सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज असार १८ गते फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी गत जेठ १४ गते दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
यही असार सात गते निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट बहस बाँकी रहेपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा १८ असारमा फेरि सुनुवाइ गर्ने भनी हेर्दाहेर्दैको आदेश गरेको थियोे ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गर्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।
