राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्न अपनाइएको वर्तमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न थालेको छ ।
सो प्रयोजनका लागि आयोगले सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । विभागले आफ्ना सुझावहरु २३ कात्तिकभित्र पठाउन भनेको छ ।
अहिले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघ र २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँटको यो अनुपात हरेक ५/५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्ने र सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो व्यवस्था हेरफेर गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पुनरावलोकनका सम्बन्धमा आयोगले समेत अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । आयोगका अनुसार अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले तय गरेको आधार (सूचक) र ढाँचा (भार) समेतको पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा समेत अध्ययनको काम भइरहेको बताइएको छ ।
