मैथिली र भोजपुरीमा एउटा उखान छः ‘मन हर्षित त गाबी गीत, घरखर्ची त सुती निचिन्त’ । अर्थात् मनमा खुसी छ भने गीत गाइन्छ, घरमा खर्च छ भने निष्फिक्री सुतिन्छ । मध्यकालीन सामन्त युगमा विकसित यस उखानमा भनिएको ‘घरखर्ची’ भकारीमा पर्याप्त भरिएको अन्न हो । तर अचेल मधेशको मन हर्षित छैन । उसको भकारी घट्दो स्थितिमा छ । फलस्वरुप देशको अन्न भण्डार (ग्रेनरी बास्केट) भनिने मधेश प्रदेशको मूख्य पेसा कृषि, घाटाको पेसा बन्दै छ।
समथर भूभाग, देशमा सबैभन्दा बढी कृषियोग्य भूमि र सबैभन्दा बढी जनशक्ति (बि.स. २०७८ को जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशको जनसंख्या सबैभन्दा बढी ६१ लख २६ हजार २८८ छ) भएको मधेश प्रदेशको दुःख भनेको, उसको मूख्य पेसा कृषि जीवन निर्वाहको निम्ति पर्याप्त भइरहेको छैन, र उसको अधिकांश युवा जनशक्ति मलेसिया, खाडीक्षेत्र लगायत विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य हुनु हो । सरकारी तथ्याङ्कहरु अनुसार मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्याको २३.४२ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा छन् । मधेशमा कृषिबारे एउटा परम्परागत भनाई छः ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निषिध चाकरी’। तथ्यांकहरुमा विचार गर्दा कृषक प्रदेशको रुपमा परिचित मधेशप्रदेश क्रमशः सेवा क्षेत्रको प्रदेशको रुपमा फेरिँदै गइरहेको छ । ताजा तथ्याङ्कहरुमा प्रदेशगत कुल गाहर््स्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा मधेश प्रदेशमा कृषिमा ३५.३ प्रतिशत, उद्योगमा १०.८ र सेवा क्षेत्रमा ५३.९ प्रतिशत देखाइएको छ । यसले प्रदेशमा कृषि कार्य प्राथमिकतामा घट्दै गएको देखिन्छ ।
निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली, जग्गाको चक्लाबन्दी नहुनु, सिंचाईको अपर्याप्त सुविधा, समयमा मल बीउ आदि कृषि सामग्रीको अभाव, बाढी, सुख्खा आदि प्राकृतिक प्रकोप, कृषि बजारमा छिमेकी भारतीय बजारको दबदबा, सरकारी संरक्षणको अभाव, संघीय तथा प्रदेश सरकारको नीतिगत र व्यावहारिक उदासीनता मधेशको कृषि क्षेत्रको गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिन्छ ।
समथर कृषियोग्य भूगोल, पर्याप्त जनशक्ति, सहज ढुवानी र बजारको निकटताको उपयोग गरेर सरकार र समुदायले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण र प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिले मधेश प्रदेश मात्रै होइन होइन, खाद्य आत्मनिर्भरतामा देशलाई नै समृद्ध बनाउने प्रचूर सम्भावना छ । तर बहुआयामिक सरकारी उदासीनता, गैरजिम्मेवार र सुस्त कर्मचारीतन्त्र तथा अत्यधिक नाफाखोर विचौलिया तथा बाहिरी आयात बजारको बढ्दो बर्चस्वको बिच नेपाली कृषकहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बाध्यतामा कृषिबाट पलायन हुने अवस्था छ ।
