बुटवल, विराटनगर, इटहरी, हेटौँडा, झापा लगायत देशभरका कैयौँ सहरका सुकुम्बासी बस्तीमा राज्यले डोजर आतंक मच्याइरहँदा चर्काे खडेरीको तातो हावामा थातबासै उठीबासका कारुणीक चित्कारहरू तपाईं हाम्रा मोबाइल र टिभीका स्क्रिनहरूमा छ्याप्छ्याप्ति देखिरहेका छौँ । दुधे बच्चा च्यापेर सुरक्षित बासको भीक मागिरहेका कैयौं एकल र निमुखा एवम् बेसहारा महिलाहरू, बृद्ध तथा आपांगमाथि नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीबाट भइरहेको लछारपछारसहितका संवेदनाशील फुटेजहरुले हरकसैको मन चसक्क विच्छ ।

अवोध बालबालिकाका क्रन्दनलाई बुटले कुल्चेर धुलोको मुस्लोमा उडिरहेका लथालिङ्ग र भताभुङग झुपडीका दृश्यहरूले हाम्रो समाज पुनः द्वन्द्वमा फस्नसक्ने डरले वौद्धिक तप्का निकै चिन्तित देखिन्छ । त्यो पुटपाथ व्यवस्थापनको नाममा होस् वा सडकपेटी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा घटना होस् वा बालेन सरकारका सनकले निम्त्याएको हरेक बदमासी विरुद्ध बोल्ने स्वतन्त्र विचार राख्ने मानिसहरु विरुद्ध सामाजिक फासीवादको अनपेक्षि आक्रमण नै किन नहोस् । अराजक मानिसहरुको अश्लील र आमाचकारी गालीगालोजले सामाजिक सञ्जाल देखिसाध्य छैन ।

थापाथलीमा बिहानैबाट चलेको डोजरले खुला आकाशमा बस्न विवशहरुको आर्तनाद पीडाले सायदै मान्छेको मन पोलेको होला । सभ्रान्तहरुको सुनाखरी सरकारले सबै नक्कली सुकुम्बासी नै हुन् भन्ने भ्रम जनमानसमा व्याप्त गराएको छ । यद्यपि यो सब वातावरण दलका विचौलिया र भूमाफियाहरुले नै निर्माण गराएका हुन् । दुनियाँको एक नम्बर खुंखार शासक मानिने बालेन सरकार र उसको प्रशासनलाई खास सुकुम्बासीको बसोबास गरेको क्षेत्रबाटै पहिचान गर्न केले रोक्यो, के राज्यसँग सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने मेकानिजम र मेनपावर नभएको हो त ?

निमुखा र बेसहारालाई भजाएर उनको तथाकथित मुक्ति र न्यायको कुरा गर्ने र अन्ततः उनीहरुको उठिबासै लगाउने नक्कली सुकुम्बासीलाई राज्यले क्षतिपूर्ति भराएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । आज देशभर भूमिहीन एव सुकुम्बासीको नाम भजाउँदै उनीहरुबाट हप्ता असुल्ने र अनावश्यक लालच देखाउने काम पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीको कलेवरमा यनै भूमाफिया क्षेत्रमा गुण्डाराज चलाइरहेका उनै विचौलियाहरुले गरेका हुन् ।

आज अधिकांश मानिसहरु बालेन सरकारको शासकीय कार्यशैली प्रति निकै ससंकित, आक्रोसित र त्रसित भएको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले शंखमूल, थापाथली, टेकु, सिनामंगल, बालाजु, टंकेश्वर, रामहिटी, कुमारीस्थान, जडीबुटी (मनोहरा किनार), गैरीगाउँ लगाएतका अधिकांश बस्ती खाली गर्न गरिरहेको माइकिंग, चेतावनी र बलप्रयोगले अब वास्तविक सुकुम्बासीहरुको भविष्य के हुने हो भन्ने देशव्यापी बहस तातिएको छ पक्ष र विपक्षमा । यसो त अब बालेनले छोड्दैन भनेर आफ्ना झिटिगुण्टा कसेर अनिश्चित गन्तव्य तय गरेका कैयौं दृश्यहरु पनि आइरहेका छन् । यसको मतलब सुकुम्बासी क्षेत्रमा सबै सक्कली सुकुम्बासी छन् भन्ने हाम्रो धारण पटक्कै होइन ।

