१. नेपाली कृषिको विकास क्रमः
इतिहासमा नेपालको कृषि विकास छिमेकी देशहरुकै हाराहारीमा अघि बढेको देखिन्छ भने वर्तमानमा नेपाल निकै पछि परेको छ । राणाकालमा नेपालको कृषि निर्वाहमुखी मात्रै थियो, जमिनदारी प्रथा थियो, जमिन्दारले उब्जेकोमध्ये तीन भाग र खेती गर्नेले एक भाग मात्र पाउँथे । बाली र पशुकृषि अभिन्न अंग थिए, बाहिरी देशसँग आयात निर्यात थिएन (केही धान पठाइन्थ्यो) र आत्मनिर्भर थियो । २००७ साल आसपासदेखि जूट, चिया लगायतका केही नगदेवालीको सुरु भयो । २०१७ साल आसपासबाट भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत जमिनदारीमा केही हेरफेर आयो (धेरै बिर्ताहरुलाई रैकर बनाइए ।

जमिनमा देखावटी हदबन्दी र मोहियानी हक कायम भयो), खेती गर्नेले आधा उब्जा पाउने नियम आए। धान लगायतका अनाज, वस्तुभाउ र नगदका बाटाहरु थिए। गाउँका अधिकांश कारोबार अन्न जस्ता जिन्सीमा चल्थ्यो, नगदको चलन कम थियो। विस्तारै कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरु (चुरोट फ्याक्ट्री, चिनी फ्याक्ट्री, बिस्कुट फ्याक्ट्री, चक्लेट फ्याक्ट्री, चिया÷कफी फ्याक्ट्री, चाउचाउ फ्याक्ट्री, छाला फ्याक्ट्री, कागज फ्याक्ट्री) खुल्दै गए र त्यसको लागि नगदे बालीको उत्पादन सुरु भए । ठाउँ–ठाउँमा पसलहरु खुले, बजारको विस्तार भयो, खाद्य तथा अन्न वस्तुहरुको ओसारपसार बढ्यो, ठाउ ठाउँमा अन्नको कारोबार गर्ने गल्ला दुकानहरु आए । देश पशु र अन्नमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर थियो, धान जस्ता अनाजको निर्यात हुन्थ्यो ।

जनसंख्याको चाप बढ्दै थियो, त्यसैले चितवन जस्ता नयाँ पुनर्वास क्षेत्रहरु खुले । त्यसपछि रासायनिक मल र कीरा मार्ने बिषादीहरुको आयात सुरु भयो । नयाँ बीउहरु आए । कतिपय ठाउँमा नहरहरु खनिएकोले सिंचाइ सुविधा बढ्यो । विकासे हलो, ट्याक्टरहरु आए । यी सबैले गर्दा केही वर्षसम्म उब्जा बढायो । जर्सी गाइ, मुर्रा भैंसी, लामकाने खसीबोका, विकासे कुखुराहरुको प्रचलन बढेकोले पनि दूध, मासु र फुलको उत्पादन बढाएको थियो । यो क्रम लगभग २०३५ सम्म रह्यो । त्यसपछि जमिनको अति दोहनले गर्दा मलिलो माटोको नोक्सानी (डढेर र बगेर), रासायनिक मल र बिषादीको प्रभाव, वनको गिरावटले वस्तुपालनमा गिरावट, स्थानीय बीउको पलायन, सरकारी सहुलियतमा कमी आदि कारणले दूध, अन्डा बाहेक अन्य उत्पादन घट्दै गयो, खाद्य आत्मनिर्भरता घट्यो, आयात बढ्यो ।
करीब २०५० को आसपासमा हिउँदे धान, हाइब्रीड मकै, छिटो फल्ने बोडी जस्ता बालीहरुको प्रचलन बढ्यो र यसले खासगरी सिंचित पहाडी बेसी र पूर्वपश्चिम राजमार्गका आसपासमा अन्न उत्पादन ह्वात्तै बढायो ।

