्रका उच्चाधिकारीहरु तिर औँला ठढ्याउँदै छन्, त्यसले समग्र सत्तावृत्तमा डरलाग्दो किसिमले आर्थिक अनियमतता प्रवृत्तिको रुपमा मौलाएको संकेत दिन्छ । एनसेल प्रकरणमा सिंगापुरमा बस्ने ब्रिटिस नागरिक सतिसलाल आचार्यको नाम केन्द्रमा छ, जसले आफ्नी श्रीमति नेपाली नागरिक भावना सिंहको नाममा बीस प्रतिशत सेयर खरिद गरेका छन्, र आफूले स्पेक्ट्रलाइट युके कम्पनीको नाममा बाँकी ८० प्रतिशत सेयर राखेर छ अरबमै एनसेललाई सोलोडोलो आफ्नो कब्जामा पार्ने षडयन्त्र रचेको देखिन्छ । नेपालका मन्त्री, नेता र माथिल्लो उच्चाधिकारीहरुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका आचार्य विगत केही वर्षमै दूरसंचार व्यवसायमा टेलीकम माफियाको रुपमा उदाएका छन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस विषयमा संसद र विभिन्न संसदिय समितिमा पटक पटक कुरा उठाउँदै आएका हुन् । हुन त नेपाली राजनीतिमा सांसद अमरेशकुमार सिंह आफै रहस्यमय पात्र हुन् ।

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनि कोइरालाका निकटतम पात्र मध्येका एक र भारतीय एजेन्सीसँग सम्बन्ध भएका पात्रको रुपमा चर्चित रहँदै आएका हुन् । यस पटकपनि एनसेल प्रकरणमा मलेसियाबाट अजियटाको हेडक्वार्टरबाट नै रिपोर्ट भएको उनले भन्ने गरेका छन्, त्यसले उनको सम्बन्धपनि रहस्यमय नै छ, भन्ने स्वतः देखिन्छ । तर यो भन्दापनि महत्वपूर्ण के छ भने सतिशलाल आचार्यसँग नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्ध रहेको, र आचार्यले बेलाबेलामा यी नेताहरुलाई सहयोग गर्ने गरेको कुरा प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि स्वीकारेका छन् । गत महिना संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा एनसेल प्रकरणबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रीमति सीता दाहालको उपचारको क्रममा सिंगापुरमा आफू सतिसलाल आचार्यको घरमा बसेको र आचार्यले आफूलाई त्यहाँ व्यवस्थापकीय सहयोग गरेको स्वीकारेका थिए । उनले आचार्यसँग मानवीय सहयोग लिएपनि उनीसँग आफ्नो कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको तथा अरुले आरोप लगाए जस्तै छोरी गंगा दाहालको समेत कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको भनेका थिए ।

आचार्यले आफूलाई मात्रै होइन, विगतमा शेरबहादुर देउवा लगायत अनेकौँ राजनीतिज्ञहरुलाई सहयोग गरेको पनि बताएका थिए । उल्लेखनीय छ, सांसद सिंह लगायतले एनसेल माफिया भनिने आचार्यसँग शेरबहादुर देउवा र उनका छोरा जयवीर देउवा समेतको घनिष्ठता रहेको रहस्य खोलेका थिए । यस विषयमा छानबीन भइरहेकोले आशा गरौँ सत्यतथ्य बाहिरिने नै छ । प्रम प्रचण्ड र लगायत अन्य नेताहरुको सम्बन्धको तहबारे पनि पछि खुल्दै जानेछ । तर प्रम प्रचण्डले दूरसञ्चार व्यवसायका माहिर खेलाडी आचार्यसँग आफू र अन्य नेताहरुको सम्बन्ध रहेको जसरी सहजै स्वीकारेका छन्, यसलाई आचार्यले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई सहजै उपेक्षा गर्न गाह्रो छ । यद्यपि नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारको जरो गहिरोगरी फैलिएको छ, यसबारे यस एनसेल प्रकरणले पनि छनक दिन्छ । आशा गरौँ, यस षडयन्त्रकारी खेलमा को कति हिस्सेदार छन, सम्बन्धित असम्बन्धित छन्, त्यो पछि खुल्दै जानेछ ।

