जलवायु परिवर्तनलाई आजको युगको सबैभन्दा गम्भीर सङ्कट मानिन्छ । यद्यपि यो केवल एक पर्यावरणीय वा प्राविधिक समस्या मात्र नभएर पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको ऐतिहासिक असफलता र यसमा अन्तर्निहित अन्तर्विरोधहरुको सबभन्दा स्पष्ट प्रकटीकरण हो । यो सङ्कट पुँजीवादी व्यवस्थाको अनवरत एवम् अनन्त वृद्धि, पुँजी सञ्चय, प्रकृतिका निशुल्क स्रोतहरुको दोहन र सामाजिक–पारिस्थितिक लागतको बाह्यकरणमा आधारित छ । संयुक्त राष्ट्र संघको रिपोर्ट प्रायः यो सङ्कटको आर्थिक–समाजिक मूल कारण पुँजीको सञ्चय प्रक्रिया र वर्गीय शोषणको आलोचनात्मक छानबिन गर्नमा चुकेको देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनमा अन्तर्सरकारी प्यानल (IPCC) को छैटौं आँकलन रिपोर्ट (AR6, २०२१–२३) ले के कुरा स्पष्ट बनाएको छ भने जीवाश्म इन्धनको दोहन र भूमि–उपयोगमा परिवर्तन निर्विवाद रुपले १.१ डिग्री सेन्टिग्रेटको तापक्रम वृद्धिको लागि जिम्मेवार छ । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार २०१० देखि २०१९ को दशक इतिहासको सबभन्दा तातो दशक थियो र कार्बनडाइअक्साइड सङ्केन्द्रण २० लाख वर्षमा उच्चतम् स्तरमा रहेको छ ।
यसमा मानव गतिविधि भनेर कसको गतिविधिलाई लिने हो त ? ऐतिहासिक उत्सर्जन डाटाले वैश्विक उत्सर्जनको एक अत्याधिक असमान वितरण छ भन्ने बताउँछ । अक्सफाम र स्टकहोम वातावरण संस्थानको अध्ययन (२०२०) का अनुसार सन् १९९० देखि २०१५ को बीचमा संसारका धनी एक प्रतिशत मानिसले सबभन्दा गरिब पचास प्रतिशत मानिसहरुको तुलनामा दुईगुनाभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् । यो कार्बन असमानता वैश्विक आय एवम् सम्पत्ति असमानताको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब हो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा देखिन्छ तर यसको बोझ वैश्विक दक्षिणका श्रमिक वर्ग, गरिब किसान, माछा मार्ने श्रमिक, आदिवासी र महिलाहरुमा सबभन्दा बढी परिरहेको देखिन्छ । यो जलवायु साम्राज्यवादको रुप हो, जहाँ उत्तरी विकसित पुँजीवादी देशहरुको ऐतिहासिक उत्सर्जनको परिणाम दक्षिणी विकासशील देशहरुले भोग्नु परिरहेको छ ।
यसले अतिरिक्त–उत्पादन र अति–उपभोको पुँजीवादी प्रवृत्तिलाई दर्शाउँछ, जसले एकातिर सीमित स्रोतसाधन भएको ग्रहमा अनन्त वृद्धिको असम्भव माग गर्दछ भने अर्कोतिर पर्यावरणीय अतिरिक्त मूल्यको शोषण गर्दछ; यसले प्रकृतिक स्व–नवीकरण क्षमतालाई निशुल्कमा शोषण गरेर पुँजीको मुनाफा बढाउँछ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा देखिन्छ तर यसको बोझ वैश्विक दक्षिणका श्रमिक वर्ग, गरिब किसान, माछा मार्ने श्रमिक, आदिवासी र महिलाहरुमा सबभन्दा बढी परिरहेको देखिन्छ । यो जलवायु साम्राज्यवादको रुप हो, जहाँ उत्तरी विकसित पुँजीवादी देशहरुको ऐतिहासिक उत्सर्जनको परिणाम दक्षिणी विकासशील देशहरुले भोग्नु परिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको खाद्य सुरक्षा तथा कृषि क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ । आईपीसीसी रिपोर्टले मध्यम एवम् उच्च उत्सर्जन परिदृश्यमा मकै, गहुँ र धान वालीमा धेरै गिरावट आउनेछ भन्ने चेतावनी दिन्छ ।
यो सङ्कटले पहिलेदेखि नै सर्वहाराकृत किसान र कृषि मजदुरहरुलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा नियन्त्रित औद्योगिक कृषिले केवल अत्याधित उत्सर्जन मात्र गरेको छैन, बरु किसानहरुलाई बिउ र मल (उर्बरक) को लागि पुँजीमा निर्भर बनाएर तिनीहरुको जलवायु लचकतालाई पनि नष्ट बनाइरहेको छ । खाद्य संकट खासगरी खाद्य प्रणालीको वित्तीयकरणको परिणाम हो ।