२०५२ बाट सुरु भएको राजनीतिक गृहयुद्धले देशको जनसाङ्ख्यीक सन्तुलनमा पनि छिटो प्रभाव पार्‍यो। यो बेला शहर तर्फको बसाइ सराइ र विदेशी रोजगारीमा जाने क्रम बढ्यो । यसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्यो । जनसङ्ख्याको उच्च चाप, जमिनको क्षमता भन्दा बढी दोहन, स्थानीय पर्यायवरणीय सन्तुलनमा गिरावट, आयातित मल÷बीउ÷बिषादीको दुष्प्रभाव, कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरुको निजीकरण र बन्दी, कृषि कर्ममा निर्भर समुदाय (भूमिहीन किसान, गरिब किसान, हरुवा चरुवा, हलिया, कमैया, कमलारीहरुसँग जमिन लगायतका साधन श्रोतहरुको अभाव, कृषि वस्तुको मूल्य र बजारको कमी, सरकारी सहुलियतको कमि आदि कारणले खेती गर्ने जमिन बढेको र बालीसङ्ख्या बढेको कारणले कुल उत्पादन केही बढे पनि उत्पादकत्व घट्दै गयो । पछिल्लो चरण (गणतन्त्र आएपछि) नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार चर्को रुपमा बढेर बेरोजगारी र अभाव बढेर युवाको वैदेशिक रोजगारी बढ्यो । यसले सुरुमा शहरी चहलपहल बढाए पनि अहिले आएर गाउँ सुकायो, जमीन बाँझिदै गए, उत्पादन घट्यो, आयात बढ्यो र परनिर्भरता बढ्यो ।

२०५४/०५५ को समयसम्म केही चीजहरुमा आत्मनिर्भर भएको नेपाल पुनः परनिर्भर हुँदै गएको छ, नीतिहरुमा विदेशी हैकम बढेको छ । खाद्यसंकटकै खतरा बढेको छ, मुख्य उत्पादक वर्गले उत्पादनका साधन र वातावरण पाइरहेको छैन । वृहत संभावना बोकेको नेपालको कृषि अहिले बेहालको अवस्थामा पुगेको छ । यसले कृषिको अर्थ–राजनीतिक र प्राविधिक क्रान्तिको माग गर्दै आएको छ । भौतिक परिस्थितिको यही माग अनुसार विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका किसान आन्दोलनहरु र जनसंघर्षहरु भए । तिनै संघर्ष तथा आन्दोलनको परिणाम स्वरुप समय समयमा कतिपय सुधार भूमिसुधार, बिर्ता उन्मूलन, गुठीको जमीनको नियमन, मोहियानी हक, जमिनको हदबन्दी, आदिवासीहरुको जमिनको सुक्रीबिक्रीमा नियमन, भूमि आयोगहरु, भूमाफिया नियमन प्रयास, हलिया प्रथा उन्मूलन, कमैया÷कमलारी प्रथा उन्मूलन, विदेशी कृषि उपज आयात रोक्ने प्रयास, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण प्रयास, साझा उत्पादन र स्थानीय बजारका प्रयासहरु पनि भए जुन अझै अधुरा र अपुग छन् ।

२. वर्गसंघर्षको सुस्तिले ढिलाएको कृषि विकासः

विकासक्रमले कृषिको विकासमा असर पार्ने प्रमुख पक्षहरु देखाएको छ । जस्तैः जमिनको स्वामित्व, वितरण, प्रयोग र प्रतिफलको उपभोग प्रणालि, उत्पादनको सामाजिक , राजनीतिक र प्राविधिक प्रणाली, कृषि उपजको मूल्य, विचौलिया, बजार र विदेशी आयात प्रणाली, कृषिको सापेक्षिक हैसियत र मनोवैज्ञानिक प्रणाली र अर्थ–सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरण प्रणालि, आदि ।

