नेपालमा सार्वजनिक संस्थान सरकारकै प्रवृत्तिका कारण सकिएका छन् र अहिले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि सकाउने खेल चलिरहेको छ
डा. अमरेशकुमार सिंह
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । समितिले २४ चैत ०७५ देखि यसमा अध्ययन सुरु गरेको थियो । डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययन भएको थियो । समितिको अध्ययनका आधारमा लेखा समितिले २५ चैत ०७७ मा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
‘प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनका हकमा सञ्चालक समितिको १२ असार ०७२ को निर्णयले साउन ०७२ देखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकका हकमा पनि १६ असार ०७३ मा आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकाले सोहीबमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएको छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता असुल गर्नेलगायत कार्य गरी÷गराई एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने,’ लेखा समितिको २५ चैत ०७७ को निर्णयमा भनिएको छ । साथै, पैसा नबुझाउने उद्योगमा लाइन काट्न र बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न पनि लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा लेखा समितिले पुनः अध्ययन गर्नु राम्रो होइन । पहिलाको निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर ताकेता गर्नुपर्नेमा उल्टै सुरुदेखि अध्ययन सुरु गरिनु स्वाभाविक छैन । त्यसमाथि यस सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लेखा समितिले अध्ययन गर्नै मिल्दैन ।
तर, नियोजित रूपमा लेखा समितिले यसमा जबर्जस्ती अध्ययन गर्दै छ । देशमा यतिका समस्या छन् । भ्रष्टाचार, सुशासनलगाायत विषयमा छलफल गरिएको छैन । समितिले जबर्जस्ती यस विवादमा अध्ययन सुरु गर्नु स्वाभाविक होइन । त्यसमा पनि सरकारले कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर यो अध्ययन गराउन खोज्नु स्वीकार्य छैन ।
नयाँ सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन खोजेको छ । त्यसका लागि लेखा समितिबाट बलियो आधार बनाउने प्रपञ्च सरकारको देखिन्छ । अदालतले पनि लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई बलियो प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्छ । कुलमानलाई पदबाट हटाउन अन्य आधार नभएपछि जबर्जस्ती समितिबाट अध्ययन गराएर आधार बनाउन खोजिएको छ । सरकारले यसका लागि समितिलाई प्रयोग गर्न खाजेको छ । यो विषय लेखा समितिमा छलफल नै नगराई बाहिरै व्यापारीसँग बसेर बनाइएको निर्णयको मस्यौदाले पुष्टि गरेको छ । मस्यौदा व्यक्ति अर्थात् घिसिङमाथि केन्द्रित भएर तयार गरिएको छ । घिसिङलाई अख्तियार, सिआइबी, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायबाट छानबिन गराउने गरी मस्यौदा बनाइएको छ । त्यसकै आधारमा सरकारले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर पदबाट हटाउने योजना बनाउनु स्वीकार्य छैन ।
जनतालाई १५–१८ घन्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योगीलाई २०–२४ घन्टासम्म प्रिमियम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराइयो । त्यसको प्रिमियम शुल्क उद्योगीले कुनै पनि हालतमा तिर्नुपर्छ । तर, त्यसमा भएको कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गरेर उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्ने योजनामा छन् । लेखा समितिले उनीहरूको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने होइन । जनता र राज्यको एजेन्डा बोक्ने हो । तर, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल उद्योगीको एजेन्डा बोकेर हिँड्नुभयो । लेखा समिति कुनै उद्योगी वा बिचौलियाको सहयात्री हुनुहुँदैन । यो मेरो व्यक्तिगत ‘बटमलाइन’ पनि हो । म लेखा समितिबाट राष्ट्रघात हुन दिन्नँ ।
यस मामिलामा सभापति पोखरेलको नियत खराब नै देखिन्छ । नियत खराब भएपछि नियति पनि खराब हुन्छ । उहाँको गलत नियतमै अहिले यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । उहाँले लेखा समितिबाहिरै तयार गरेको निर्णयको मस्यौदाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसमा अर्बांैको बक्यौता बेवास्ता गरिएको छ । घिसिङलाई टार्गेट गरेर मस्यौता तयार गरिएको छ । एउटा कुनै व्यक्तिको पछाडि सिंगो संसद् लाग्न सुहाउँछ ? अर्बाैंको बक्यौता वास्ता नगरी व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर निर्णयको मस्यौदा तयार गर्नु स्वीकार्य छैन ।
समितिका सदस्यसँग छलफल नै नगरी बाहिरै निर्णयको मस्यौदा तयार गरिएको छ । गत १८ साउनका लागि बैठक तोकिएको थियो । निर्णयको मस्यौदा त्यसको तीन दिनपहिल्यैै तयार भएको देखिन्छ । हामीलाई पनि १७ साउनमा प्राप्त भएको थियो । यो संसदीय इतिहासकै लागि कलंक हो । १८ साउनमा सभापतिले जे गर्नुभयो, त्यो संसदीय इतिहासकै लागि ‘कालो’ दिन हो । यसले संसदीय इतिहासलाई बदनाम गरेको छ । सदस्यसँग छलफल नै नगरी बाहिर कुनै निश्चित व्यापारी र उनीहरूको वकिलसँग बसेर निर्णय लेखिएको छ, त्यो पनि कुनै एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर ।
हामी नीति–निर्माता हौँ । हामीले नीतिमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्ने हो, कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित भएर होइन । लेखा समितिका सभापतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । समिति मिनी पार्लियामेन्ट हो । संसद्मा सभामुखले निर्णय गर्दैनन् । सांसद्को बहुमतका आधारमा संसद्ले निर्णय गर्छ । लेखा समितिमा पनि सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ, सभापतिको भूमिका हुँदैन । तर, यहाँ सभापतिले समितिमा छलफल नै नगराई बाहिरै व्यापारीसँग बसेर निर्णय लेखेर आउनुभयो । यस्तो कसरी स्विकार्न सकिन्छ ? कानुनतः समितिले संस्थानलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्न मिल्दैन । समितिले सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने हो । हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने हो । तर, यहाँ त संस्थानको कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
