१९ फागुन, दाङ
लुम्बिनी प्रदेशले सामुदायिक वन पैदवारमा कर लगाइएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना थालेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले राप्ती उपत्यकास्थित प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको मूलगेटमा धर्ना दिनुका साथै प्रदर्शन र कोणसभा गरेको हाे । महासंघसँग कुनै परामर्श नगरीकन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको विराेधमा साे आन्दोलन गर्न बाध्य भएकाे आन्दोलनकर्मीहरुले बताएका छन् ।
गत असारमा भएको कर शुल्क विरुद्ध सामुदायिक वन महासंघ अदालत गएपछि सर्वोच्च अदालतले साे कर कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको हो ।
प्रदेश आर्थिक ऐनमा वन पैदावार शुल्क बापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै उपभोक्ताहरु विभिन्न मागका प्लेकार्डसहित सडकमा उत्रिएका हुन् ।
सामुदायिक वनमा लगाएको कर नहटाएसम्म धर्ना जारी रहने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले बताइन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गर्याे उच्चस्तरीय वार्ता समिति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका विभिन्न मागहरुको बारेमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री स्तरीय बैठकबाट एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिएको वन तथा वातावरण देवकरण प्रसाद कलवारले प्राणमञ्चसँग बताए । उनले आफू पनि स्वय् पटकपटककाे आन्दोलनकर्मी नै भएकोले समितिले उठाएकाे विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएकाे र वार्तामार्फत चाँडै टुंगोमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
वार्ता समितिमा लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापती विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय रहेको छ ।
वार्ता समितिमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहेका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका मागहरुको सम्बन्धमा गठित वार्ता समितिले छलफल गर्नेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेजी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