क) जमीनको स्वामित्व, वितरण, प्रयोग र प्रतिफलको उपभोग प्रणालीः

नेपाली इतिहासमा जमिन सामाजिक उपभोगको वस्तु रहिआएको देखिन्छ । यसै मान्यता अनुसार कतिपय ठाउँहरुमा विभिन्न स्थानीय समुदायहरुले जमिनलाई साझा सम्पत्तिको रुपमा उपभोग गरिरहेका थिए (जस्तै पूर्वको किपट प्रणाली, मध्य पहाडको खोरिया प्रणाली आदि) भने कतिपय ठाउँमा यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गरेको थियो । राज्यका संचालकहरुले साबिकका प्रचलित निर्णय प्रणाली अनुसार कुनै जमिन राज्यलाई कर तिर्ने गरी व्यक्तिलाई उपभोग हक हस्तान्तरण (रैकर) गरेर दिइयो, कुनै जमिन एकमुष्ट तलबको रुपमा जागीरदारहरुलाई बाँडियो (जागिर), कुनै जमिन पुरस्कारको रुपमा व्यक्तिलाई दिइयो (विर्ता), कुनै जमिन मठ मन्दिर, सामुदायिक उपभोग (गुठी)को लागि दिइयो । राज्यमा पहुँच भएका व्यक्तिहरुले धेरै जमिन व्यक्तिगत उपभोगको लागि ओगटे । राज्यको स्वरुपमा परिवर्तन भएसँगै जमिनहरु सामूहिक उपभोगमा भन्दा निजी उपभोगमा बदलिंदै गए । धेरै जमिन पाएका वा ओगटेका व्यक्तिहरुले जमिन नभएका वा अपुग भएका व्यक्तिहरुलाई कुत, भाडा, अधियाँ आदि लिनेगरी कमाउन दिए र सो संकलित कुत, भाडा, मालपोत, अधियाँ/बटैया आदिनै लगानी वा शोषणका स्रोत बने र वर्ग विभाजन बढाउने काम भयो । यसले समाजमा असमानता बढ्यो, असन्तोष जन्मायो र समानताको लागि लडाईं चल्यो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका किसान आन्दोलनहरु र जनसंघर्षहरु भए, यी विषयहरुमा काम गर्न विभिन्न संघ संगठन वा राजनीतिक दलहरु खडा भए ।

तिनै संघर्ष तथा आन्दोलनको परिणाम स्वरुप बिर्ता उन्मूलन, मोहियानी हक, उपजको तियाँ भाग जमिनदारले पाउने गरेकोमा आधा मात्र पाउने (अधियाँ), जमिनको स्वामित्वको हदबन्दी जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन, हलिया प्रथा उन्मूलन, कमैया/कमलारी प्रथा उन्मूलन जस्ता भूमिसुधारका ऐन कानून नियम बन्न गए तर जमिनका पुराना धनीहरुकै राज्यसत्तामा बढी पकड रहेको कारणले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन र समस्या नयाँ रुपमा बल्झिरहेको छ । राज्यमा पहुँच भएकाहरुले, एकातिर, भू–माफियाको काम गरेर सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्ने, खोलो कुलो पुरेर निजी घडेरी घर बनाउने, आदिवासीको जमिन जालझेल गरेर खाइदिने, जग्गा ओगटेर बाँझो छोड्ने, कम्पनीहरु दर्ता गरेर त्यसको नाउँमा प्रशस्त जमिन ओगट्ने जस्ता कामहरु गरिरहेका छन् भने, अर्कोतिर, कृषि पेसा गर्ने ठूलो जनसङ्ख्या अझैपनि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा रहेका छन् । उनीहरुको जीविका कठीन छ, विकासमा पछि परिरहेका छन् र यसले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व घटाउने काम गरेको छ ।