- यहाँ पनि निजीकरण र व्यापारीकरणको प्रक्रियाको कारण गरीबहरुको लागि पानीलाई एक महङ्गो वस्तु बनाइरहिएको छ, जसले पानीलाई सामाजिक उपयोग मूल्यको सट्टा विनिमय मूल्यमा बदलिरहेको छ ।
यसरी नै जलवायु परिवतर्नबाट जलसंकट समस्या गम्भीर रुपमा निम्तिएको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जल रिपोर्टले के बताउँछ भने जलवायु परिवर्तनले जल चक्रलाई तीव्र अथवा अराजक बनाइरहेको छ । सुख्खा वृद्धि, बाढी र हिमनदी पग्लिएर स्वच्छ पानीको उपलब्धता घटिरहेको छ । यहाँ पनि निजीकरण र व्यापारीकरणको प्रक्रियाको कारण गरीबहरुको लागि पानीलाई एक महङ्गो वस्तु बनाइरहिएको छ, जसले पानीलाई सामाजिक उपयोग मूल्यको सट्टा विनिमय मूल्यमा बदलिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले जटिल मौसमी घटनाहरु घटेका छन् र विस्थापनका समस्याहरु निम्तिरहेका छन् । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (WMO) को तथ्याङ्क अनुसार बाढी, सुख्खा, चक्रवात जस्ता घटनाहरु तीव्र रुपमा बढिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी (UNHCR) ले जलवायु परिवर्तन लाखौं मानिसहरुलाई विस्थापित गर्ने एक प्रमुख कारक बनिसकेको छ भन्ने चेतावनी दिन्छ । यी जलवायु शरणार्थी प्रायः वैश्विक पुँजीवादको सबभन्दा तल्लो सिंढीमा हुन्छन्, जोसँग पुनस्र्थापनाका लागि कुनै स्रोतसाधन हुँदैनन् । यो सामूहिक सर्वहाराकरणको एक नयाँ रुप हो ।
कार्बन कैद, हरित प्रविधि जस्ता अधिकांश रणनीति पुँजीवादी विकासको मोडेललाई चुनौती नदिइकन गरिने प्राविधिक समाधानमा केन्द्रित छन् । यसले हरित पुँजीवादको भ्रम उत्पन्न गर्छ, जहाँ सङ्कटलाई एउटा नयाँ लगानी अवसर र बजार (कार्बन ट्रेडिङ) बनाइन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परिरहेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार मलेरिया, डेङ्गु र अन्य माहामारी जस्ता रोगहरुको वृद्धि, गर्मीबाट हुने मृत्यु र वायु प्रदुषणबाट स्वास्थ्य जटिलताहरु बढिरहेका छन् । यसले सामाजिक पुनरुत्पादनको सङ्कटलाई गहिरो बनाउँछ, जसको भार विशेषगरी महिलाहरुमाथि पर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न प्रक्रियाहरुले जलवायु परिवर्तन संकट निवारणको लागि केही महत्वपूर्ण राजनीतिक मञ्च प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ, जसमा पेरिस सम्झौता (२०१५), दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), कोप शिखर सम्मेलन आदि पर्दछन् । यद्यपि यिनीहरु सही सामाधानको दिशामा आप्mनो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सफल भएको देखिंदैन ।
कार्बन कैद, हरित प्रविधि जस्ता अधिकांश रणनीति पुँजीवादी विकासको मोडेललाई चुनौती नदिइकन गरिने प्राविधिक समाधानमा केन्द्रित छन् । यसले हरित पुँजीवादको भ्रम उत्पन्न गर्छ, जहाँ सङ्कटलाई एउटा नयाँ लगानी अवसर र बजार (कार्बन ट्रेडिङ) बनाइन्छ ।
यो विनाशको माध्यमबाट सञ्चयको एक नयाँ चरण हो, जहाँ हरित सङ्क्रमणको नाममा नयाँ खानी (लिथियम, कोबाल्ट आदि) स्थापना गरेर दक्षिणी गोलार्धका स्रोतसाधनहरुको दोहन गरिरहिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धि (UNFCC) का प्रक्रियाहरुमा मुख्य भूमिका राष्ट्र–राज्य र कर्पोरेट हितहरुको हुन्छ । शोषित वर्ग, स्वदेशी समुदाय, किसान संघ र मजदुर संघका आवाजलाई उपेक्षा गरिन्छ ।
यो अनन्त पुँजी सञ्चय, प्रकृतिको निशुल्क दोहन र सामाजिक–पारिस्थितिक लागतहरुको बाह्यकरणमा टिकेको प्रणालीगत असफलता हो । यस्तो स्थितिमा संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका पनि एक गहन अन्तर्विरोधमा बाँधिएको छ ।
