विशेषका सदस्यत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यो मुद्दा दर्ता भएको चार वर्षपछि फैसला सुनाउँदै छ । ‘बहस सकिइसकेको छ । तर, बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सम्भवतः बिहीबार नै फैसला आउँछ,’ विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले भने । यो मुद्दा २ माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
बहस सकिइसकेको छ । तर, बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सम्भवतः बिहीबार नै फैसला आउँछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ ०७६ मा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । सरकारका नाममा हुनुपर्ने एक सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा कैफियतयुक्त गैरकानुनी निर्णयहरू गरी–गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाहरूका नाममा पुर्याएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
‘…सरकारी जग्गामा कृत्रिम मोही खडा गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गर्ने, साबिकदेखिकै राजकुलो र बाटोसमेतको सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही रहेको भनी गलत लिखत खडा गरी–गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा सट्टाभर्ना दिने, सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी उनाउ गुठीको नाममा कायम गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गराउने, विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवासपरिसर फोडी, सार्वजनिक जग्गा मासी, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्ति विशेषको प्लटिङमा बाटोको पहुँच पुर्याउने गलत मनसायले सरकारी लगतमा सरकारी जग्गा मसौट हुने गरी निर्णय गर्नका लागि दूषित प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेसमेतका अनधिकृत कार्यहरू गरे–गराएको देखियो,’ अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
यस क्रममा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र गुठी संस्थान तथा मातहतका कार्यालयबाट पटक–पटक निर्णय भई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएको देखिएको थियो । यसमा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि विभागसमेतका उच्च अधिकारीहरू, अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरू, जग्गाधनी, मोहीलगायतलाई समेत गरी एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यस प्रकरणमा ६० जना कर्मचारी तथा विभिन्न निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई र ३२ जना जग्गाधनी तथा मोही भनिएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने १८ जनालाई पनि विपक्षी कायम गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
हाल ललितानिवासको जग्गा आफ्नो नाममा राख्नेहरू ६५ जनालाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । ललितानिवास हिनामिनासम्बन्धी प्रहरीले दायर गरेको कीर्ते मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ ।
-न.ख.
