२० फागुन, कैलाली

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीको नेतृत्व र लाखौं जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त राजनीतिक अधिकारको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादीकै भएको बताएका छन् ।

कैलालीको टीकापुरमा आजदेखि सुरु भएको थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ, यसले उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘अहिले आएर संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उत्पीडित क्षेत्र र समुदायले पाएको अधिकार खोज्ने कुचेष्टा हुँदैछ । भ्रष्ट र दलालहरु विभिन्न बहानामा जनताका अधिकार खोस्न लागिरहेका छन्, त्यस्तो सबै षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी माओवादीकै हो, यसमा हामी कतै बिचलित हुने छैनौं, दृढ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने छौं ।’

जातीय क्षेत्रीय मोर्चा र समाजवादी क्रान्तिको सम्बन्धबारे पार्टीले पहिलोपटक धारणा स्पष्ट गरेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हिजो जनवादी क्रान्तिको बेलामा आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय क्षेत्रीय मोर्चाको अवधारणा महत्वपूर्ण थियो तर अब समाजवादी क्रान्तिमा यसमा महत्व छ कि छैन भन्ने केही समय अलमल जस्तो देखियोे’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘हाम्रो भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले समाजवादी क्रान्तिको बेलामा यो अझ बढी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अब हामीले निष्कृय रहेका मोर्चाहरुलाई समेत ब्यूँताउँदै सबै जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सुदृढ बनाएर जाने नीति लिएका छौं, अब क्रमशः भेला सम्मेलनमार्फत सबै मोर्चाहरु सक्रिय बनाउने छौं ।’
हिजो जातीय क्षेत्रीय मोर्चामार्फत संघर्षलाई संगठित नगरेको भए जनयुद्धले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मार्ने स्थिति बन्ने संभावना नरहेको स्पष्ट गर्दै उनले थारु समुदायलगायत नेपालका सबै जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरुले संघर्षमा ऐतिहासिक र बलिदानीपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । जनयुद्धमा सबैभन्दा धेरै बेपत्ता पारिने बर्दिया जिल्लाका नागरिक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा समेत उल्लेख गर्दै उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा थारु समुदायले ऐतिहासिक बलिदानी गरेको बताए ।

थारु मुक्तिको कार्यभार अझै बाँकी रहे पनि थारु आयोगको व्यवस्था, थारुलाई मधेशी क्लष्टरबाट छुट्याउने, थारु समुदायका लागि समावेशी समानुपातिक अधिकार स्थापित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले थारु समुदायका लागि लड्ने शक्ति माओवादी नै नभएकाले अरुको भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । ‘थारु समुदायमा जागरण ल्याउनेदेखि अधिकार सुनिश्चित गर्नेसम्म माओवादीले नै नेतृत्व गरेको हो’– उनले भने– ‘अब माओवादीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित गरेर थारु समुदायका बाँकी अधिकार पनि संस्थागत गर्दै लैदाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

थारु समुदायको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय शक्ति माओवादी अब फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायमा फर्किने प्रतिबद्धतासहित रुपान्तरणको दिशामा अघि बढेकाले थारु समुदायकै मुक्तिका लागि भनेर फरक शक्ति आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि माओवादीमा समाहित हुन आह्वान गरे। टीकापुर काण्डमा जालझेल गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले यो संघर्षको सम्मान गरेको र यही बहानामा एउटा थारुको छोरालाई जेलमा राखिरहन अन्याय हुने निष्कर्षका साथ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने निर्णयमा पुगिएको बताए। उनले विगतमा माओवादीमा रहेर हाल अन्य दलमा पुगेका थारु अगुवाहरुलाई पनि मूल घरमै फर्केर थारु अधिकार थप स्थापित गर्ने आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरे ।
पहिलेको तुलनामा जिल्लाजिल्लामा कमैया कम्लरी प्रथा कम भए पनि पहुँचवालाहरुले अहिले पनि कम्लरी राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको यो प्रथालाई पूरै उन्मुलन गर्न थारु समुदायबाटै सशक्त संघर्ष आवश्यक रहेको बताए । दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानलाई न्याय दिन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विधेयक मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाएकै बेला सरकार परिवर्तन भएकाले यो प्रक्रिया रोकिएको र हाल यसलाई अघि बढाउनुको साटो सरकारले किसानमाथि दमन प्रक्रिया सुरु गरेको आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले केही दिनअघि संसदको विशेष संबोधनबाट पनि आग्रह गरेको र यसमा हुने सडक संघर्षमा पार्टीको सहयो रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

माओवादीले आफ्नो वर्ग र समुदायभन्दा पनि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सहकार्य गर्नेतिर ध्यान लगाउँदा माओवादी मात्र होइन, वर्ग समुदायका एजेण्डासमेत कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले अब फेरि त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने बरु आफ्नै वर्ग समुदायको बलमा २०८४ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सबै समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातिर अघि बढेको बताए ।