मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बिजुली काटिएकाले बक्यौता असुल नगरी फेरि लाइन जोड्न नहुने भन्दै ती सञ्चालकद्वयले असहमति जनाएका हुन् । ‘सरकारको निर्देशनअनुरूप बक्यौता उठाउन लाइन काटिएको हो, त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय काट्न मन्त्रिपरिषद्बाटै पत्र आउनुपर्थ्यो, त्यो अवस्था छैन,’ ती सञ्चालकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल बिजुली जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने र त्यसका लागि लिखित आउनुपर्ने बताएका थिए । आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० को दफा १३ को उपदफा १ र १० का आधारमा बिजुली जोड्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । ‘उपदफा १ बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन,’ निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको दफा १३ मा गुनासो समाधानको प्रक्रियाबारे व्यवस्था गरिए पनि अन्य उपदफालाई बेवास्ता गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको साढे ६ अर्ब बक्यौता उठाउन गत असार २५ यता ६ वटा उद्योगको विजुली काटेको छ । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ, हुलास स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टको बिजुली काटेको हो ।

यसैबीच, सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले विचौलियाको भाषामा दबाब र प्रभावमा विद्युत् लाइन जोड्ने र त्यसपछि महसुल मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २६ करोड विद्युत् महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

पहिलो अवधि र पछिल्लो अवधिको १४ अर्ब बक्यौताबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । बाँकी ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उठाउन जिल्ला र उच्च अदालतले आदेश दिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आदेश दिइसकेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ८ अर्ब २६ करोड उठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।’

सोही आधारमा प्राधिकरणले पटकपटक पत्र दिँदा पनि महसुल तिर्ने अस्वीकार गरिसकेपछि लाइन काटिएको दाहालले बताए । ‘हिजो रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले सफेद झूट बोल्नुभयो, सत्यलाई भ्रमले छोप्ने दुष्प्रयत्न गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘यी सबै प्रमाणहरूलाई अवज्ञा गर्नुभयो र बिचौलियाको भाषामा दबाब र प्रभावमा विद्युत् लाइन जोड्ने र त्यसपछि महसुल मिनाहा गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।’

दाहाललाई जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्यप्रमाणका आधारमा असुल गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले पाउनुपर्ने रकम लिनैपर्छ, असुल गर्नैपर्छ । तथ्यप्रमाणका आधारमा जुन विद्युत् उनीहरूले उपयोग गरेका छन्, त्यसको महसुल तिर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन विद्युत् उनीहरूले प्रयोग गरेका छैनन् त्यो महसुल उनीहरूले तिर्न पर्दैन ।’

सांसद दाहालले विद्युत् प्राधिकरणले कानुनसम्मत रूपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आदेशमा बक्यौता नतिरिकन विद्युत् जोड्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘अरू उद्योगले समयमै विद्युत् महसुल तिर्छन् । यदि ६१ वटा उद्योगका विद्युत् महसुल उहाँहरूले मिनाहा गर्ने हो भने अरु उद्योगको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो,’ उनले भने ।