मधेशको मूख्य बाली धान, उखू, तेलहन र गहुँखेती हो । तर यिनै खेतीको क्षेत्रफल घट्दै जानूले सरकारको कृषि नीति असफल भएको देखाउँछ । देशको सबैभन्दा ठूलो चिनी कारखाना वीरगन्ज चिनी कारखाना सरकारले खारेज गरिसकेको छ । वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना बन्द भएको दुइ दशकभन्दा बढी हुनलाग्यो । कुनैबेला तमाखु खेती गर्ने किसानको समृद्धिको आधार सुर्ती विकास कम्पनी त अब कथामा मात्रै छ । जनकपुरको प्रसिद्ध जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको पनि दुई दशक बित्यो। एक दसक पहिलेसम्म त चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने बहस पनि चल्थ्यो । अब त बहस चल्न पनि छाडेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरमा हाल प्रदेश मन्त्रालयहरु र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छ । रौतहटमा गरुडाको श्रीराम सुगर मिल्स बन्द भइसकेको छ । उखु किसानहरुको निम्ति प्रदेशमा अहिले सञ्चालित चिनी मिलहरुको अवस्थापनि ठिक छैन । समयमा उखुको भुक्तानी नपाउनु, उखु कटानीपछि उखु उद्योगीहरुले नगदमा बाली किन्न आनाकानी गरेपछि उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता र भुक्तानीको निम्ति वर्षौँ कर्नुपर्ने स्थिति छ ।
त्यसरी नै खाद्यान्न बालीको स्थितिपनि चुनौतीपूर्ण नै छ । छिमेकी भारतमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त अनुदान र सुविधा दिएको छ, जसले गर्दा कृषि उत्पादनको मूल्य सस्तो छ । यसको विपरीत समयमा मल बीउ उपलब्ध नहुनु र परम्परागत कृषि उपकरणहरुको प्रयोग तथा सरकारी उदासीनता र उपेक्षा नेपाली कृषकको समस्या हो । यसरी परम्परागत कृषि चिन्तन र सरकारी संरक्षणको अभावमा नेपाली कृषि उत्पादन महँगो हुनु स्वाभाविक नै छ । यस्तोमा नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पद्र्धा गर्ने सम्भावना नै रहँदैन । यस्तोमा विदेशिएको जनशक्ति फर्किने गरी कृषि पेशामा आकर्षण कसरी उत्पन्न हुन्छ ?
मधेश प्रदेशको कुल ११ लाख ५६ हजार ७१५ परिवार मध्ये ७ लाख ३८ हजार ३४० अर्थात् ६३.८ प्रतिशत परिवार कृषि पेसामा छन् । राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी १९.२ प्रतिशत योगदान मधेशको नै छ।
राष्ट्रिय कृषि जनगणना २०७८ का अनुसार कृषि कर्ममा लागेको परिवारहरुमा कृषि उत्पादनबाट ५७ प्रतिशतलाई मात्रै वर्षभरी खान पुग्छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली र घरायसी आवश्यकता पूर्ति गर्ने मनोविज्ञानको कारण कुल कृषि उत्पादनको १.८ प्रतिशत मात्र बिक्रि गर्ने गरिएको छ । तर कृषि मधेशको जीवनशैली र संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा जस्तै छ । अनेकन गम्भीर चुनौतीहरुको बावजूद मधेश प्रदेशको कुल ११ लाख ५६ हजार ७१५ परिवार मध्ये ७ लाख ३८ हजार ३४० अर्थात् ६३.८ प्रतिशत परिवार कृषि पेसामा छन् । राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी १९.२ प्रतिशत योगदान मधेशको नै छ।
माथि नै भनियो, मनोविज्ञान, जीवन व्यवहार र संस्कृतिको दृष्टिले मधेश प्रदेशको मुख्य परिचय कृषि हो । यहाँ उद्योग र पर्यटनका धेरै सम्भावनाहरु पनि छन् । समथर भुगोल, उर्वर जग्गा, अनुकूल जलवायु, श्रमशक्ति, बजारको सहजताको दृष्टिले यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मूख्य आधार कृषि नै उपयुक्त हुनेमा दुइमत हुनसक्दैन । तर सही सरकारी नीतिको अभावमा कृषि प्रतिकूल र आकर्षणहीन पेशा बन्दै छ । यस्तोमा मधेशमा