न्यायसङ्गत सङ्क्रमणको कुरा त गरिन्छ तर त्यसको व्याख्या श्रमिक वर्गको हितमा सामाजिक–आर्थिक पुनर्गठनको सट्टा प्रायः पुनप्र्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा मात्र सीमित गरिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) मा आर्थिकका वृद्धिका आठ लक्ष्य र जलवायु कारबाहीका तेह्र (१३) लक्ष्यलाई सँगसँगै राखिएको छ तर अनन्त वृद्धिमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्थामा जलवायु स्थिरता कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा सोधिएको छैन । यसले मूलभूत अन्तर्विरोधलाई हल गर्दैन ।
जलवायु परिवर्तनको संकटलाई गहिराईपूर्वक हेर्दा यो पुँजीवादी विश्व–व्यवस्थाका मूल अन्तर्विरोधहरुकै उपज हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
यो अनन्त पुँजी सञ्चय, प्रकृतिको निशुल्क दोहन र सामाजिक–पारिस्थितिक लागतहरुको बाह्यकरणमा टिकेको प्रणालीगत असफलता हो । यस्तो स्थितिमा संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका पनि एक गहन अन्तर्विरोधमा बाँधिएको छ ।
एकातिर यो पुँजीवादी–साम्राज्यवादी राज्य–प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सम्बन्धको उत्पादन अथवा प्रतिनिधि हो, जसले यो संकटलाई जन्म दियो । अर्कोतिर, यसले वैश्विक स्तरमा यो संकटलाई समाधान गर्ने दायित्व लिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका कोप शिखर सम्मेलन जस्ता प्रक्रियाहरु शक्तिशाली देश र बहुराष्ट्रिय निगमका हितको लागि वार्ता मञ्च बनाएर रहन्छन्, जहाँ वास्तविक जलवायु न्यायको माग गर्ने गरिब देश, स्वदेशी समुदाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको आवाजलाई दबाइन्छ । यसरी संयुक्त राष्ट्र संघको ढाँचाले आफैंमा वैश्विक उत्तर–दक्षिण विभाजन र वर्ग–आधारित शक्ति–असमानताहरुलाई पुनःउत्पन्न गर्छ ।
अब यहाँ आएर स्वयं पुँजीवादी भू–राजनीतिको ढाँचामा ढलेको संयुक्त राष्ट्र संघले वास्तवमा एक स्थायी समाधानको दिशामा काम गर्न सक्छ वा अनिवार्य रुपले संकट प्रवद्र्धन र हरित पुँजीवादलाई वैधता प्रदान गर्नसम्म सीमित रहनेछ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
जलवायु सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचा सम्झौता (UNFCCC) को सिद्धान्त सामान्य तर विभेदित उत्तरदायित्व र सम्बन्धित क्षमतामा झल्किन्छ ।
यो सिद्धान्तले ऐतिहासिक उत्सर्जनको आधारमा उत्तर र दक्षिणको बीचमा जिम्मेवारी बाँड्छ । तर व्यवहारमा विकसित देश आफ्नो ऐतिहासिक ऋण (जसलाई जलवायु ऋण भन्न सकिन्छ) लाई स्वीकार गर्नबाट बच्दछन् र वित्तीय एवम् प्राविधिक सहायताका आफ्ना बाचा पूरा गर्दैनन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका कोप शिखर सम्मेलन जस्ता प्रक्रियाहरु शक्तिशाली देश र बहुराष्ट्रिय निगमका हितको लागि वार्ता मञ्च बनाएर रहन्छन्, जहाँ वास्तविक जलवायु न्यायको माग गर्ने गरिब देश, स्वदेशी समुदाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको आवाजलाई दबाइन्छ । यसरी संयुक्त राष्ट्र संघको ढाँचाले आफैंमा वैश्विक उत्तर–दक्षिण विभाजन र वर्ग–आधारित शक्ति–असमानताहरुलाई पुनःउत्पन्न गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनमाथि अन्तर्सरकारी प्यानल (IPCC) को भूमिका महत्वपूर्ण छ । यो सरकारहरुद्वारा नामाङ्कित वैज्ञानिकहरुको प्यानल हो, जसले जलवायु विज्ञानमा सहमति–आधारित प्रतिवेदन तयार गर्छ । यद्यपि यसको काम पुँजीवादी यथार्थको वैज्ञानिक पहिचान गर्नु हो ।