भूमिहीन कृषकहरुको समस्या हल गर्ने नाममा पूँजीवादी धारमा अघि बढ्न चाहनेहरु जमिनलाई कुनै व्यक्ति वा धनाढ्य समूहको स्वामित्वमा केन्द्रीकरण (land consolidation) गरी अमेरिकी देशहरुमा जस्तो ठूला ठूला निजी फार्म (corporate farming ) चलाउने र त्यसैमा भूमिहीन कृषकहरुलाई ज्यामीको रुपमा संलग्न गर्ने सोंच राख्दछन् । अर्काथरी, हदबन्दी बढीका जग्गा भूमिहीन कृषकहरुलाई निजी स्वामित्वमा वितरण गर्ने (peasantry) भन्दछन् र समाजवादी पूर्वाधार बनाउन चाहनेहरु त्यस्ता जमिन समेत भूमिहीन तथा गरिब कृषक र साना व्यवसायी सम्मिलित उत्पादन सहकारीहरुलाई भोगचलन गर्न दिने (collective farming) अग्रगामी नीतिको पक्ष लिन्छन् । राज्यपक्ष हदबन्दी कानून समेत लागू नगरी भूमाफियाको संरक्षण गर्ने, भूमिबैंक जस्ता कदम लिएर जमिनमा वित्तीय एकाधिकारी तथा विदेशीको पकड बढाउने र गरिब किसानबाट भाडा असुल्ने प्रतिगामी सोंच राखिरहेको देखिन्छ ।

ख) उत्पादनको सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक प्रणाली:

अहिले आएर आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्य रहेका भू–भागहरुमा मात्र सामुदायिक उत्पादन प्रणाली(फर्म प्रणाली, सहकारी प्रणाली) हरुको अवशेषको रुपमा देख्न पाइन्छ । अधिकांश उत्पादनहरु व्यक्तिगत प्रकारका र निर्वाहमुखी छन् । वर्तमान संविधानले समाजवादमा रुपान्तरण गर्ने माध्यमको रुपमा सहकारी उत्पादनलाई जोड दिने भने पनि धेरैजसो सहकारीहरुलाई सहकारी सिद्धान्त विपरीत व्यापारिक नाफाखोरी हिसाबले सञ्चालन गरिएका कारण सहकारी आन्दोलन बदनाम र गतिहीन छ । अत्यधिक योजनाकार र नीतिनिर्माताहरु पश्चिमा पूँजीवादी चिन्तनबाट प्रभावित भएका र राज्यको जनबिरोधी दबाबका कारण विकास योजना र नीतिहरु सामूहिकतालाई भन्दा निजीत्वलाई बढाउने, समुदायलाई भन्दा राज्यलाई बढी हकान्तरण गर्ने, देशीय स्वार्थमा भन्दा विदेशी स्वार्थमा काम गर्ने, राज्यको हस्तक्षेप बढाउने तर उत्पादन तथा बजारमा सहुलियत अनुदान जस्ता दायित्व घटाउने, भूमिहीन, साना तथा गरिब कृषकहरुलाई निचोरेर राज्यकोष बनाउने तर त्यो राज्यकोषलाई सामूहिक वा सामुदायिक हितमा भन्दा राज्यसत्ताका सञ्चालकहरुबीच भागबन्डा गर्ने, जमिन/मूल्य प्रणाली/बजार प्रणालीको सुधारलाई भन्दा प्राविधिक सुधारमा एकोहोरो जोड गर्ने, आत्मनिर्भरता भन्दा परनिर्भरतामा बल गर्ने जस्ता राजनीतिक स्थिति रहेको छ ।

जे जति परिवर्तन भएका छन् ती प्राबिधिक क्षेत्रका छन् र त्यो पनि आंशिक रुपमा उपलब्धिमूलक र अधिकांश प्रत्युत्पादक रहेका छन् । केही सिंचाइको विकास भएको छ, त्यो उपलब्धिमूलक छ । केही सुधारिएका बीउ र नश्लहरु (जस्तै मुर्रा भैंसी, जर्सी गाइ, लामकाने बाख्रा, आदि) ले राम्रै परिणाम दिएका छन् भने अरु विदेशी हाइब्रीज बीऊ र नश्लहरुले स्थानीय बीउ र नश्लहरुलाई विस्थापित गरी देशलाई परनिर्भरतातिर धकेलेको छ । रासायनिक मल र बिषादीले माटो मारेको छ, जनस्वास्थ्य बिगारेको छ र धन विदेशिएको छ । राज्य वातावरण मैत्री मल उद्योगहरु खोल्ने काममा लागेको छैन । कृषि विकास वातावरणीय विनासमुखी छ, अनुकूल छैन । जमिनको अतिदोहनले पनि माटो डढ्ने र बगेर नोक्सान भएको छ ।