सन् २०२२ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफमा सुधार भएको देखाइएको थियो । तरपनि नेपालको स्थान विश्वको दुइसय देशमध्ये एकसय दसौँ स्थानमा थियो । यस वर्षको भ्रष्टाचार र घोटाला प्रकरणहरुले जसरी उधुम मच्चाईरहेका छन्, त्यसले नै यसमा बिगार आउने सम्भावना निश्चित नै छ ।
नेपाली इतिहासमा भ्रष्टाचार पुरानो रोग हो । ऐतिहासिकरुपमा प्रायः सबै राज्य व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको कथाहरु कहिँदै आएका हुन् । पञ्चायतकालमा राज्यको सम्पदा र आर्थिक श्रोतहरुमा राजा, राजपरिवार र उनका भारदार राजनीतिज्ञहरु, समग्रमा समग्र राज्यतन्त्र नै सामेल हुन्थ्यो ।

बहुदलियकाल शुरुआत भएपछि नेकाको सरकारमा अर्थमन्त्री रामशरण महत हुँदा उनले पूँजीवादी उदारवादी अर्थ व्यवस्था तथा निजी पूँजी व्यवसायलाई राज्यको अर्थनीतिको रुपमा स्वीकारेपछि अर्थतन्त्रमा देशी विदेशी निजी व्यवसायीहरुको भूमिका र उनीहरुले राज्यव्यवस्थालाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर अनुचित फाइदा लिने कम बढदै गएको हो । यससँगै राज्यको अर्थ व्यस्थामा दलाल पूँजीपति र नोकरशाहहरु वर्चस्वकारी भूमिकामा देखिँदै गएका हुन् ।

दलाल तथा नोकरशाह पूँजीपतिको पारिभाषिक अर्थपनि वैदेशिक पूँजीको कमिसनबाट जन्मेको पूँजीपति वर्ग नै हो । यस्ता पूँजीपतिहरुमा विदेशी लगानीमा सहयोग गरेर उदाएका नवपूँजीपति, नवधनाढ्य ठूला साना राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरु हुने गर्छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले यस्तैखाले दलाल तथा नोकरशाह पूँजीपतिवर्गको वर्चस्व छ । बहुदलकालमा नेपाली कांग्रेस र एमाले तथा गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादी केन्द्र र अन्य साना राजनीतिक दलहरुका छुटभैया नेताहरु तथा उनका निकटस्थहरुको ठूलो जमात जसरी नवधनाढ्यको रुपमा विकसित भएका छन्, त्यसले नै नेपाली अर्थराजनीतिमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणमा वित्तीय भ्रष्टाचार उद्योगको रुपमा गहिरो गरी जरा गाडिसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

नवधनाढ्य भनिरहँदा पुराना धनाढ्यहरु चोखा छन् भनेर भन्न खोजेको होइन । वस्तुतः यो समग्र राजनीतिक व्यवस्था र अर्थनीतिकै प्रश्न हो, जसमा भ्रष्टाचारको गुन्जायस हुने गर्छ । हाम्रो राजनीतिक यथार्थ के हो भने हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि धनाढ्य वर्गले सत्तावरिपरी घेरा हालेर नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिलाई आर्थिक रुपमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भ्रष्ट बनाउने गरेको छ । पहिलो नजरमा यी भ्रष्टाचारहरु व्यक्तिको चरित्र पतनका घटनाहरु देखिन्छन् । तर यो समग्र शासनको चरित्र र नीतिको अर्थसांस्कृतिक विषयपनि हो । बजार, निजीपूँजी र नाफाकेन्द्रित अर्थनीति प्रमुख भएको राज्यव्यवस्थामा कानूनी र राजनीतिक दुबै रुपमा देशी र विदेशी पूँजीपतिहरु र उनका एजेन्टहरुको वर्चस्व अस्वाभाविक हुँदैन । यस्तोमा भ्रष्टाचार, व्यवस्थाको स्वाभाव हुनजान्छ भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणमा विगत र वर्तमानका सरकारका मन्त्रीहरु, उनका नातेदार र निकटस्थहरु समेतको गिरफ्तारी भइसकेको छ र अदालतमा मुद्दा समेत जारी छ । सबैभन्दा ताजा एनसेल प्रकरणमा छानबीन समिति गठन भएर सुस्त गतिमै भएपनि छानबीन शुरु भएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री लगायत सरकार र विपक्षीदल गरी सत्ताको वरिपरी घेरा हालेर बहुदलियकाल देखि नै सक्रिय धनाढ्य, नवधनाढ्य र कर्मचारीतन्त्रले जसरी भ्रष्टाचारको जालो फिँजाएका छन्, पूँजीवादी उदारअर्थतन्त्रमा राज्यको बाध्यकारी हस्तक्षेपकारी र कडा अर्थनीति र कानून निर्माण र कार्यान्वयन नगरेसम्म भ्रष्टाचारको उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न ।
माथी नै भनियो, निजी पूँजीको वर्चस्व भएको अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचार स्वाभाविक हुने गर्छ ।