यसका रिपोर्टले प्रायः अकाट्य प्रमाण दिन्छन्, जस्तो कि जलवायु परिवर्तन मानव–जनित हो र यसको विनाशकारी परिणाम हुन्छ । तर यहीँ आएर द्वन्द्व शुरु हुन्छ । आईपीसीसीको भूमिका नीति–निरपेक्ष वैज्ञानिक सल्लाह दिनु हो, विशिष्ट नीतिहरुको सिफारिस गर्नु हो । यसले संकटको कारणको राजनीतिक अर्थशास्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदैन ।
यसका दृश्य–परिदृश्यले पनि विद्यमान आर्थिक मापदण्डभित्र नै काम गर्दछन् । तिनीहरुले गहन शमनको आवश्यकता बताउँछन् तर कुन सामाजिक–आर्थिक प्रणाली निरन्तर उच्च उत्सर्जनको लागि जिम्मेवार छ भन्ने कुरा बताउँदैनन् ।
यसप्रकार आईपीसीसी वैज्ञानिक पुँजीवादी यथार्थवादको एक रुप बन्छ । यसले संकटको भयावहतालाई बताउँछ तर त्यसको व्यवस्था–परिवर्तनकारी समाधानतर्फ संकेत गर्दैन । यसको ज्ञान–उत्पादन अन्ततः ती राज्यहरुको हातमा जान्छ, जससँग यसलाई लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने शक्ति हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचा सम्झौता (UNFCCC) र त्यसको प्रमुख उपकरण पेरिस सम्झौता (२०१५) संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु कारबाहीको आधारशीला हो । पेरिस सम्झौताले २ डिग्री सेन्टिग्रेड र आदर्श रुपमा १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडको लक्ष्यलाई त स्वीकार ग¥यो तर यसको कार्यान्वयन योजना गहिराईपूर्वक समस्याग्रस्त छ ।
स्वैच्छिक राष्ट्रिय योगदान (NDCs) व्यवस्थाले नव–उदारवादी व्यक्तिवादलाई वैश्विक स्तरमा लागू गर्छ । प्रत्येक राष्ट्रले आप्mनो इच्छा अनुसार लक्ष्य तय गर्छ, जुन प्रायः वैज्ञानिक आवश्यकताभन्दा कम र पुँजीका हित अनुरुप बढी हुन्छन् । यसले पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाको तर्कलाई कायम राख्छ, जहाँ कुनै पनि देशले आप्mना उद्योगहरुलाई अप्रतिस्पर्धी बनाउने जोखिम उठाउन चाहँदैन् ।
पेरिस सम्झौताले कार्बन व्यापार र प्रतिभारलाई बढावा दिन्छ । यो प्रदूषणका अधिकारहरुको वस्तुकरण हो । यसले पुँजीवादलाई प्रकृतिलाई समेत एउटा वस्तुमा बदल्न र त्यसमाथि स्वामित्व हक जमाउन तथा त्यसको व्यापार गर्ने अनुमति दिन्छ । यो वायुमण्डलमा सम्पत्ति अधिकार स्थापित गर्नु र धनी देश÷कम्पनीले गरीब देशबाट तिनीहरुको प्रदूषण शोषण गर्ने कोट किन्नु जस्तै हो । यो जलवायु साम्राज्यवादको एक परिष्कृत रुप हो, जसले वास्तविक उत्सर्नजमा कमी ल्याउनुको साटो वित्तीय लेनदेनको माध्यमबाट समस्यालाई टाल्दछ ।
विकसित देशहरुद्वारा विकासशील देशहरुलाई जलवायु वित्त प्रदान गर्ने बाचा (२०२० सम्म १०० अरब लडर) पूरा भएको छैन । र, जुन वित्त प्राप्त भएको छ, त्यो प्रायः ऋणको रुपमा हुन्छ, अनुदान होइन । यसबाट वैश्विक दक्षिणको जलवायु ऋण अझ बढ्छ, र त्यसलाई नव–उनिवेशवादी निर्भरताको जालमा फसाउँछ ।
दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) का एजेण्डा, विशेषगरी जलवायु कारबाहीका १३ लक्ष्यले संयुक्त राष्ट्रको व्यापक दृष्टिलाई दर्शाउँछन् तर यो एक मौलिक अन्तर्विरोधले ग्रस्त छ । तिनीहरुले आर्थिक वृद्धि (लक्ष्य ८) र जिम्मेवार खपत एवम् उत्पादन (लक्ष्य १२) लाई जलवायु कारबाही (लक्ष्य १३) सँग सामञ्जस्य स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछन्, तर अनन्त वृद्धिमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्था पारिस्थितिक सीमाभित्र रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सोध्दैनन् ।
हरित विकास (आर्थिक विकासलाई स्रोतसाधन उपयोग र प्रदूषणबाट अलग गर्नु) को अवधारणा एक वैचारिक भ्रम हो, जुन वैज्ञानिक प्रमाणहरुको विपरीत छ । संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को आफ्नै स्रोतसाधन उपयोग दक्षता रिपोर्टले के दर्शाउँछ भने पूर्ण हरित विकास अझैसम्म हासिल भएको छैन र वैश्विक स्रोतसाधन उपयोग बढिरहेको छ ।
