नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्किएपछि देशमा रातारात चमत्कारी परिवर्तन हुनेछ भन्ने धारणा राख्नेहरूले सडकमा चटक सुरू भएको छ। नेपालमा २४० वर्षसम्म राजतन्त्र रहँदा के अवस्था थियो? जनताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आधारभूत पूर्वाधार कति उपलब्ध थिए? राजतन्त्रकालीन शासन व्यवस्थाले देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा कहाँ पुर्यायो?
राजाहरूका पालामा देश स्थिर थियो भन्ने तर्क दिइन्छ, तर स्थायित्व भनेको मात्र सत्ता नफेरिनु हो कि नागरिकको वास्तविक हित सुनिश्चित हुनु? जब राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र हटाएर पञ्चायती शासन लागू गरे, उनले कति राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई जेल हाले? नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेर राज्य सञ्चालन गर्दा शासकहरूको जीवनशैली विलासी बन्यो, तर जनता भने गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको चपेटामा परे।
राजा विरेन्द्रको पालामा समानुपातिक विकासको नारा दिइए पनि त्यसले सबै नेपालीलाई समान अवसर दिन सकेन। विकासका स्रोत-साधन सीमित वर्गका हातमा केन्द्रित रह्यो। ज्ञानेन्द्रले २०५८ पछि प्रत्यक्ष शासन चलाउँदा के देशमा कुनै चमत्कारी सुधार भयो? कि झन् दमन, प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव झेल्नुपर्यो? असल नेतृत्व, पारदर्शिता, नीतिगत स्थायित्व, नागरिक सहभागिता र कानुनी शासनबिना कुनै पनि प्रणाली प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले, “राजा आएपछि सबै ठीक हुन्छ” भन्ने आशावादिता राख्नेहरूका लागि इतिहासकै पाठ ठूलो प्रमाण हो। र, आज हामी केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको नेतातन्त्र हटाउने र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो ।
नेपालको राजतन्त्रकालीन शासन प्रणाली पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट टाढा थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिको मनपरी दोहन, भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घनको लामो इतिहास बोकेको छ। गणतन्त्र आएपछि विभिन्न भ्रष्टाचार र बेथितिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर राजतन्त्रका पालामा भएका अन्याय र काण्डहरू अझै कानुनी रूपमा स्पष्ट भएका छैनन्। केही निर्मम काण्ड र घोटालाहरू त दरबारको पर्खालबाट बाहिर कहिल्यै आएनन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहको अकूत सम्पत्तिको रहस्य
नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई देशका १० शीर्ष धनाढ्य व्यक्तिहरूमा गनिन्छ, तर उनको सम्पत्तिको स्रोत कहिल्यै स्पष्ट छ? नेपालमा राजतन्त्र रहँदा शाही परिवारलाई अकूत सम्पत्ति संकलनको सुविधा थियो। राज्यका स्रोत-साधन तथा सम्पत्ति शाही परिवारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको कारण ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा कमाइएको भन्दा राज्य स्रोतबाट संकलन गरिएको आशंका गर्न सकिन्छ।
दरबार हत्याकाण्ड
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय घटना हो। तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहको वंश विनाश हुँदा ज्ञानेन्द्र शाह र पारस शाहको भूमिका शंकास्पद रह्यो। घटना हुँदा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामा रहेको भनिए पनि केही प्रत्यक्षदर्शीहरूले उनलाई काठमाडौंमै देखेको बताउने गरेका छन्। हत्या कसले गर्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अझै भेटिएको छैन, तर ज्ञानेन्द्र शाह र पारस शाहका गतिविधिहरूले धेरै आशंका जन्माएका छन्। तत्काल प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले कहिल्यै त्यसको अनुसन्धानमा ध्यान दिएनन् ।
चोरी भएका बहुमूल्य मूर्तिहरू
राजतन्त्रको पतनपछि दरबारसँग जोडिएका थुप्रै सम्पत्तिहरू हराए। विशेष गरी, बौद्ध र हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित बहुमूल्य पुरातात्त्विक मूर्तिहरू चोरी भएका थिए। कतिपय स्रोतहरूका अनुसार, ज्ञानेन्द्र शाहले राजदरबारमा रहेका केही दुर्लभ मूर्तिहरू लुकाएर राखेका थिए, जसमा सुनको मूर्ति पनि पर्छ। ती मूर्तिहरूको अहिले स्थान अज्ञात छ, तर तिनको खोजी गर्न सरकार उदासीन देखिन्छ।
स्विस बैंकमा विरेन्द्र शाहको सम्पत्ति
नेपालका तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहले स्विस बैंकमा ठूलो रकम राखेको चर्चा चलेको थियो। राजतन्त्रको पतनपछि त्यस रकमबारे छानबिन हुने आशा गरिएको थियो, तर कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक गरिएन। विरेन्द्र शाहको परिवारसहित हत्या भएपछि त्यो रकम कहाँ गयो भन्ने रहस्य अझै कायम छ। यदि साँच्चै नै स्विस बैंकमा रकम रहेको हो भने, त्यो रकम नेपाली जनताको सम्पत्ति भएको हुनाले सरकारले खोजी गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।
पारस शाहको हत्या अभियोगमा उन्मुक्ति
२०५९ सालमा पारस शाहले गाडीले किचेर प्रवीण गुरुङको हत्या गरेको घटना व्यापक रूपमा चर्चित भयो। तर, उनी राजपरिवारका सदस्य भएकाले कुनै कानुनी कारबाही भएन। तत्कालीन शाही शासनको दबाबका कारण प्रवीण गुरुङका परिवारले न्याय पाउन सकेनन्। नेपालमा कानुनी समानता भए पनि, शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाइरहने प्रवृत्तिले पारस शाह जस्तो व्यक्ति सजायबाट बच्न सफल भयो।
नेपालका भूभाग भारतलाई बेच्ने महेन्द्रको सम्झौता
नेपालका भूभागहरू भारतलाई सुम्पिएको विषय ऐतिहासिक रूपमा विवादास्पद छ। कतिपय स्रोतहरूका अनुसार, राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा १६ बाकस सुन लिएर नेपालका केही भूभागहरू भारतलाई बुझाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। पञ्चायती व्यवस्थामा भएका गोप्य सम्झौताहरूको कारण नेपालका यी क्षेत्रहरू भारतको कब्जामा पुगे। अहिले पनि नेपालले ती भूभागहरू फिर्ता ल्याउन सकेको छैन, जसले राजा महेन्द्रको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचार
राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको पञ्चायती व्यवस्थामा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलायो। सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरियो, तर त्यसबारे कहिल्यै गहिरो छानबिन भएन। पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू अझै पनि राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा प्रभावशाली रहेका कारण, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
इतिहास हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ— नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाले कुनै चमत्कार ल्याउँदैन। सत्ता परिवर्तन मात्र समाधान होइन। असल नेतृत्व, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन, र नागरिक सहभागिता नै देशको वास्तविक समृद्धिको बाटो हो।
राजतन्त्रका पक्षधरहरू गणतन्त्रका कमीहरू औंल्याउँदै राजसंस्थालाई आदर्शको रूपमा चित्रित गर्न खोज्छन्। तर, गणतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने बाटो फेरि निरंकुश राजतन्त्र ल्याउनु होइन, बरु लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ सुधार्नु हो।
नेपालले अब फेरी विगतमा फर्केर होइन, अगाडि बढेर समृद्धिको बाटो खोज्नुपर्छ। राजा आएर देश रातारात सुध्रिन्छ भन्ने सोच एक खतरनाक भ्रम मात्र हो।