सरकारले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दिएकै आधारमा प्राधिकरणका दुई सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाइसक्यो । उनीहरूले फरक मतको अधिकार पनि नपाउने ? हामी पारदर्शिता र कानुनमा विश्वास गर्छाैं । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । कानुनको अधीनमा रहेर हामी जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, यस विवादमा कानुनविपरीत गएर सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बिल गैरकानुनी भन्ने पनि सुनियो, जुन गलत हो । यसअघि विभिन्न अदालतले प्राधिकरणले छुट बिल जारी गर्न सक्ने पैmसला गरिसकेका छन् । तसर्थ, प्राधिकरणले जारी गरेको बिल कानुनसम्मत नै छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन प्रयास गरेको छैन भन्नेमा सत्यता छैन । उसले पटक–पटक बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको देखिन्छ । फागुन ०७६ मा उद्योगमा लाइनसमेत काटिएको थियो । त्यसवेला केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिरकणले पटक–पटक बक्यौता उठाउन प्रयास गरेको अवस्थामा बक्यौता किन उठाएन भनेर प्राधिकरणलाई दोष दिन मिल्छ ? बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरणलाई दोष दिएर उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्ने ? प्राधिकरणले राज्य र जनताका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसले कमाउने नाफाबाट हामीले सुविधा पाइरहेका छौँ । उसैलाई कमजोर बनाउनतर्फ लागेर हुन्छ ?
सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, उदयपुर सिमेन्ट, हैटौँडा सिमेन्टलगायत उद्योगले बक्यौता तिरिरहेका छन् । सीमित उद्योगले पैसा तिर्दैनौँ भन्दैमा उनीहरूको पछि सरकार लाग्ने होइन ।
यस मुद्दामा लेखा समितिले यसअघि नै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसैअनुसार प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन दिनुपर्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर उद्योगीले बक्यौता नतिर्र्ने योजना बनाएका छन्, त्यो योजना सफल हुन दिनुहुँदैन । लेखा समितिले फेरि अध्ययन नै गरे पनि राज्य र जनताका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ । थप कागज झिकाएर निष्पक्ष रूपमा छलफल गरी सोहीअनुसार निर्देशन दिनुपर्छ ।
यस्तै, पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूलाई पनि छलफलका दायरामा ल्याउनुपर्छ । मुकेशराज काफ्ले ३० असोज ०७१ देखि २६ भदौ ०७३ सम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । उद्योगहरूमा साउन ०७२ देखि डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घन्टासम्म विद्युत् प्रवाह सुरु भएको थियो । त्यस अवस्थामा काफ्लेले साउन ०७२ देखि भदौ ०७३ सम्मको विषयमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसवेला जानाजान उद्योगमा साढे १९ घन्टा मात्रै विद्युत् आपूर्ति भएको भनिन्छ । न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त भए पनि नियोजित रूपमा साढे १९ घन्टामा विद्युत् कटौती गरिएकोबारे जवाफ कसले दिने र कसलाई जिम्मेवार बनाउने ? यसको पनि कागज मगाउनुपर्छ ।
यस्तै, हितेन्द्रदेव शाक्य पनि २१ कात्तिक ०७७ मा प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । २७ माघ ०७७ देखि भदौ ०७८ सम्म उनी कार्यकारी निर्देशक थिए । यस्तो बक्यौता नउठाएको विषयमा उनले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसबाहेक अन्य समयमा घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छन् । यस प्रकरणमा घिसिङलाई मात्रै किन केन्द्रित गर्ने ? पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूलाई चाहिँ छलफलको दायरामा ल्याउनुपर्दैन ?
काफ्ले कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै डेडिकेटेड फिडरबाट उद्योगलाई २४ घन्टासम्म विद्युत् सप्लाई गर्ने निर्णय भएको थियो । २५ माघ ०७१ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा २४ घन्टासम्म विद्युत् आपूर्ति गर्ने सवालमा सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले निजी अस्पताल, उद्योगलगायतलाई २४ घन्टासम्म विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । त्यसमा प्रिमियम शुल्क लगाउन पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । १२ असार ०७२ मा सञ्चालक समितिले उद्योगमा प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घन्टासम्म विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गर्यो । १ साउन ०७२ देखि उद्योगमा विद्युत् आपुर्ति गरियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल भने २९ पुस ०७२ मा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट अनुमोदन गरियो । उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति भए पनि कानुन तयार नभएको भन्दै लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले त्यस अवधिको शुल्क तत्काल नलिन निर्देशन दिइसकेको छ । कानुन तयार नभई उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गरेको विषयमा चाहिँ तत्कालीन नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? अहिले बक्यौता किन नउठाएको भनेर घिसिङलाई प्रश्न गरिएको छ । बक्यौता उठाउनुपर्ने समयमा शाक्य पनि कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छन् होला नि ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान सरकारकै प्रवृत्तिका कारण सकिएका छन् । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि सकाउने खेल सरकारले खेलिरहेको छ, यो स्वीकार्य छैन । उद्योगीले बक्यौता तिर्नैपर्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने अभियान चलाएका उद्योगीलाई सहयोग गर्नुहुँदैन । राज्य र जनतालाई हित हुने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।
(डा. सिंह सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य हुन्)
