उद्योग तथा कर्पोरेट हाउसहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारी संयन्त्रहरुले नै कानून कार्यान्वयन नगरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन्।
शुक्रवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनीहरुले उद्योगधन्दाहरुमा आएको समस्याप्रति सरकारका निकाय नै बेखबर हुनु दुःखद् भएको बताएका हुन्।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिप्रति राज्य संयन्त्र नै जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए।
उनले कानून बनाउने निकाय सरकार भए पनि कार्यान्वयनको सवालमा सरकारी संयन्त्रले गैरजिम्मेवारीपन देखाउने गरेको आरोप लगाए।
‘सरकारले बोकिरहेको निजी क्षेत्रको उद्योगधन्दाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिप्रति तपाईँहरु कति जिम्मेवार भएर सोचिरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न हामीले उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई किन नगर्ने?‚’ उनले भने, ‘उद्योग विभाग वा उद्योग मन्त्रालय तपाईहरु समितिमा बेखबर भएर जसरी प्रस्तुत हुनुले दुःख लागेको छ। कानून कार्यान्वयनको विषय सरकारको विषय हो‚ संसदले कानून पास गर्छ‚ कार्यान्वयन पनि सरकारले गर्नुपर्छ।’
उनले संसदले गरेको निर्देशन कार्यान्वयनमा राज्यका संयन्त्रहरुले तत्परता देखाउन जरुरी रहेको बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उद्योग तथा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुको समस्यामा समाधान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए।
उनले उद्योगहरुबाट आएको तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित सममस्याको समाधान गर्न सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले अहिले उद्योगधन्दा एवं कर्पोरेट हाउसहरु धराशायी बन्दै गएका उल्लेख गर्दै यसमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताए। उनले नेपालमा उद्योगधन्दाहरु धराशायी हुने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्।
‘सबै श्रमिकको समस्या समाधान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। सबै कर्पोरेट हाउसहरु र सबै उद्योगहरुको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसकारण श्रमिक र उद्योगहरुको पक्षमा यहाँबाट आउने निचोड तथ्यमा आधारित, प्रमाणमा आधारित र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ‚’ उनले भने, ‘श्रमिकले आफ्नो ज्याला कुनै पनि हालतमा पाउनुपर्छ तर २०० जनालाई रोजगारी दिँदै गर्दा उद्योग धराशायी किन भयो‚ यस्तो हुँदा राज्यले के दायित्व निर्वाह गर्यो? नेपालमा रहेका अन्य उद्योगहरु घराशायी हुने अवस्था किन सिर्जना भयो?’