यसरी दिगो विकास लक्ष्यले व्यवस्थालाई चुनौती नदिइकन निरन्तर विकासको कल्पना गर्दछ । यो एक सुधारवादी परियोजना हो, जसले पुँजीवादका अन्तर्विरोधहरुलाई हल गर्दैन, बरु तिनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रगतिशील सम्भावनाहरु पनि छन् । यसले व्यवस्था–परिवर्तनकारी भूमिका निभाउन सक्छ । यसले जलवायु न्यायको भाषालाई वैश्विक मञ्च प्रदान गर्छ । यसका विशेषज्ञ निकाय (जस्तो कि, UNEP/UNDP) ले कहिलेकाहीँ सीमान्तकृत समुदायका अधिकार र पारिस्थितिक सीमाहरुमाथि रिपोर्ट गर्न सक्छन् । यो एउटा यस्तो मञ्च हो, जसले वैश्विक दक्षिणका देशको माध्यमबाट सामूहिक रुपले आफ्ना माग राख्न सक्छ । तर यी प्रगतिशील सम्भावनाहरुको सीमा संस्थाको वर्गचरित्र र शक्ति संरचनाद्वारा निधार्रित हुन्छ ।
जबसम्म संयुक्त राष्ट्र संघका नीतिहरु पुँजीका हितहरुको सेवा गर्ने ती राष्ट्र–राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थान (विश्व बैंक, आईएमएफ) को प्रभावबाट मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म यसको कारबाहीको क्षमता व्यवस्थापनात्मक र सुधारवादी नै रहनेछ ।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको स्थायी समाधानको स्रोत होइन । यसको स्थायी समाधान त एक क्रान्तिकारी सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनमा निहित हुन्छ, जसले उत्पादनका साधन, ऊर्जा प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धको स्वामित्व एवम् नियन्त्रणलाई बदलिदिन्छ ।
त्यसकारण वास्तविक परिवर्तनको एजेण्डा संयुक्त राष्ट्रका सभाहरुमा नभएर वैश्विक श्रमिक वर्ग, शोषित किसान, स्वदेशी समुदाय, युवा कार्यकर्ता र सबै उत्पीडितहरुको संगठित वर्गसङ्घर्षमा निहित हुन्छ ।
जलवायु सङ्कटको स्थायी समाधान पुँजीवादी राज्ययन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने शक्तिको विरुद्ध एक व्यापक जनसङ्घर्षको माध्यमबाट पारिस्थितिक समाजवादको लक्ष्य हासिल गरेपछि मात्र हुन्छ । यो एउटा यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ उत्पादन सामाजिक आवश्यकता र पर्यावरणीय सन्तुलनको लागि हुन्छ, कुनै मुनाफाको लागि होइन ।
जलवायु परिवर्तनलाई हल गर्नमा देखिएको असफलता कुनै दुर्घटना नभएर पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको एक संरचनात्मक र अपरिहार्ण परिणाम नै हो । यो असफलता उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिहरुको बीचमा बढ्दो अन्तर्विरोधको प्रतिबिम्ब हो, जहाँ प्रकृतिलाई एक निशुल्क उपहार मानेर त्यसको अन्धाधुन्ध शोषण गरिन्छ । माक्र्सले आप्mनो प्रसिद्ध ग्रन्थ ’पुँजी’ मा के चेतावनी दिएका थिए भने पुँजीवादले श्रम–शक्ति सँगसँगै भूमि–शक्तिलाई पनि नष्ट बनाइदिन्छ ।
आजको असफल संसार यही चेतावनीको चरम रुप हो । पुँजीवादको मूल चालक बल नै मुनाफाको लागि अनन्त सञ्चय हो । माक्र्सले प्रकृतिको निशुल्क उपहारको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै देखाएका थिए – पुँजीवादले प्राकृतिक स्रोतसाधन र श्रमशक्ति दुवैको समान रुपले शोषण गर्दछ । पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियाले समाज र प्रकृतिको बीचमा पोषण चक्रलाई तोडिदिन्छ, जसको परिणामस्वरुप माटोको उर्बरतामा कमी, वनजङ्गलको विनाश र जलवायु परिवर्तन जस्ता वैश्विक सङ्कट उत्पन्न हुन्छन् ।
पुँजीवादले उत्पादनका शर्त (प्रकृति, श्रम, आधारभूत संरचना) लाई नष्ट गरेर आप्mनै सञ्चयको जग खन्दछ । सञ्चयको सामूहिक एजेन्टको रुपमा रहेको राज्यले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुको सट्टा सञ्चय प्रक्रियालाई नै सुगम बनाउने काम गर्छ, जसबाट पर्यावरण सङ्कट असफलता निश्चित हुन्छ ।