आन्तरिक बसाइँसराइ, युवाको विदेश पलायनले जमिन बाँझिनु, सामुदायिक वनको अवधारणा र नागरिकहरुमा बढ्दो वातावरणीय चेतले गर्दा पहाडमा बनबुट्यान बढ्न गई माटो बग्ने प्रक्रिया केही घटेको बताइन्छ भने डोजरे विकासले जथाभावी बाटो खनेर पहिरो बढाएको छ । कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान पनि सहभागीमूलक, व्यवसायमूलक, वातावरणमैत्री र आत्मनिर्रतामुखी छैन । खाद्य वस्तु लगायत अन्य सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य सरमामान विदेशी आयातमुखी छ, विदेशी प्रविधिमुखी छ । कृषिलाई वित्त क्षेत्रले गाँजेको छ । मीटर ब्याज, लघुवित्त, सहकारी अपचलन, जमीनको लिलामी, ऋणीको आत्महत्या, कृषि व्यवसायीका आत्महत्या, किसानको बिरोधहरु यसका उदाहरणहरु हुन् । जे जति सरकारी सहुलियतको व्यवस्था छ त्यो पनि अधिकांश लक्ष्यित कृषकको तहमा पुग्न सकेको छैन । जनबैंकको व्यापक अभाव छ ।

ग) कृषि उपजको मूल्य, बजार, विचौलिया र विदेशी आयात प्रणाली:

नेपालको कृषकमा कृषि उपजले मूल्य र बजार पाउन सकेको छैन । केही वर्ष अघिबाट सरकारले कृषि उपजको न्युनतम मूल्य राख्न थाले पनि त्यो अपर्याप्त मात्रै हैन, त्यही मूल्य अनुसारको भुक्तानी पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । उखु किसानको त्यही अवस्था छ, दूग्ध उत्पादकहरुको त्यही गुनासो छ । चिया, अलैंची र सुपारी उत्पादकहरुको पनि समय–समयमा त्यस्तै गुनासाहरु सुनिन्छन् । समय–समयमा दूध सडकमा पोखिन्छन्, गोलभेडा सजकमा छरिन्छन्, काउलीमा ट्र्याक्टर लाग्छन्, फर्सी बारीमै कुहिन्छन !

विदेशी कृषि उपज भित्रेर स्वदेशी उपजले बजार पाउन नसकेको गुनासाहरु छन् । सरकारले नै कुल मिलाएर खरबौंको कृषि उपज भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । माछा, पोल्ट्री, केरा, गोलभेडा आदिको यही व्यथा बताइन्छ । विदेशमा खासगरी खुला सीमाना भएको इन्डियामा किसानको उत्पादन लागत मूल्य कम पर्नु र त्यसमाथि सरकारी अनुदान बढी हुनुले नेपाली उपजले ती आयातित वस्तुसँग बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको धेरैको आंकलन छ । सरकार ती चीजको आयात रोक्न सक्दैन । एकचोटि बिषादीको मात्रा बढी भएको विषय उठाएर तरकारी आयात रोक्न खोजे पनि त्यसमा अडिन सकेन । त्यसैले जनस्तरबाटै स्थानीय बजार संयत्र विकास गर्नुको विकल्प छैन । ठाउँ–ठाउँका सहकारी कृषि उत्पादन तथा बजार सहकारीहरुले योजना बनाएर उत्पादन गर्ने, उपजहरुको उचित मूल्यसहित संकलन केन्द्रहरु राख्ने, तातो तथा चिसो भण्डार÷गोदाम खोल्ने, वातानुकुलित ढुवानी ट्रकहरुको व्यवस्था, बिक्री केन्द्रहरुको व्यवस्था गरेमा विदेशी आयात र सरकारी अकर्मण्यता (अप्रत्यक्ष हिसाबले विदेशी आयातलाई सहयोग र कमीसन संकलन) को विकल्पको विकास हुने थियो । ती उत्पादक सहकारी संयन्त्रले आफ्ना यी काममा सहयोग गर्न सरकारलाई दबाव दिन सक्छन्, किसान आन्दोलनको आव्हान गर्न सक्छन् ।