यस्तोमा पचाउनै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार प्रकरणहरु उदाङ्गिन्छन्, र केही ठूला साना भ्रष्टहरु माथी कारवाही र सजाय हुन्छ । तर विगतको इतिहास हेर्ने हो भने यस्ता मामिलामा कयौँ राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका शक्तिशाली पात्रहरु बच्दै आएका मात्र होइन, सत्ता नेतृत्वमा शानका साथ सकिय रहँदै आएको पनि देखिन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाकालका पजेरो र लाउडा कान्डदेखी गणतन्त्रमा ललितानिवास जग्गा कान्ड लगायतका अनेकौँ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका प्रकरणहरुमा सत्ताका उपल्लो नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीको संलग्नता पुष्टि हुँदाहुँदै पनि कुनैमा छानबीन नहुनु, कुनैमा छानबीन बिचैमा रोकिनु, छानबीन भए प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु वा अनिश्चयको प्रतिवेदनमा प्रष्ट दोषी किटान नहुनु यस्तै उदाहरणहरु हुन् ।

दक्षिण एसियाली राजनीतिको एउटा विशेषता राष्ट्र, धर्म, जाति जस्ता भावनात्मक विषयहरुले जनतालाई बढी उद्वेलित गरिरहनु पनि हो । प्रायः सत्तावृत्त भित्रकै क्षेत्रीय र मुद्दाकेन्द्रित (एजेन्डा बेस्ड)दलहरुले अगुआई गर्ने गरेका यस्ता भावनात्मक विषयहरुले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका ठूला दलहरुलाई समेत प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । स्थिति नेपालमा पनि यसभन्दा भिन्न छैन । सडक आन्दोलनमा यस्ता भावनात्मक विषयहरुको बहुलताले जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार जस्ता विषयहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ विद्रोह र क्रान्तिबाट आफूलाई बचाउन खोज्ने तथा यस्ता विषयहरुलाई उपयुक्त नठान्ने सत्ताको कृपा आकांक्षी विद्वान र बौद्धिकवर्ग सम्मिलित नागरिक समाजको एउटा ठूलो हिस्सा छ । यसले राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्दै यसको यसरी उपहासात्मक वर्णन गर्छ, मानौ यो जोकरहरुको विषय हो । यसैकारण राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका जस्तासुकै नाङ्गा घटना भएपनि जनसमुदायमा आन्दोलनको साटो मसालेदार रमाइलो खबरभन्दा बढी महत्व दिइन्न । यसैकारण राष्ट्र, जाति र धर्म विषयमा आन्दोलन र संघर्ष देखिएपनि महँगी, गरीबी र भ्रष्टाचार जस्ता पत्यक्ष जनसरोकारका मुद्दाहरुमा सडक आन्दोलनको चलन शून्यकै स्थितिमा देखिन्छ । कथंकदाचित कुनै प्रकरण उजागर हुन्छ वा यस्तोमा कसैले सजाय पाउँछ भने त्यो सत्तावृत्तमा रहेका राजनीतिक दलहरुको आपसी शत्रुवत् प्रतिस्पद्र्धा वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दबावले गर्दा नगरि नहुने स्थिति हुन्छ ।

भ्रष्टाचारप्रतिको यो जनउदासिनता र कमजोर जनप्रतिरोधको एउटा कारण राजनीतिको भ्रष्टिकरण हो भने अर्को कारण अर्थसामाजिक संरचना हो । एकातिर गरीब र निम्न मध्यमवर्गलाई जीवन निर्वाहको निम्ति जोहो गर्नबाट फुर्सद हुँदैन भने अर्कोतिर मध्यमवर्गको ठूलो हिस्सा आफै भ्रष्टाचारबाट फाइदा लिन लालायित र लिप्त हुनाले उनिहरुको निम्ति भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन प्राथमिकतामा नै पर्दैन । केही सचेत र इमान्दारहरुले गरेको विरोधको स्वर छद्म विषयहरुको कोलाहलको बीच हराउने गरेको छ ।