राज्य प्रबल वर्गको हित–संरक्षक हुन्छ ।
जलवायु सङ्कटको सन्दर्भमा कार्बन पुँजीवाद (जीवावशेष इन्धन उद्योग, वित्तीय पुँजी र सम्बद्ध कर्पोरेट समूहहरुको गठबन्धन) ले राज्यसत्तामाथि यति अधिकार जमाएको हुन्छ कि सम्पूर्ण नीति उसको हितमा बन्दछन् ।
पुँजीवादले उत्पादनका शर्त (प्रकृति, श्रम, आधारभूत संरचना) लाई नष्ट गरेर आफ्नै सञ्चयको जग खन्दछ । सञ्चयको सामूहिक एजेन्टको रुपमा रहेको राज्यले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुको सट्टा सञ्चय प्रक्रियालाई नै सुगम बनाउने काम गर्छ, जसबाट पर्यावरण सङ्कट असफलता निश्चित हुन्छ ।
ऐतिहासिक रुपमा उत्सर्जनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जी–७ देशहरुद्वारा गरिएको छ तर यसको प्रभाव वैश्विक रुपमा दक्षिणी देशहरुमा परिरहेको छ । यो असमानताले पेरिस सम्झौता जस्ता वैश्विक समाधानहरुलाई अप्रभावकारी बनाइदिन्छ, किनकि तिनीहरु ऐतिहासिक र जलवायु ऋणको अवधारणालाई सम्बोधन गर्नमा असफल रहन्छन् ।
वैश्विक स्तरमा जलवायु सङ्कट समाधानमा अफलताको एउटा प्रमुख कारण असमान विनिमय हो । विकसित पुँजीवादी देश (केन्द्र) ले विकासशील देश (परिधि) बाट सस्तो कच्चा पदार्थ र प्राकृतिक स्रोतसाधन लुट्दछन्, तर उत्पादनको क्रममा हुने प्रदूषण र बेकार पदार्थलाई विकासशील देशमै छोडिदिन्छन् । यो जलवायु साम्राज्यवादको रुप हो ।
ऐतिहासिक रुपमा उत्सर्जनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जी–७ देशहरुद्वारा गरिएको छ तर यसको प्रभाव वैश्विक रुपमा दक्षिणी देशहरुमा परिरहेको छ । यो असमानताले पेरिस सम्झौता जस्ता वैश्विक समाधानहरुलाई अप्रभावकारी बनाइदिन्छ, किनकि तिनीहरु ऐतिहासिक र जलवायु ऋणको अवधारणालाई सम्बोधन गर्नमा असफल रहन्छन् ।
असफल संसारले ’टेक्नोफिक्स’ प्राविधिक समाधानको जादूमा विश्वास गर्छ । यसले कार्बन नियन्त्रण, जियोइन्जिनियरिङ् र हरित बजारको माध्यमबाट पुँजीवादले निम्त्याएका समस्याहरुलाई हल गर्ने कुराको दावी गर्छ । यो हरित पुँजीवादको आख्यान हो ।
यो दृष्टिकोण मौलिक रुपले दोषपूर्ण छ, किनकि यसले उत्पादनका सामाजिक सम्बन्धहरुलाई परिवर्तन नगरीकन केवल प्रविधिमा मात्र निर्भर गर्दछ । त्यसकारण हरित पुँजीवाद एक अन्तर्विरोध हो । यो पुँजीवादको तर्कसङ्गतता लाभको उच्चतम् रुप हो, पारिस्थितिक सन्तुलन होइन । यो दृष्टिकोणले समस्यालाई विनिमय–मूल्यको दायरामा समेटिदिन्छ, तर जलवायु सङ्कट उपयोग–मूल्य र पर्यावरणीय सीमाहरुको सङ्कट हो ।
जलवायु परिवर्तन अनियन्त्रित हुँदा स्रोतसाधनहरुको सङ्घर्ष पनि तीव्र हुनेछ । जलवायु शरणार्थीहरुको ठूलो परिमाणमा विस्थापनले सामाजिक तनाव, सामुदायिक हिंसा र नस्लवादी प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न हुनेछन् । साम्राज्यवाद र जलवायु परिवर्तनले उन्नाइसौं शताब्दीमा भीषण बर्बादी मच्चाएको थियो । आजको सङ्कट त्योभन्दा पनि धेरैगुना बढेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले आर्थिक अराजकता र सङ्कटकाल सिर्जना गरेको छ ।
चरम मौसमी घटनाहरुले वैश्विक आपूर्ति श्रृङ्खलालाई ध्वस्त बनाइदिन्छ, जसबाट आर्थिक सङ्कट गहिरिनेछ । यस्तो अवस्थामा सङ्कटको फाइदा उठाएर पुँजीवादले नवउदारवादी नीति थोपर्नेछ । जलवायु सङ्कटले यो प्रवृत्तिलाई चरम स्थितिमा पु¥याउँछ, जहाँ पुँजीवादले ठूला पुँजी पुनर्निमाण, बीमा र सुरक्षाको नाममा नयाँ मुनाफाको स्रोत सिर्जना गर्नेछ, जबकि आम जनतामा व्यापक गरीबी वृद्धि हुनेछ ।
