ब्युरोले गत मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा बिचौलियाको भूमिका खेलेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो माग्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो । जसमध्ये ढकाल र सुवेदीसँग समान ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख र गुरुङसँग ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ माग दाबी हुने छ ।
ढकाल र सुवेदीलाई २०४९ सालमा सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा हस्तान्तरण गर्न बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ ।
२०६२ सालमा सुनिती राणाको नाममा १२ आना जग्गा छुटदर्ताको निर्णयमा भूमिका खेलेको आरोपमा ५ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी छ । २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णयबाट जग्गा लिएको आरोपमा १ अर्ब ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ माग दाबी लिएको छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गरेकोमा ३७ करोड ३६ लाख बिगोको प्रस्ताव छ ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि २०४९ र २०६७ सालमा जग्गा निजीकरण गरी आफ्नो नाममा बनाएको अभियोग छ । सीआईबीले गुरुङमाथि २०४९ सालको निर्णयबाट ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको जग्गा लिएको र २०६७ सालको निर्णयबाट १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा हत्याएको आरोप छ ।
ललितानिवासको जग्गा चार पटक गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । २०४९ सालमा राणा परिवारले जग्गा फिर्ता पाए, २०६२ सालमा छुट दर्ताका नाममा फेरि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार भन्दै २०६७ सालमा २५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति र प्लटिङको बाटोमा गएको थियो । पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने भनी २०६९ सालमा अर्को विवादास्पद निर्णय भएको थियो ।
