निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि ९ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ।
आयोगले गत कात्तिक २६ को निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो। ती संस्थालाई सकभर सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा दुई जनाको दरले खटाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको थियो।
उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक संघसंस्था र व्यक्तिहरुसँग आज अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो। अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले उपनिर्वाचनमा खटिइ जान लागेकापर्यवेक्षकलाई विगतका निर्वाचनमा अनुभव गरिएका विषयलाई सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्दै पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका सुझावलाई आयोगले सदैव गम्भीररूपमा लिइ कार्यान्वयन गरिरहेको बताए।
आयोगका सचिव रविलाल पन्थले पर्यवेक्षकले निष्पक्षतापूर्वक तोकिएको मतदानस्थलमा गई आयोगले गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पर्यवेक्षकलाई आग्रह गर्नुभएको आयोगका प्रवक्ता नीता अर्याल पोखरेलले बताए।
