१९ फागुन, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका विभिन्न मागहरुको बारेमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री स्तरीय बैठकबाट एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिएको वन तथा वातावरण देवकरण प्रसाद कलवारले प्राणमञ्चसँग बताए । उनले आफू पनि स्वय् पटकपटककाे आन्दोलनकर्मी नै भएकोले समितिले उठाएकाे विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएकाे र वार्तामार्फत चाँडै टुंगोमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
वार्ता समितिमा लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापती विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय रहेको छ ।
वार्ता समितिमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहेका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राखेका मागहरुको सम्बन्धमा गठित वार्ता समितिले छलफल गर्नेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेजी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