निमुखा र बेसहारालाई भजाएर उनको तथाकथित मुक्ति र न्यायको कुरा गर्ने र अन्ततः उनीहरुको उठिबासै लगाउने नक्कली सुकुम्बासीलाई राज्यले क्षतिपूर्ति भराएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । आज देशभर भूमिहीन एव सुकुम्बासीको नाम भजाउँदै उनीहरुबाट हप्ता असुल्ने र अनावश्यक लालच देखाउने काम पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीको कलेवरमा यनै भूमाफिया क्षेत्रमा गुण्डाराज चलाइरहेका उनै विचौलियाहरुले गरेका हुन् ।

चमेलीको बोलिदिने कोही छैन भन्ने गरिबीको पक्षमा गीत गाएर महानगरमा सत्तासीन भएका मेयर अहिले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनको सत्ताको युटर्न ९० डिग्रको फन्को मारिरहेको छ । त्यही कुरा महानगर मेयरको रुपमा पनि कायम थियो ।

सडकपेटी अतिक्रमणकारी, पुटपाथ व्यवसायी तथा सुकुम्बासीमाथि सत्तापक्षबाट भइरहेको तीव्र दमनलाई एकथरीले ‘सहर सफाइ र कानून कार्यान्वयनको साहसी कदम भन्छन् । उनीहरूको तर्क छ, वर्षौँदेखि भोटको राजनीतिले थाती राखेको समस्या अहिले समाधानतर्फ बढ्दैछ ।’ अर्काथरीको सवाल छ, ‘सुकुम्बासीभन्दा बढी “हुकुम्बासी” उत्पादन गर्ने राज्यले वास्तविक पीडितको पहिचान किन गर्न सकेन ? किन वर्षौँसम्म लगत संकलन र व्यवस्थापनको काम अधुरै रह्यो ?’

बालेन सरकारले सुरक्षित आवासको विश्वस्नीय व्यवस्थाबिना देशभरका सुकुम्बासीहरुलाई अतिक्रमणकारी भनेर जसरी उनीहरुको सामान स्याहार्ने र वैकल्पिक उपाय सोच्ने मौका पनि नदिइकन उठिबास गराउन खोजिएको छ यो कम्तिमा लोकतान्त्रिक र मानवीय मूल्यमान्यतामा आधारित हुनपर्छ नकि आततायी र बर्बर दमनचक्र र लुटपाटको घृणित श्रृंखला ।

अर्काथरी छन्, ‘उनीहरुको सही लगत संलन गरी उचित व्यवस्थापनको विकल्पसहित स्थानान्तरण गर्नुको साटो अस्वभाविक र अनपेक्षित रुपमा राज्यले गर्ने दमनचक्र कदापि स्वीकार्य हुँदैन, यदि त्यसो भयो भने हामीहरु त्यसका विरुद्ध हरेक जोखिम उठाउन तयार छौँ ।’ उल्लेखित बहसमध्य पहिलो र दोस्रो बहसमा झण्डै ५० प्रतिशत हाराहारी जनमास देखिन्छ भने तेस्रो विकल्पको बहस गर्ने कैयौँ राजनीतिक पार्टीका असल नेता कार्यकर्ताहरु, समाजलाई द्वन्द्वात्मक ढंगले बुभ्mने बौद्धिक तप्का देखिन्छ यो संख्यात्मक हिसाबले निकै कमजोर छ । चौथो विभिन्न दलले भोटबैंकको रुपमा दशकौँदेखि आपूmहरुमाथि गरिरहेको आश्वासनको व्यापार र सपनाको लुट एक्लाएक्लै हेरिरहन र सहन विवश वास्तविक सुकुम्बासीहरु त भइहाले ।