घ) कृषिको सापेक्षिक हैसियत र मनोवैज्ञानिक प्रणाली:

मानिस विवेकले काम गर्ने प्राणी हो । उसले जहाँ आफ्नो समयको, लगानीको र जीवनको बढी भन्दा उपयोगिता र ईज्जत देख्छ, त्यतै लाग्छ । अहिले नेपाली कृषिमा अल्झिनु उपलब्धिमूलक नदेखेपछि कृषकहरुले पेसा बदल्न, ठाउँ बदल्न, देश बदल्न चाहेका देखिन्छन्, कृषि पेसा आर्थिक रुपले अरु पेसा जत्तिकै उत्पादनमूलक र मर्यादित भएको भए पक्कै यस्तो हुँदैनथ्यो । त्यसैले चुनौति कृषि पेसालाई माथि भनिएका अप्ठ्याराहरुलाई स्थानीय, केन्द्रीय, संसदीय र क्रान्तिकारी राजनीतिक जुन हिसाबले संभव हुन्छ त्यही हिसाबले पन्छाउनु टडकारो आवश्यकता बनेको छ ।

ङ) अर्थ–सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरण प्रणाली

किसान संगठनहरु, राजनीतिक पार्टीहरु, परिवर्तन पक्षधर संघसंस्थाहरु क्रिषीका उपरोक्त अव्यवस्था, (गरीब) किसानमारा र देशघाती काम कुराको बिरुध्द कति लाग्दछन्, त्यसका विरुद्ध कस्तो वर्ग संघर्ष छेड्छन् त्यसैमा कृषिको रुपान्तरण कति छिटो वा ढिलो हुने भन्ने निर्भर गर्दछ । सशक्त दबाव कसैले पनि खाइपाइआएको ऐश्वर्य छोड्दैन, यही संघर्षको कमिले यो दुरावस्था र उत्पीडन भएको हो । वर्तमानका धेरैजसो राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका किसान संगठनहरु यी दुरावस्था प्रति ओठेभक्ति देखाउने मात्र छन्, आवेगका साथ यसका विरुद्ध जाने वाला छैनन् । विगतमा भएका संघर्षहरुले यहाँसम्म ल्याएको छ, अबका संघर्षहरुले भविष्यका परिवर्तनहरुका गति निर्माण गर्नेछन् । आवश्यकता छ पीडितहरुको अगुवाइको संयुक्त जन÷प्रतिरोध÷वर्ग संघर्षको ।

३) कृषि क्षेत्रको प्राथमिकताहरुबीचको द्वन्द र निकासः

वर्गीय समाजमा विकासका प्राथमिकताहरु पनि वर्गीय नै हुनपुग्छ । सबै वर्गको साझा (वर्ग निरपेक्ष) प्राथमिकताहरु थोरै हुन्छन् र भिन्न (वर्ग सापेक्ष) प्राथमिकताहरु धेरै हुन्छन् । उदाहरणको लागि, सिंचाइले समग्र समाजको उत्पादन बढाउने भएता पनि यसले जमिन हुने वर्गलाई बढी फाइदा दिन्छ, जमीन नहुने वर्गले काम पाउने जस्ता केही अप्रत्यक्ष फाइदा बाहेक प्रत्यक्ष पाउन सक्दैनन् । यही कुरा कृषि सडक विकास, चिनी मिल, जस्ता कृषि विकासमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले, कृषि विकासका विविध विषयहरुबीच राम्रो सन्तुलन भएमा मात्र जनजीविका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्र हासिल हुन सक्दछ । यसमा कृषि विकासको प्रतिफल मेहनत गर्नेहरुले के कति पाउँछन् र समाजले कति पाउँछ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि त्यसले देशको र व्यवसायीको आर्थिक स्तर मात्र बढाएर पुग्दैन त्यसले समाजको तल्लो वर्गलाई पनि दिगो रुपले उकास्न (वर्गविभेद घटाउन) मद्दत गरेको हुनुपर्दछ ।