कृषिको विकासको निम्ति सरकारले सही र जिम्मेवार नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले आफुलाई समाजवादोन्मुख भनेको छ । अर्को शब्दमा नेपाली समाजको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य समाजवाद हो । तर सरकारको वर्तमान नीति र व्यवहार पूँजीपति र निजी पूँजीको निकट बढी देखिन्छ । यसैकारण कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा किसानहरुले भोग्नुपरेको मूख्य चुनौती निजी पूँजी र नाफा बजारकै हो । मधेश प्रदेशको किसान त सरकारी संरक्षणको अभावमा झन् देश भित्र र बाहिर दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ । नेपाली समाजको आर्थिक विकासमा निजी पूँजीको बहुआयामिक वर्चस्व र समाजवादी लक्ष्य बीचको मूख्य अन्तर्विरोध यो नै हो । मधेशको कृषिको विकास र समृद्धिको पनि मूख्य चुनौती यो निजी पूँजीको वर्चस्व नै हो ।
मधेशमा कृषिको विकासको समस्याहरुलाई उत्पादन र बजारसम्म पहुँचको दृष्टिले विचार गर्नु उचित हुनेछ । यसलाई निम्नानुसार सुचीबद्ध गर्न सकिन्छ ।
(१) टुक्रे खेतीः मधेशमा कृषियोग्य जग्गाहरु चक्लाबन्दी नभएर साना साना टुक्रामा विभाजित छन् । यसले आधुनिक कृषि यन्त्रहरुको प्रयोगमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । सँगसँगै टुक्रे खेत पिच्छेको आलीले कृषियोग्य जग्गा घट्छ र यसले उत्पादनपनि प्रभावित हुन्छ ।
(२) सिंचाईको अभावः हुन त मधेश प्रदेशमा केही सरकारी सिंचाई आयोजना सञ्चालित छन्, तर आवश्यकताको दृष्टिले यो अपर्याप्त हो । किसानहरुले अहिलेपनि अधिकांशतः अकासे वर्षाकै भर पर्नुपरेको छ ।
(३) माटोको उर्वराशक्तिमा कमीः बढी उत्पादनको लोभमा र सही जानकारीको अभावमा अनावश्यक रुपमा अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति कम हुँदै गएको छ ।
(४) परम्परागत कृषि प्रणालीः मधेशमा अझै परम्परागत कृषि प्रणालीको व्यापक प्रयोग हुनेगर्छ ।
(५) कृषि ऋणसम्मको पहुँचमा कठिनाईः सरकारी जटिल प्रक्रियाको कारण किसानहरुले कृषि ऋण पाउन अनेक कठिनाई छ । अर्को, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा धमिरा झै लागेको घूस प्रवृत्तिले गर्दा किसानले ऋण पाउनुपनि महँगो लेनदेनको कारोबार हुन जान्छ ।
(६) कमजोर भौतिक पूर्वाधारः सरकारले कयौँ ठाउँमा कृषि बजारको व्यवस्था गरेपनि त्यो पर्याप्त छैन । सडक, गोदाम, कोल्ड स्टोरेजको अभावले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउनुमा गम्भीर चुनौती खडा गर्छ । यसले गर्दा समयमा बजारसम्म पुग्न नसकेर उत्पादन बिग्रिने खतरा बढदो छ ।
(७) बजार सूचनाको अभावः सरकारको कमजोर र अस्तव्यस्त तन्त्रको कारण सही समयमा किसानहरुसम्म बजारको माग र आपूर्ति तथा मूल्य बारे आवश्यक सूचनाहरु पुग्दैनन् । यसले गर्दा बजार बारे सही जानकारीको अभावमा किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न पाउँदैनन् ।
(८) विचौलियाका वर्चस्वः कमजोर सरकारी संरक्षण र पूँजीपति र बजारको दाउपेचमा फसेको मधेशका किसानहरुले उत्पादन आफै बजारसम्म पु¥याउनु अत्यन्त जटिल कार्य हो । किसानहरुको यसै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बजार र किसानको बीचमा विचौलिया (मध्यस्थकर्ता)ले वर्चस्व बढाउँदै लग्छन् । उपभोक्ता र उत्पादन बीच बिचौलियाको उपस्थितिको कारण किसानले सस्तोमा उत्पादन बेच्नु पर्ने हुन्छ, र उनिहरुले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् ।