गणतन्त्रपछि मध्यमवर्गको आयतन बढेको छ, जो वैध–अवैध जसरी भएपनि धन कमाएर धनाढ्य हुन लालायित देखिएको छ । बजारमुखी सत्तामा कमाउ राजनीति गरिरहेको निम्ति यो लोलुप मध्यमवर्ग बलियो अवलम्ब साबित भइरहेको छ । हैसियत नभएपनि विलासी जीवन रुचाउनु र यसै अनुकूल आवश्यक नभएपनि प्रतिष्ठित देखिन विलासी र फेसनदार देशी विदेशी सामग्रीहरु उपभोग गर्ने बजार र विज्ञापनहरु यसै मध्यमवर्गीय प्रवृत्ति अनुकूलको उपभोक्तावादी संस्कृति हो ।

गणतन्त्रको स्थापनापछि मध्यमवर्गको आकार बढेको छ, तर श्रमजीविवर्गको तुलनामा यो अझै सानो हो । तर आर्थिक प्राप्ति, बजारको उपभोग्य सामग्रीको उपयोग, र खरीद विक्रीमा आनन्द र खुशी अनुभूत गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्तावादी संस्कृतिले सांस्कृतिक मनोविज्ञानको दृष्टिले निम्न मध्यम र गरीब वर्गलाई पनि आफ्नो प्रवाहमा बगाउने गरेको छ । जनवर्गहरुको यसै मृगतृष्णा झै उपभोक्तावादी लालसालाई बढाउँदै बजार र बजारमुखी सत्ताको राजनीतिले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारको अर्थराजनीतिक सांस्कृतिक कारण यिनै अवैध लालसा र उपभोक्तावादी संस्कृतिमा लुकेको हुन्छ । हाम्रो समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस्तै भ्रष्टाचारयुक्त प्रवृत्तिमा कुहिँदै छ ।

यहाँ महत्वपूर्ण के छ भने कुनै देश आर्थिकरुपमा संकटग्रस्त भएमा वा आर्थिक रुपमा विफल भएमा सबैभन्दा पहिले भाग्नेमा यी दलाल र नोकरशाह पूँजीपतिवर्ग नै हुन्छन् । नेपालमा हाल चर्चामा देखिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुमा कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति हुनसक्दैन । यसको निम्ति बहुआयामिक दबाब सिर्जना गर्नुपनि आवश्यक छ । तर जतिसुकै उपाय गरेपनि अर्थराजनीतिक र अर्थसांस्कृतिक रुपमा निजीपूँजीमाथी राज्यसत्ताको पूर्ण नियन्त्रण नभएसम्म र राजनीतिक तथा सांस्कृतिकरुपमा समाजवादी नीतिको विकास र वर्चस्व स्थापित नभएसम्म भ्रष्टाचारको समापन सम्भव हुँदैन ।

यो रोग हामीले आफै निम्त्याएको रोग हो । हाम्रो संविधानले एकातिर आफूलाई समाजवादोन्मुख भनेको छ, र अर्कोतिर हाम्रो अर्थनीतिले निजीपूँजी र वैदेशिक लगानीमा सृजित वित्तीय बजारलाई प्रश्रय दिएको छ । जबकि समाजवादोन्मुख अर्थनीतिमा क्रमशः बजारलाई राज्यले नियन्त्रण गर्दै जाने तथा वैदेशिक लगानीलाई न्यूनीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । समाजवादोन्मुखता भनेको समाजवादको दिशामा जानु हो । यसमा अर्थराजनीतिको लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था हो र समाजवादी व्यवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र जनता (विशेषवर्ग)को समृद्धि अनुकूल योजनाबद्ध राज्यको नियन्त्रणमा लागू भएको हुन्छ । तर समग्र अर्थराजनीतिमा दलाल तथा नोकरशाह पूँजीपतिवर्गको वर्चस्वको कारण समाजवादोन्मुखताको अर्थनीति ‘पशुपतिको जात्रा सिध्राको व्यापार’ जस्तै भएको छ । यस्तोमा जनसमुदायबीच राज्य व्यवस्थाप्रति एकखालको उदासीनता देखिएको छ, र यस्को फाइदा जनविरोधी तत्वहरुले मज्जासँग उठाइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार, विश्वव्यापी रोग हो । वर्तमान विश्व पूँजीवादी व्यवस्थाबाट नै सञ्चालित रहेकोले यो स्वाभाविक नै हो । बीसौँ शताब्दीमा वैदेशिक शक्तिको आर्थिक अनुदान र ऋणमा आश्रित कमजोर देशहरुमा विकसित दलाल तथा नोकरशाही पूँजी, एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्व प्रवृत्तिको रुपमा ठुला साना सबै देशमा देखिएको छ । बरु तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको भनिएको भारतजस्तो विशाल आयतनका आर्थिक कारोबार भएको विकासशील देशहरुमा यो ‘क्रोनी क्यापिटल’ (मित्र पूँजी)को रुपमा सत्ता राजनीतिको शीर्षमा वर्चस्वशाली रुपमा देखिएको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकारको स्थायित्वको दुई मूख्य आधार धर्म र पूँजी मध्ये एक, अडानी र अम्बानी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुको निर्णायक भूमिकाले सत्ताको कृपामा विकसित हुने दलाल नोकरशाही पूँजी, विकसित भएर खुलारुपमा सत्ताको बलियो मित्र वा साझेदार (क्रोनी) पूँजीमा परिणत भएको देखिएको छ ।