अहिले नेपाली कृषिमा देखिएको प्राथमिकताको द्वन्दका केही थप उदाहरणहरु तल दिइएको छः

उत्पादनको क्षेत्रमाः

– कृषि जमिनको स्वामित्व र वितरण भूमिहीन कृषक, खेताला, हरुवा–चरुवा, हलिया, ग्रामीण एवम् घरेलु कामदार जस्ता कृषि मजदूरहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउनपर्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्ने÷नगर्ने । गराए कुन जमिन कसरी दिने ? हदबन्दी भन्दा बढी जमिन कसरी पत्ता लगाउने, सो जमिन मुआब्जा दिएर कब्जा गर्ने कि नदिईकन, मुआब्जा दिए प्रचलित बजार भाउ दिएर कि कसरी, उद्योग कम्पनीहरुलाई ठूला ठूला चक्ला जमिन दिनु उचित छ छैन, छैन भने सो जग्गा कसरी कब्जा गर्ने, भूमिहीन कृषकहरुलाई जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा दिने कि सामूहिक÷सहकारी स्वामित्वमा यो विषय उच्च स्तरीय आयोगबाट वैज्ञानिक तवरले छलफल गरी छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

– उत्पादनमा चाहिने मल, बीउ/नश्ल, उपकरण, पानी, प्राविधिकहरु आदि कस्तो (विदेशी, स्थानीय, ठूला व्यावसायिक कृषकहरुलाई सुहाउने वा साना निर्वाहमुखी कृषकलाई सुहाउने, कसरी किसानको कति सहभागिता निर्माण गर्ने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट खाका बानाएर अगाडि बढ्ने ।
– उत्पादनमा चाहिने कृषि ऋणको व्यवस्था कसरी मिलाउने, त्यसको लागि अर्थ संकलन कसरी गर्ने, वितरण कसरी कुन शर्त÷व्याजदरमा दिने, सरकारी सहुलियत के कस्तो हुनपर्ने, कुन तहको किसानलाई (धनी किसान, साना किसान, व्यावसायिक किसान, निर्वाहमुखी किसान, भूमिहीन अधियाँ बटैयामा उत्पादन गर्ने) कस्तो सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, जनबैंकहरु कसरी निर्माण गर्ने, कृषि बचत तथा ऋण

सहकारीहरु कसरी निर्माण गर्ने र कसरी संचालन गर्ने ?
– उत्पादन प्रणालि कस्तो हुनपर्ने (ठूला व्यावसायिक कृषिमा जोड गर्ने कि साना व्यावसायिक कृषिमा जोड गर्ने कि, बहुसंख्यामा रहेका निर्वाहमुखी कृषिमा जोड गर्ने) निजी स्वामित्वको उत्पादन प्रणालिमा जोड गर्ने कि सहकारी उत्पादनमा जोड गर्ने, सरकारी उत्पादन प्रणालिमा जोड गर्ने, यी उत्पादन प्रणालीहरुको अनुपात के हुनपर्ने, उत्पादन सहकारीहरुमा भूमिहीन किसान तथा कृषि मजदूरहरुको सहभागिता कति र कसरी सुनिश्चित गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिइएको एकीकृत कृषि विकास (holistic approach) मार्फत आत्मनिर्भरता कि वस्तुमुखी (commodity-based) उत्पादनबाट परनिर्भरता जस्तैः पर्यटन, जडीबुटी, विदेशी रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स आदिबाट आएको पैसाले विदेशबाट खाद्यवस्तु ओसार्ने कि खाद्यवस्तुमा आफै आत्मनिर्भर हुने
कृषि बजारको क्षेत्रमा सोको स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्ने ।