नेपालको भूमिहीन, श्रमजीवी र सुकुम्बासीका दशकौँदेखिका प्रश्न केवल जमिनको स्वामित्वसँग जोडिएको मुद्दा मात्रै कदापि होइन, बरु यो त राज्यसत्ताको प्राथमिकता, विकासको मोडल र राजनीतिक नैतिकताको परीक्षण गर्ने ऐना पनि हो । पूराना पार्टीहरु त्यो पनि दर्जनपटकसम्म नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारले दशकौँदेखि यो समस्या समाधान गर्न सकेन यो दुखदको विषय हो तर नयाँ सरकारले ६० दिनभित्र उत्पन्न समस्याको वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्ने भनि गरेको वाचाअगावै किन डोजर आतंक चलाइरहेको छ ? यो नै गम्भीर रहश्यको विषय बनेको छ ।

आज हरेक सत्ता पक्षलाई सहरको सुन्दरताको दाग सुकुम्बासी बस्ती नै किन भइरहेको छ ? जबकी बागमती र विष्णुमती लगायतका नदिहरुमा बग्ने दिसाबपिसाबको ढल भन्दा पनि बढ्ता गन्ह्याएको हो त सुकुम्बासी बस्ती ? के अब हामीसँग सुकुम्बासी हटाउनेबाहेका अन्य कुनैपनि काम बाँकी छैनन् ? प्रश्नहरु गम्भीर बनेर उभिइरहेका छन् ।

जबकी बालेन शाहले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने मार्गचित्र प्रस्टसँग उल्लेख गरेका छन् । सरकारले त्यही रोडम्याप अनुसार ९० दिनभित्र सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । उता झापाका सुकुम्बासी वस्तीमा पुगेर पनि बालेनले चुनावताका कुनै पनि सुकुम्बासीको उठीबासको पक्षमा आपूm नभएको गुलियो कुरा गरेका थिए । यता पार्टी सभापति रबि लामिछाने तथा अन्य निर्वाचित सांसदहरु पनि चुनावी अभियानमा सबैभन्दा पहिले सुकुम्बासीको समाधानमा आपूmहरु लाग्ने जिकीर गर्दै कथमकदाचित डोजर चलिहाले आपूmहरुले सबैभन्दा पहिले छाति थाप्न आउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेका थिए ।

हिजोआज छातिमा डोजर चढाउने कसम खाने तत्कालीन नेताहरु गम्भीर बीरामी भएर कोमामा उपचाररत छन् वा नजरबन्दमा ? देशभर भइरहेको यतिबिघ्न दमन र उठीबासमा उनीहरु चुपचाप किन ? कि भोट बट्ल्न जे बोलेपनि हुन्छ ? बालेनले आफैले तोकेको मिति अगावै सहर सफा गरेर देशभर समृद्धिको राँको दन्काउन नावीदेखिको बल लगाएर काम गरिरहेका छन् जबकी यो संवेदनशील मुद्दाउपर न मन्त्रीपरिषदमा छलफल र निर्णय भएको छ न त रास्वपा पार्टी पंक्तिमा नै कुनै संस्थागथ छलफर र आधिकारिक धारणा बनेको छ ।

हाम्रो अपिल मात्र के हो भने देशमा तमाम् क्षेत्रका सयौँ समस्या छन्, ती समस्याहरु हरेक तप्कासँग जोडिएर बल्झिरहेका छन् तर सुकुम्बासी समस्या समाधान नै प्रमुख समस्या देखिनु भनेको राज्यले गरिब, निमुखा र श्रमजीवीहरुप्रति देखाएको अपमान र घृणाको कटु श्रृंखला मात्रै हो भन्दा अत्तियूक्ति हुँदैन । आज अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्वका धेरै महत्वपूर्ण सहरहरुमा पनि भूमिहिन सुकुम्बासीहरु छन्, त्यहाँ पनि सरकारले उनीहरुको समस्या समाधान गर्नसकेको छैन ।