जलवायु सङ्कट गहिरिंदै जाँदा राज्यले सुरक्षाको नाममा नागरिक अधिकार समित बनाउनेछ । यसपछि जलवायु फासिवादको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ, जहाँ धनी राष्ट्रले वर्ग सीमाहरुलाई बन्द गरेर, शरणार्थीहरुलाई हिंसक ढङ्गले रोकेर र स्रोतसाधनहरुमाथि एकाधिकार गरी आप्mनो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछन् ।
पर्यावरणीय प्रणालीको पतनबाट उत्पन्न हुने खाद्य सङ्कट नयाँ–नयाँ आनुवांशिक रोगहरुसमेत पैदा हुनेछन् । यसले बसभन्दा गरीब तप्कालाई प्रभावित गर्नेछ, जसबाट वैश्क स्वास्थ्य असमानता अभूतपूर्व स्तरमा पुग्नेछ ।
जलवायु सङ्कट गहिरिंदै जाँदा राज्यले सुरक्षाको नाममा नागरिक अधिकार समित बनाउनेछ । यसपछि जलवायु फासिवादको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ, जहाँ धनी राष्ट्रले वर्ग सीमाहरुलाई बन्द गरेर, शरणार्थीहरुलाई हिंसक ढङ्गले रोकेर र स्रोतसाधनहरुमाथि एकाधिकार गरी आप्mनो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछन् ।
यस्तो जटिल अवस्थामा पुँजीवादी संरचना कायमै रह्यो भने अत्याधिक विषम र नव–सामन्ती समाजको उदय हुनेछ । एउटा सानो अभिजात वर्ग प्रविधिबाट लैस गढमा सुरक्षित रहनेछ, जबकि बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या प्रदूषित, स्रोतसाधनविहीन बाह्य क्षेत्रमा जीवन–मृत्युको सङ्घर्षमा जिउनेछन् ।
यसको विकल्प मार्गको रुपमा जलवायु परिवर्तनको दिगो समाधानको लागि पर्यावरणीय समाजवाद अनिवार्य हुन्छ । यसअनुसार सबभन्दा पहिले उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऊर्जा, परिवहन, जीवाश्म इन्धन उद्योग, आधारभूत उद्योग र अन्य प्रमुख प्रदूषक उद्योगहरुको सामाजीकीकरण तथा जनतान्त्रिक नियन्त्रण गर्नुपर्छ, जसबाट उत्पादनको लक्ष्य मुनाफा नभएर सामाजिक आवश्यकता र पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्नु हुन्छ ।
योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अन्तर्गत जनतान्त्रिक वैज्ञानिक योजना बनाउनुर्छ, विकासको मोडेलको पुनर्परिभाषा गरेर दीगो विकासको अवधारणालाई अपनाउँदै ऊर्जा एवम् स्रोतसाधनको उपयोगलाई कम गरी आश्यकतामा आधारित अर्थव्यवस्था जोड दिनुपर्छ । यसको लागि सामाजिक सेवा, सार्वजनिक परिवहन र नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिनुपर्छ । दिगो कृषि, वनजङ्गल सम्बर्धन र वित्तीय अर्थव्यवस्थालाई अपनाउनुपर्छ ।
जलवायु आन्दोलनलाई श्रमिक संघ, किसान आन्दोलन र सामाजिक न्याय आन्दोलनसँग जोड्नुपर्छ । यो सर्वहारा पर्यावरणवादको निर्माण हो । यसले कार्यस्थल र पर्यावरण दुबै स्थानको शोषणको विरुद्धमा सङ्घर्षलाई जोड्दछ ।
जलवायु सङ्कट विश्वव्यापी रुपमा भएकोले सङ्घर्ष पनि वैश्विक हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सीमाभन्दा माथि उठेर वैश्विक श्रमिक वर्ग र प्रभावित समुदायहरुको ऐक्यबद्धता नै यो सङ्कटको एकमात्र वैज्ञानिक समाधान हो । यो नवउदारवादी वैश्वीकरणको विरुद्धमा एक प्रगतशील, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियतावाद हुनेछ ।
जलवायु सङ्कट समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय एकजुटतामा ऐतिहासिक उत्सर्जन ऋणको मान्यतामा आधारित एउटा नयाँ प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिताको निर्माण गर्नुपर्दछ । यसानुसार विकासशील देशहरुलाई प्राविधिक र वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ तर यसो गर्दा कुनै शर्त राखिनुहुन्न र नव–उनिवेशवादी ढाँचाबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