(९) कृषि र कृषि बजार आधुनिक प्रवृधिको ज्ञानको अभावः उत्पादन पद्धति उपकरण प्रयोगको दृष्टिले मधेशका अधिकांश किसानहरु परम्परागत त छन् नै, बजारीकरणका अनलाइन मार्केटिङ्ग, सहकारी मार्केटिङ्ग जस्ता आधुनिक माध्यमहरुको प्रयोगमा कमजोर छन् ।
कृषि क्षेत्रमा विचौलियाको भूमिका घटाएर, बलियो भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, कृषि उत्पादनको निम्ति चाहिने मल बीउ जस्ता सामग्रीको गुणस्तरमा नियन्त्रण गर्न नियमित सरकारी अनुगमन, कृषि सहकारीको प्रबद्र्धन, विश्वसनीय र नियमित बजार सूचना प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रभावकारी नीति निर्माण र काम गरेमा मधेशमा किसानहरुको तात्कालिक दुःख हल गर्न सकिन्छ । यसले कृषि पेशामा गुम्दै गएको आकर्षण फेरी कायम गर्न सकिन्छ ।
तात्कालिक दुःख किन भनियो भने निजी पूँजी र नाफामुखी स्वच्छन्द बजारको उपस्थिति रहेसम्म किसानको दुःख हल हुनैसक्दैनन् । यस्को निम्ति त समाजवादी नीति नै उपयुक्त छ । अझ मधेश प्रदेश जहाँ साना किसानको बहुसंख्यक उपस्थिति छ र टुक्रे खेतीको कारण लागतको तुलनामा उत्पादन घटी हुने गरेको छ,, त्यहाँ जग्गाको चक्लाबन्दी र सहकारी खेती जस्ता सामूहिक उत्पादन प्रणाली तथा योजनाबद्ध सरकारी अभिभावकत्व जस्ता समाजवादी कार्यक्रम झन् उपयुक्त हुनेछ ।
कृषिमा समाजवादी नीति भनेको जग्गा, पानी, मल, बिउ, औजार जस्ता कृषि उत्पादनका साधनहरु माथी सामुदायिक वा सहकारी स्वामित्व कायम गर्ने, र कृषि उत्पादन र उत्पादनको लाभको न्यायोचितरुपमा वितरण गर्न सामूहिक व्यवस्थापन कायम गर्ने दृष्टिकोण हो । किसानहरुले मिलेर सामूहिक खेती गर्नाले सामूहिक रुपमा साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने र उत्पादन लागत कम हुन जान्छ । यसले गर्दा स्वाभाविक रुपमा उत्पादकत्व बढ्ने र त्यसैले किसान समुदायमा आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धिमा वृद्धि हुन जान्छ । समाजवादी योजनावद्ध प्रणाली सामान्यतः माक्र्सवादी अर्थ राजनीतिक प्रणाली बुझिन्छ । पूँजीवादीहरुले हुन त समाजवादी अर्थ राजनीतिको आलोचना गर्छन् । तर जनकल्याणको दृष्टिले यस प्रणालीको प्रयोग कयौँ पूँजीवादी र मिश्रित अर्थ राजनीतिक प्रणालीका देशहरुले पनि गरेका छन् । प्रायोगिक अनुभवहरुमा समाजवादी कार्यक्रमहरुले तत्कालीन सोभियतसंघ, चीन र क्युबा लगायतका समाजवाद पक्षधर देशहरु मात्र होइन, इजरायल जस्ता कयौँ मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको देशमा समेत सामुदायिक र सामाजिक आर्थिक विकासलाई तिव्र बनाएको उदाहरण छ । पूँजीवादीहरुले समाजवादी कार्यक्रमको तिव्र आलोचना गर्नुको एक मात्र कारण यसले निजी पूँजीको क्षेत्र सीमित गर्दै जानु र राजकीय संरक्षणमा सार्वजनिक र सामूहिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै जानु हो ।