महंगा सहरमा गरिबहरु पस्नै पाइँदैन भन्नु मानवता विरुद्धको अपराध भएको ठहर हुनसक्छ । यसको मतलब नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नैहुँदैन व गर्नसकिँदैन भन्ने पनि कदापि होइन तर ताजा जनादेशको सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएर उनीहरुको हठात् उठीबास लगाउनु भनेको गम्भीर मानवअधिकारको हनन् हो ।

नेपालभर कतै पनि जग्गाजमिन नभएका र आयआर्जनको कुनै भरपर्दो बाटो नभएका व्यक्ति वा परिवारलाई राज्यले बासस्थान उपलब्ध गराउनुपर्छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हक पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कानुनबमोजिम बाहेक कुनैपनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनेर पनि संविधानमै लेखिएको छ । यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक राज्यको नजरमा विपन्न र निमुखा नागरिकहरूको हक अधिकार र स्वाभिमान सम्पन्न वा ओहोदामा बसेको शक्तिशाली मानिसको भन्दा कम हुन्न । बरू उनीहरूप्रति राज्यको जिम्मेवारी अरूप्रति भन्दा धेरै हुनुपर्छ । निमुखाहरूको स्वाभिमान र हकको रक्षा राज्यको सबभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

विभिन्न आँकडाहरु हेर्दा नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको संख्या झण्डै ३५÷४० लाखसम्म देखिन्छ । यसरी हेर्दा कम्तिमा ५ लाख घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित मानिन्छन् । यद्यपि हालसम्म राज्यसँग अद्यावधिक, विश्वसनीय र पारदर्शी अभिलेख नै छैन । यही अस्पष्टताले नीति निर्माणलाई कमजोर बनाएको छ र राजनीतिक खेलको ढोका खुला राखेको छ ।

२०२१ सालपछि सुरु भएका भूमिसुधार कार्यक्रमले समान वितरणको अपेक्षा जगाएपनि लाभ सीमित वर्गमै केन्द्रित रह्यो । त्यसपछि दशकौँसम्म बसाइँसराइ, द्वन्द्व र अव्यवस्थित सहरीकरणले नयाँ सुकुम्बासी बस्तीहरू जन्माइरहे । राज्यले कहिले आयोग बनायो, कहिले खारेज ग¥यो तर दिगो समाधानको वस्तुवादी विकल्प कहिल्यै आएन । यसबीचमा २०५१ सालमा एमालेबाट बनेको मनमोहन अधिकारीको सरकारले सुकुम्बासीको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण र व्यवस्थापनको काम गरेको देखिन्छ तर उनको अल्पमतको ९ महिने सरकार ढलेसँगै यो समस्या आजका मितिसम्म पनि वस्तुवादी ढंगले अगाडि बड्न सकेन ।

२०६५ पछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो संवेदनशील समस्या समाधानमा चासो राखेपनि कांग्रेश एमालेको हुकुम्बासी रबैयाका कारण सफल हुन सकेन र २०७९ पछिको सुकुम्बासी आयोगले पुन लालपुर्जा वितरणको काम देशका केही ठाउँमा गरेको र भएपनि जेनजी आन्दोलनले केपी सरकार बर्खास्त भएसँगै पुन बल्झिएको समस्या जेनजीकै बलमा बनेको बालेन सरकारले अब निर्मम बल प्रयोग गरेर कसरी सल्टाउला भन्ने सबैको चासो छ । संघीय राजधानीमा गरिब र निमुखा तथा अनपढहरुको कुनै भविष्यको सपना देख्नु बेकार छ । यहाँ धनवाला, सुनवाला, धन्दावाला र फण्डावाला मात्र बस्ने हो भन्ने कुरुप सन्देश दिन खोजिनु कदापि ठिक हुनेवाला छैन ।

त्यसकारण आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो वैकल्पिक बसोबासबिनै बस्ती भत्काउनु न्याय हो कि राज्यको विफलता ढाक्ने प्रयास ? कानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनु राज्यको कर्तव्य हो । तर लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य त्यतिमै सीमित हुँदैन । मानव अधिकारको रक्षा पनि त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ । जब राज्यले पुनर्वासको सुनिश्चितता नगरी डोजर चलाउँछ, त्यो केवल संरचना भत्काउने काम मात्र नभएर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको प्रहार हुन्छ ।