– क्रिषी उपजको उचित मूल्य कति हो, कसरी र कहिले निर्धारण गर्ने
– कस्ता किसिमका किसानलाई साधारण तथा चीसो गोदामको व्यवस्था कसरी गर्ने, संकलन केन्द्रहरुको व्यवस्था कसरी मिलाउने, ढुवानी व्यवस्था कसरी मिलाउने, बिक्री केन्द्रहरुको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने कुरा एकिन हुनुपर्ने ।
– बजार प्रणाली कस्तो बनाउने ? व्यक्ति किसानले आफैंले व्ववस्था मिलाउने, कृषि बजार सहकारीले मिलाउने, सरकारले व्यवस्था मिलाउने ?
– बजार सहकारीहरुमा भूमिहीन किसान तथा कृषि मजदूरहरुको सहभागिता कति र कसरी सुनिश्चित गर्ने
– अनावश्यक विदेशी आयात कसरी रोक्ने ?
– नेपाली कृषि उपजको प्रशोधन, प्याकेजीङग, ब्राण्डिङग, कपिराइट, निर्यात कसरी बढाउने, निर्यातको प्रतिफलको वितरण उत्पादक मजदुर, उत्पादक उद्योग र राज्यबीच कसरी गर्ने ?
कृषि क्षेत्रको तुलनात्मक हैसियत वृद्धि
– संवैधानिक मौलिक हकको प्रावधान अनुसार भूमिहीन कृषक वा कृषि मजदूरहरु लगायतलाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि के कसरी उपलब्ध गराउने, जमिन दिने कि रोजगारी दिने कि राहत दिने
– कृषि क्षेत्रको श्रमको मूल्य, कृषि उपजको मूल्य आदि अरु क्षेत्र (वित्त÷सेवा) का श्रम र उपजको मूल्यको हाराहारी हुन हुने कि नहुने, हुने भए किन लागू भएको छैन ?
– कृषकः जग्गावाला कृषक, भूमिहीन कृषक, कृषि मजदूर, साना कृषि व्यवसायी, ठूला कृषि व्यवसायीको आर्थिक सामाजिक हैसियत अरु क्षेत्र (वित्त÷सेवा) को आर्थिक सामाजिक हैसियतको हाराहारी बनाउने चुनौति (सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व व्यवस्था) छन् ।
– स्थानीय कृषि उत्पादन सहकारीहरु, कृषि बजार सहकारी, कृषि उपभोक्ता समितिहरु आदिको संयुक्त समितिले स्थानीय आर्थिक समाजिक विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्माण गरी यसको देशव्यापी जालोबाट कृषि क्रान्तिमा योगदान गर्ने कि सरकारको परम्परागत खालको प्राविधिक विकासको बाटोमा जाने ?

निष्कर्ष यही हो कि इतिहासमा विदेशीको हाराहारी र अझ निर्यात समेत गरिरहेको अग्रणी नेपाली कृषि अहिले आएर खाद्य वस्तुमा समेत परनिर्भर भएको कृषिमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसमा नेपाली किसानको दोष नभएर देशको राज्य प्रणालीको दोष छ । यो अवस्थामा २००७ सालदेखि नै राजनीतिक पार्टीहरुले भन्ने गरेको घेरो फाटेको टोपी लगाउने कृषकको हित र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने नीति वा कामलाई प्राथमिकता दिएर भूमिसुधारमा समेटिएको गरिब किसान सहकारी समितिहरुको नेतृत्वको जनसंघर्ष, प्रतिरोध संघर्ष गर्दै दीर्घकालीन र आवश्यकतानुसार सशस्त्र कृषि क्रान्तिको बाटोमा हिड्नुको विकल्प छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका प्रा.डा. शम्भु कटेल माक्र्सवादी एकता अभियानका संस्थापक संयोजक हुन् भने उनले प्राध्यापन तथा पत्रकारिताको लामो अनुभव संगालेका छन् ।