बहुदलयताका अधिकांश सरकार कम्युनिस्ट खेमाका पार्टीको नेतृत्वमा बनेको कुरा जगजाहेर नै छ । दश वर्षे जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति प्रक्रियापछि नेपालमा दुइतिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा शासन सत्ता चलिआएको स्थिति छ तर भूमिसुधारको मुद्दा २००७ सालदेखि उठ्दै सेलाउँदै आठ दशक पुग्नै लाग्दा पनि समस्या झनै बल्झिएको छ । सरकारबाट बनेका धेरै भूमिसुधार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने अलपत्रै छ । चुनावमा हरेक राजनीतिक पार्टीले सुकुमवासी, भूमिहीन जनताका लागि भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याउने गुलिया नारा फलाक्छन तर जब सत्तामा पुग्छन्, यो नारालाई उनीहरूले बिर्सिदिन्छन् । यसरी लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले सुकुम्वासीका मुद्दालाई राजनीतिक हतियारको बनाएको दुखद अवस्था छ ।
राजधानी लगायत देशका विभिन्न खोला, नदी र वनजंगलका किनारामा भूमिहीन र सुकुमवासीहरुको बाक्लो अवस्थिति छ । राज्यको विकराल समस्याको रूपमा फैलिँदै गएको भूमिहिन र सुकुम्वासीको यो खाले विशिष्ट समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि दाउपेचको राजनीति चल्नु निन्दनीय विषय हो ।

विभिन्न आँकडाहरु हेर्दा हरेक वर्ष भूमिहीन र सुकुमवासीको संख्या बढ्दो छ । सुरक्षित बास नपाउने उनीहरु राज्यका सबैखाले उत्पीडनसँगै, रोग, भोग र शोकले गलिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राज्यका अन्य सेवासुविधाहरुबाट वञ्चित यो समुदाय गर्भदेखि कुपोषण लिएर जन्मन्छ भन्दा अक्तियूक्ति नहोला । खोला, नदी, पहरा जस्ता उच्च जोखिमयूक्त क्षेत्रमा भूमिहीन र सुकुमवासी रहने हुँदा प्राकृतिक प्रकोप र वन्यजन्तुबाट आक्रमणजन्य प्रकोपको शिकार हुन विवस छन् । यही असोजमा आएको देशव्यापी अकाल्पनिक वर्षा र बाढीपहिरोका कार धेरै स्थानमा सुकुम्बासीहरुको उठिवास नै भएको छ । अबिरल वर्षातले निम्त्याएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण मुलुक शोकमग्न अवस्थामा हुँदापनि देशको शासन सत्ता सम्हालेको एमाले सरकार बेखबर जस्तै भएर बस्नु झनै दुखद विषय हो । नेपाली समाजमा उल्लासपूर्वक मनाइने पर्वहरुमा प्रकोपको क्ष्यतबिच्छेद, परिवारको विछोड, घरवारको सत्यानास र सरकारको अनुदारताले यी उल्लासमय पर्वहरुमा पीडित एव्ं गरिब जनतामा कुनै उत्साह छैन । आफ्नो स्वामित्वमा कत्ति पनि जमिन नभएकोले बाँच्नका लागि कुनै उपाय नभएर जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै उनीहरू खोलाका किनारामा बस्न बाध्य छन् । ती बस्तीका बाध्यता र विवशताको अन्तर्यलाई राज्यले बुझ्न जरुरी छ । यो समस्यालाई हल गर्न तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गएर सबैखाले विपन्नहरुको समस्यालाइै वैज्ञानिक समाधान गर्ने कहिले हो? राज्यसँग उचित जवाफ खोजेका छन् उनीहरु ।

यसो त पृथ्वीमा कोही पनि मानिस गरिब–धनी, भूमि भएको–नभएको वा दुःख पाउने र सुख पाउने भनी निर्धारण गरेर जन्मिँदैन । भूमिहीन र सुकुमवासी बस्तीमा जन्मिएको मानिस सधैँ अभाव, गरिबी, भोग, अशिक्षा, रोगी भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले यी बस्तीका जनतालाई किन कहिल्यै पनि सुव्यवस्थित योजना बनाउँदैन ? यो गम्भीर सवाल हो । सुकुम्बासीहरु चुनावमा भोट हाल्नुुबाहेक जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि सधैँ अनागरिकजस्तो बनिरहेका छन्, विभेदको जाँतोमुनि पिल्सिरहेका छन् । यसको समाधानका लागि राज्यबाट सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरी उनीहरूको सही तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ । यो कुनै अमुक राजनीतिक दलले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने विषय भने पक्कै पनि होइन । यसको लागि उत्पीडितको एकरुपता र राज्यसत्ता टड्कारो भएको छ ।

वास्तवमा सधैँ अभाव, गरिबी र प्राकृतिक प्रकोपसँग पौठेजोरी खेल्दै बस्ने यी बस्तीका जनताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, पेटभरि खान, एकजोर लाउन, बिरामी भएका बेला औषधिउपचार शिक्षादीक्षा र रोजगारी पाउनेजस्ता नागरिकका मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न दलालहरुको प्रक्रियावादी सत्ता जरैदेखि उखेल्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । । सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसक्नु राज्यको निरीहता, अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपन मात्रै नभएर यो दलाल राज्यकै असफलता हो । यसो त दलहरुको बिचमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर एउटा शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गरी स्पष्ट कार्यादेशसहित काम गरे अल्पकालीन योजना निर्माण गरेर यसको वैज्ञानिक समाधान गर्न त सकिएला तर जादुमय समाधान दलाल राज्यसत्तासँग कदापि हुँदैन ।
भूमिहीन तथा सुकुमवासी समस्या समाधान ऐन नै निर्माण गरी समयसीमा तोकी रफ्तारमा काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसमा आधारमूत वर्गले आफ्नो दिर्घकालिन समाधानको उपायका विषयमा एकाकार भएर सचेत विद्रोहको झण्डामुनि गोलबद्ध हुन जरुरी छ ।