हरेक सहर बजारमा गरिब, निमुखा, भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई सौन्र्यको बाधक गर्ने सामन्ती एवंम् सभ्रान्त वर्गीय कृदृष्टि फेरिएन भने यो सरकारलाई भोट दिएका जनता पुर्पुरो ठौक्दै पछुताउनुसिवाय अरु केही हुनेछैन यो कुरालदाई शासकहरुले राम्रोसँग मनन् गरुन् । अब सुकुम्बासी एवं् भूमिहीनहरुको समस्या यो कुनैपनि पार्टीको राजनीतिक भोटब्यांक नभएर दुरगामी समाधानको नैतिकताको परीक्षा सवाल बन्नुपर्छ । किनकि सुकुम्बासी मुद्दा नेपालमा सधैं चुनावी भाषणको केन्द्रमा रह्यो र कार्यान्वयनको सूचीमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन ।

लामो समयदेखिको तितो सत्य के भयो भने गरिबी, अभाव र अविकासलाई देखाएर, भजाएर दलका नेताहरुको भोट बैंकको राजनीतिले यो समस्या समाधानभन्दा बढी जीवित राख्न मद्दत गरेको छ । गरिब, भूमिहीन र श्रमजीवी वर्गलाई भावनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो छ, तर दीर्घकालीन समाधान विवेक नपु¥याएको खण्डमा निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ । स्पष्ट लगत बन्यो भने नक्कली दाबी गर्नेहरूको ठाउँ सानो हुन्छ, भूमाफियाको खेल रोकिनेबित्तिकै साँचो अर्थमा राज्यले वैज्ञानिक समाधान गर्न पनि धेरै सहज हुनेछ । दशकौंदेखि यावत् क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान असम्भव छैन, यदि राज्य साँच्चिकै इच्छुक छ भने ।

के हो त सुकुम्बासीको निकास ?

सबैभन्दा पहिले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानका लागि राष्ट्रिय स्तरमा डिजिटल र पारदर्शी लगत संकलन अनिवार्य छ । दोस्रो, योजनाबद्ध पुनर्वास सहरभित्र वा नजिकै सस्तो आवास, आधारभूत सेवासहित बिनाविकल्प कुनै पनि बस्ती हटाउने कार्य रोकिनुपर्छ र राज्याले सामान्य ढंगले सहज जीवनयापनको ज्ञारेन्टी गरिदिनुपर्छ । तेस्रो भूमि उपयोग नीतिमा कडाइ क्रान्तिकारी भूमिसुधारसम्बन्धि नीति बनाएर जग्गाको वैज्ञानिक वर्गिकरण गर्नुपर्छ र भूमाफिया एवम् विचौलियामाथि कठोर कारबाहीको डण्डा वर्षाउनुपर्छ । चौथो, बसोबाससँगै रोजगारी र सीप विकासान खास सुकुम्बासीहरुलाई जोड्नुपर्छ । किनकि जमिन र छानो मात्रै दिगो समाधानको उपाय होइन, सहज जीवनयापन उनीहरुको चाहान हो ।

साथै सुकुम्बासी समुदायको पनि जिम्मेवारी छ । जस्तै आफ्नो बस्ती क्षेत्रभित्र छिर्ने मानिसहरुको स्थितिको वास्तविक रेकर्ड राख्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्मान गर्ने र पुनर्वास प्रक्रियामा सहकार्य गर्ने । यसरी हेर्दा दबै पक्षले अधिकार र कर्तव्यको पालना सँगसँगै गरेर हिँड्दा मात्र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ ।

बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक निकाससहित गर्न खोजेको पहलमा कांग्रेस र एमालेहरुले भोटको राजनीति गरे र भूमाफियाहरु उचालेर गुण्डाराज चलाउँदा उनको पहल सफल हुन सकेन । यसपटक बालेनले बल प्रयोग गरेरै भएपनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेका छन् तर वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गरियोस्, राज्यले हुकुम्बासी बनेर खुँडा, भाला र तरबार लिएर उत्रने गुण्डाहरुलाई समयमै चनाखो गरी तह लगाओस् । थातबास उ्ठ्ने पीडा र आक्रोशसहित प्रतिवादमा उत्रने स्थानीयहरुलाई संयमित भएर अधिकतम मानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरोस् । हुकुम्बासीहरु आफैं झिटिगुण्टा उडाएर हिँडे धेरै राम्रो हुन्छ तर बिर्सनै नहुने कुरा केहो भने वास्तविक सुकुम्बासीहरु भू–माफियाको चंगुलमा परेका गरिब छन्, बालक छन्, बृद्ध छन्, असक्त छन्, सुत्केरी पनि छन् ।

गरिब धपाएर देश सुन्दर बन्दैन व्यवस्थापन गरेर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझोस् । यो देशमा एक चिम्टी पनि आफ्नो जग्गा नभएका भूमिहीन सुकुम्बासीको एकतर्फी उठीबास लगाउने हो भने बालेन सरकारको आयु धेरै लामो हुनेछैन किनकि सर्वहराहरुको जति शक्तिशाली तागत अन्य कुनै वर्गसँग हुँदैन ।

खानेबस्ने ठेगान नभएकाको छानोमा डोजर चल्दा मानिसहरू ताली बजाउँदै छन् । आफूभन्दा भिन्न विचार बोक्ने युवतीलाई बलात्कार हुँदापनि छाडाहरुले भोग्ने यस्तै हो भनि खुच्चिङ मारिरहने प्रवृत्तिले हाम्रो समाज कता जाँदैछ ?

अन्यथा सनकको भरमा चलिरहेको बालेनको बुलडोजरले बस्ती हटाउन सक्छ तर देशको समस्या हटाउँदैन । त्यसकारण गलत तरिकाले प्रयोग गरियो भने असन्तोष, अन्याय र विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउँछ । यदि आजको राज्यले विकासलाई मानवता भन्दा माथि राख्ने हो भने, भोलिको इतिहासले यसलाई प्रगति होइन, निर्दयताको कालखण्ड भनेर कालो इतिहास लेख्नेछ । सरकार कालो इतिहास लेख्न उद्दत नहोस् ।

अन्तमा जोडदारका साथ भन्न चाहान्छौँ, नक्कली हुकुम्बासीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ र एक चिम्टी माटो नभएका एकल महिला, दलित, उपेक्षित र उत्पीडित वर्गका दलजित परियारहरुले न्याय पाउनैपर्छ ।

विष्णु पौडेलजस्ता हजारौं हुकुम्बासीलाई कारबाही गर तर शिशु च्याँपेका खास सुकुम्बासी महिलाहरुलाई उठीबास गराएर नलखेट । विचौलिया, माफिया, तस्कर र महाभ्रष्टहरुलाई टुँडिखेलमै झुण्डाउ तर भरिया र मजदुरी गर्ने श्रमजीवीहरुको झोपडीमा आगो नझोस ।

देश सुन्दर बनाउँ तर गरिबलाई मात्र ननिचोर, सहरलाई सफा पारेर रङ्गीचङ्गी बनाउँ तर त्यही सहरमा विपन्नहरूले देखेका सपनामाथि पटकपटक बलात्कार नगर, सम्पन्नशाली वर्गलाई अनेकन सुखको भकारी थुपार तर ओ शासकहरु हो निमुखा, दुर्जन र सुकुम्बासीहरुको पटकपटक घाँटी नच्याँप। हरेक बस्तीलाई बेवस्थित र वैज्ञानिक बनाउ तर झुपडाहरू नै विकास र सुन्दरताका दाग हुन् भनेर ती झुपडाहरू माथि नै पटकपटक बुल्डोजर नचलाउ । देश शासकको वस्तुनिष्ठ विवेक, दुरगामी योजना र बुद्धिमत्ताले चल्छ नकी सनकता, अहमता र बदलाभावको राँकोले ।