गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा नीतिगत रुपमै भ्रष्ट्राचार भएको र यसमा ठूला दलकै शीर्ष नेताहरुको संलग्नता रहेको भन्दै आएका समाचारले तरंग ल्याएको छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त प्रकरणमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि अध्यक्ष ओली आक्रोशित भएका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले यो विषयमा छानबिन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग उनले पहिले बिनाकारण जमिन सट्टाभर्ना दिए पनि अहिले कानुन बनाइएकाले यस विषयमा छानबिन जरुरी नरहेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्।
नेकपा एमालेले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा कुनै छानबिन आवश्यक नरहेको बताएको छ।
ओलीले सरकार छाड्नुभन्दा ५ दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिएको आरोप कांग्रेस सांसद् रामहरि खतिवडाले लगाएका छन्।
एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले साँच्चै दोषी भए ओलीलाई पाता फर्काएर जेल लैजान चुनौती दिएका छन्।
तर गिरिबन्धु टि स्टेट प्रालिको २८० बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत रहेको समेत पाइएको छ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन ६ गते कम्पनीको जग्गा सुक्रीबिक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ विपरीत भएको ठहर गरेको थियो।