जलवायु सङ्कट विश्वव्यापी रुपमा भएकोले सङ्घर्ष पनि वैश्विक हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सीमाभन्दा माथि उठेर वैश्विक श्रमिक वर्ग र प्रभावित समुदायहरुको ऐक्यबद्धता नै यो सङ्कटको एकमात्र वैज्ञानिक समाधान हो । यो नवउदारवादी वैश्वीकरणको विरुद्धमा एक प्रगतशील, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियतावाद हुनेछ ।
जलवायु सङ्कटले वर्गसङ्घर्षको नयाँ मोर्चा खोलेको छ र परम्परावादी औद्योगिक मजदुर वर्गसँगसँगै जलवायु सर्वहारा वर्गको जन्म भएको छ । माछा मार्ने, किसान, तटीय निवासी, स्वदेशी आदि समुदाय यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित छन् र सङ्घर्षको केन्द्रमा छन् ।
यो समस्या समाधानको लागि तत्काल जलवायु सङ्कटकाल घोषणा गरेर जीवाश्म इन्धन उद्योगको राष्ट्रियकरण, सार्वजनिक परिवहान विस्तार र हरित रोजगारको सुनिश्चितता जस्ता कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ । यी मागले वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत नै संङ्र्षको मैदान तयार गर्छन् । क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रक्रियामा सहकारी समिति, सामुदायिक ऊर्जा परियोजना र खाद्य सहकारिता जस्ता संस्थाहरुको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनले मानवतालाई एक जटिल स्थितिमा उभ्याइदिएको छ । यो समस्याको समाधन गर्नमा असफलता भनेको पुँजीवादी असफलता हो । यो व्यवस्था अब मानव सभ्यताको अस्तित्वको लागि खतरा बनिसकेको छ ।
संकटको मूलमा उत्पादनका साधनहरुको निजी स्वामित्व र अनन्त लाभको खोजी रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिवेदनले वैज्ञानिक र वस्तुगत तथ्यहरुको एक अनिवार्य सङ्ग्रह प्रस्तु गर्छन् तर तिनीहरु व्यवस्थागत विकल्प प्रस्तुत गर्नमा असमर्थ छन् । आफ्नो सञ्चयको तर्कमा बाँधिएको पुँजीवाद यो ग्रहमा जीवनको दीर्घकालिक पुनरुत्पादको लागि मूलभूत रुपले असमर्थ छ ।
हरित वा दिगो पुँजीवाद एक अन्तर्विरोधी शब्द हो, जसले केवल संकटलाई अझ गहिरो बनाउनेछ । जलवायु संकटको समाधान एक क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तनमा निहित छ ।
अब मानवताले पुँजीवादको अन्धो तर्कलाई त्यागेर प्रकृतिसँग सामञ्जस्यमा रहने जनतान्त्रिक र समतामूलक समाज वा पारिस्थितिक समाजवादको रचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो एउटा यस्तो परिवर्तन हो, जसले उत्पादनका साधनहरुमा सामूहिक, जनतान्त्रिक नियन्त्रण स्थापित गर्छ र अर्थव्यवस्थालाई मानवीय एवम् पारिस्थितिक आवश्यकताको नियन्त्रणमा राख्नेछ । यसले वैश्विक स्तरमा सहकार्य एवम् समानताको सिद्धान्तमा आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माण गर्नेछ । यो केवल एउटा पर्यावरणीय आवश्यकता मात्र नभएर वर्गीय शोषण र प्राकृतिक शोषणबाट मुक्त एक नयाँ सभ्यताको निर्माणको ऐतिहासिक अवसर हो ।
अब मानवताले पुँजीवादको अन्धो तर्कलाई त्यागेर प्रकृतिसँग सामञ्जस्यमा रहने जनतान्त्रिक र समतामूलक समाज वा पारिस्थितिक समाजवादको रचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसो गरिएन भने हामी आफै बर्बादीको खाल्डोमा जाकिनेछौं । विज्ञानले समस्या र त्यसका कारणहरुलाई स्पष्ट बनाइदिएको छ । अब आवश्यकता त्यसको वैज्ञानिक समाधानलाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाउने हो, जसले पुँजीवादका आधारहरुमाथि आक्रमण गर्छ । वैज्ञानिक विश्लेषण, वर्गीय चेतना र व्यवहारिक सङ्घर्षको संयोजनबाट मात्र एक न्यायपूर्ण, दिगो र मानवीय भविष्यको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसमा समयमै हामी सबैको ध्यान जानु अनिवार्य हुन्छ ।
– प्राणमञ्च मासिकको माग अङ्कमा प्रकाशित
