मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोक्न तीनै तहका सरकारलाई पत्राचार

सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धी मूल्यका लागि निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता छान्न ठेक्का लगाउँछन् । तर, पछिल्ला वर्ष मिलेमतोमा पहिल्यै ठेकेदार छानेर प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै ठेक्का लगाउने प्रचलन मौलाउँदो छ । यस्ता ‘नियोजित ठेक्का’ले राज्यको स्रोत–साधनमा सीमित व्यवसायी र सरकारी अधिकारीलाई मनपरी गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र जोगिनसक्ने राज्यको स्रोत पनि दुरुपयोग भइरहेको छ ।

मिलेमतो गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा लगाम लगाउने प्रयास थालेको छ । अख्तियारले मिलेमतोमा योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोक्न तीनै तहका सरकारलाई एकैसाथ निर्देशन दिएको छ ।

मिलेमतो गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई रोक्न अख्तियारले एकैपटक तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन पठाएको हो । अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका सबै निकाय, सातवटै प्रदेश, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो ।

तीनै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा नियमित प्रकृतिको सामान्य कामका लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी ‘वेटेज’ (प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अनुपात ९०ः१० मा) दिई निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयका उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भएका छन् । र, तिनको छानबिन भइरहेको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैअनुसार अख्तियारले निर्देशन पनि पठाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ (१)(ख) को व्यवस्थाबमोजिम सुझाव कार्यान्वयनका लागि पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) मा प्रस्ताव छनोट विधिहरू उल्लेख छ । त्यसै दफाको उपदफा (५) मा ‘खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनोट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिएबमोजिम गर्न सकिने’ प्रावधान छ ।

प्रस्ताव छनोट गर्ने विधिको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाई प्रस्ताव छनोट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलताअनुसार प्रस्ताव मूल्यांकनको अंकभार निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार प्राविधिक प्रस्तावको कुल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ ।

सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारको पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन, नियमित र सामान्य प्रकृतिका खानेपानी तथा ढल निकास योजनाका अध्ययनजस्ता कार्यको परामर्श सेवा खरिदमा समेत प्रस्ताव छनोट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाउँदा प्राविधिक पक्षलाई कम ‘वेटेज’ दिँदा पनि भरपर्दो परामर्शदाता छनोट हुन सक्ने अवस्था छ । तैपनि नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० र १० प्रतिशत ‘वेटेज’ दिने व्यवस्था गरिएका छन् ।

त्यसले परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्मविपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसले अन्ततः नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएको भन्दै अख्तियारले सुझाव पठाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) र नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) बमोजिम गुणस्तर र लागत विधि अपनाई परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनोट गर्दा उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टीकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिएबमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने र त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले निर्देशन गरेको छ ।