भारतमा मोदीको सत्ताबाट अवैध सुविधा पाएर अडानी र अम्बानी व्यावसायीक समूहले लाखौ करोड रुपियाको भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण सहित विपक्षीदलहरुले जतिसुकै कराएपनि त्यो प्रभावहीन हुँदै छ । यस्तो पूँजी एसिया र युरोपका नवविकसित सम्पन्न देशहरुमा समेत देखिएको छ, जो राजनीतिक सत्तामा समेत निर्णायक छ । क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने युरोप र अमेरिका लगायतका पूँजीपतिहरु, अवैध हतियार र युद्धको धन्दामा रहेका शक्तिशाली देशका वैध नवपूँजीपतिहरु यस्तै क्रोनी पूँजीपतिहरु हुन् जो दलाल र नोकरशाह पूँजीपतिको रुपमा सत्तावृत्तमा पसेर राजनीतिज्ञहरुलाई वैध–अवैध आफू अनुकूल प्रयोग गरेर विकसित भएको हो । यसरी नै उत्तरी छिमेकी चीनमा, प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिमा राज्यको नियन्त्रण शक्तिशाली नै देखिएपनि, चिनियाँ विशेषतासहितको बजार समाजवादको नीति अन्तर्गत जतिसुकै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएपनि, र भ्रष्टाचारीहरुलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय गरेपनि भ्रष्टाचारको विस्तार र विकास रोक्न सकिएको छैन र नियन्त्रणका अनेक उपायका बावजूद चिनियाँ समाजमा निजीपूँजीको विस्तार बढदो क्रममा नै छ ।

यसबाट के बुझिन्छ भने भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितताको समस्यामात्र होइन, यो अर्थराजनीतिक संस्कृति पनि हो । एउटा यस्तो संस्कृति जस्तो जरो निजीपूँजी, मुक्त बजार र उदारवादी पूँजीवादी नीतिमा निहित छ र जसले क्रमशः सत्तालाई सुस्त बनाउँदै आफ्नो नियन्त्रणमा विवश पार्छ र आफूलाई निर्णायक र सत्तामा राजनीतिको मित्र वा साझेदार पूँजी (क्रोनी क्यापिटल)मा विकसित गर्छ । यसले यस्तो राजनीतिक व्यवस्थाको विकास गराउँछ, जसमा पूँजीपतिहरु निर्णायक शासक हुन्छन् र बाँकी श्रमजीवि समुदाय उपयोग गरिने साधनमात्र हुन्छन् । यहाँ महत्वपूर्ण के छ भने कुनै देश आर्थिकरुपमा संकटग्रस्त भएमा वा आर्थिक रुपमा विफल भएमा सबैभन्दा पहिले भाग्नेमा यी दलाल र नोकरशाह पूँजीपतिवर्ग नै हुन्छन् । नेपालमा हाल चर्चामा देखिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुमा कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति हुनसक्दैन । यसको निम्ति बहुआयामिक दबाब सिर्जना गर्नुपनि आवश्यक छ । तर जतिसुकै उपाय गरेपनि अर्थराजनीतिक र अर्थसांस्कृतिक रुपमा निजीपूँजीमाथी राज्यसत्ताको पूर्ण नियन्त्रण नभएसम्म र राजनीतिक तथा सांस्कृतिकरुपमा समाजवादी नीतिको विकास र वर्चस्व स्थापित नभएसम्म भ्रष्टाचारको समापन सम्भव हुँदैन ।