आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा हेर्दा निजहरु उपर ठगीको कसुरबाट उठान भएको विभिन्न कसुरमा सजाय पाऊँ भन्ने अभियोग पत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरु उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरु एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान बेहोरा, पीडितहरुको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८० मंसिर १५ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन।’

यसअघि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

उच्च अदालतले पनि गत मंसिर १५ गते थुनामा नै पठाउने आदेश दिएपछि थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश नै सदर गरेको हो।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा १८ जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये जिल्ला अदालतबाट २ जना धरौटीमा रिहा भएका थिए।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङबाहेक अरु सबैलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। होटल व्यवसायी टंक गुरुङ १० लाख र ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जन भने ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।

नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो।

अदालतको आदेशसँगै उनीहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो।

उनीहरुसँगै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि जेल चलान भएका थिए।

बिचौलियका रुपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि थुनामा गएका थिए।

यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरजसहितका प्रतिवादीहरु भने फरार छन्।

पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधसहितमा २०८० जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उनीहरुबाट २८ करोड बराबरको बिगो माग गरेको थियो।
तर यो मुद्दामा फैसला गर्न भने बाँकी छ।