देशमा संघीय संरचनामा प्रदेशहरुको निर्माणपछि प्रदेशहरु आ–आफ्नो प्रदेशको विकास र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्रदेशगत् विशिष्टतामा आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने मौका पाएका छन् । यद्यपि प्रदेशको स्वायत्तताको प्रश्न अझै राजनीतिक संघर्षको विषय नै छ । तर यो भिन्नै बहसको विषय हो । तर प्रदेशको निर्माणपछि आफ्नो विशिष्टताको आधारमा सामुदायिक र सामाजिक उत्थान र विकासको निम्ति एउटा निश्चित सीमाभित्र योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अवसर भने पक्कै जनप्रतिनिधिहरु ले पाएका छन् । ताजा तथ्यांक अनुसार देशको निरपेक्ष गरिबी रेखा २०.२७ प्रतिशत देखाइएको छ। सरकारी रिपोर्टहरुमा तुलनात्मक रुपमा देशमा गरिबी सुस्त नै भएपनि घट्दै गएको भनिएको छ । तर मधेश प्रदेशको स्थिति चिन्ताजनक नै छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९÷०८० अनुसार सातवटा प्रदेशमा मधेश प्रदेश (२५.०८ प्रतिशत)मा गरिबी सबैभन्दा बढी छ । अर्कोतिर कृषि मधेश प्रदेशका जनताको मूख्य जीवनाधार हो । यस्तोमा मधेशले तिव्र आर्थिक विकासको निम्ति कृषिमा समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमको अवलम्बन गर्नु भन्दा उपयुक्त अन्य हुन सक्दैन ।
मधेश प्रदेश नेपालको कृषि प्रधान क्षेत्र हो भन्ने तथ्य सर्वविदित नै छ । यस्तोमा समाजवादको आम नीति जस्तै मधेशमा कृषिमा समाजवादी नीति भनेको कृषि उत्पादनका साधनहरुमा कृषि खेतीमा सामेल किसान र कृषि श्रमिकको समुदायगत वा सहकारी स्वामित्व स्थापित गर्नु तथा कृषि उत्पादनलाई सामूहिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण र आर्थिक कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमको प्रारम्भिक चारित्रिक विशिष्टता जग्गाको चक्लाबन्दी, सामूहिकरुपमा सिंचाई कुलो निर्माण र पानी वितरण, सामूहिक उत्पादन र सामूहिक वा सामुदायिक स्वामित्वको कृषि उपभोक्ता बजार हुनसक्छन् ।
यस समाजवादी कार्यक्रमका सामुदायिक उदेश्य आधुनिक कृषि प्रविधि र ज्ञानको प्रयोग गरेर उत्पादकत्वमा वृद्धि, समुदायको सबैभन्दा तल्लो वर्गको श्रमिकहरुको हक सुरक्षित रहने गरि उत्पादनको लाभ न्यायोचित रुपमा बाँडफाँड, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर खाद्यको सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण मैत्री सुदृढ कृषि प्रणालीको विकास गरेर समग्र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि गराउनु हुनुपर्छ । वर्तमानमा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुको वर्चस्व छ । मधेश प्रदेशपनि यसभन्दा भिन्न छैन । यस्तोमा देश र मधेश, दुबैमा निजी पूँजीमाथि ओभरटेक गरेर समाजवादी नीति र कार्यक्रम लागू हुनु अत्यन्त कठिन देखिन्छ । सामाजिक जीवनको अन्य क्षेत्रमा पूँजीवादी नीतिले निजी पूँजीको लगानीको भव्यता र चमकदमक देखाएपनि यसले कुनै पूँजीपतिको गोजी त भर्नसक्छ, समग्रमा गरिबी नै बाँड्नेछ । त्यसैले देश र मधेशको कृषि क्षेत्रले परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउनु छ, र तिव्र गतिमा विकास गर्नु छ भने समाजवादी नीति र कार्यक्रमभन्दा प्रभावशाली अन्य कुनै कार्यक्रम हुनसक्दैन ।
r
