अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ।
आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त संख्यामा उजुरी कायम रहेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका २८ हजार ५ सय ५४ वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८ हजार ४ सय ७२ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको आयोगले जनाएको छ।
सबैभन्दा धेरै अनलाइनमार्फत २७.६७ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ५२.८३ प्रतिशत उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा परेका छन्। आयोगका मातहत कार्यालयहरू मध्ये सबैभन्दा बढी १०.७२ प्रतिशत बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम २.४४ उजुरी नेपालगञ्जमा रहेका छन्।
आयोगकाअनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी, ३३.६९ प्रतिशत संघीय निकायसम्बन्धी र १२.४७ प्रतिशत प्रदेश सरकारसम्बन्धी रहेका छन्। प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वागमती प्रदेशमा परेको आयोगले जनाएको छ। आयोगकाअनुसार वागमतीमा ११ हजार २ सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा कम भने गण्डकी प्रदेश २ हजार ४ सय १३ वटा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको छन्। सो मन्त्रालय सम्बन्धित १७.१२ प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा बढी उजुरी परेका छन्। प्रदेश सरकारसम्बन्धी उजुरी भने सबैभन्दा बढी २५.९९ प्रतिशत मधेस प्रदेशको रहेको छ। सबैभन्दा कम ७.४८ प्रतिशत उजुरी गण्डकी प्रदेशका छन्।
विषय क्षेत्रगतरूपमा परेका उजुरी संख्याको आधारमा कोसी, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन्। मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ।
स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमा पोखरा महानगरपालिका सबैभन्दा बढी ४ सय १३ वटा उजुरी परेको छ। त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा) र सुवर्ण गाउँपालिका (बारा) प्रमुख स्थानमा परेका छन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी ३८.२३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) सँग सम्बन्धित रहेका छन् भने ११.२७ प्रतिश उजुरी स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य, वन र वातावरण, गृह प्रशासन लगायत विषय क्षेत्रहरू रहेका छन्।
२९ हजार ७ सय ३ उजुरी फर्स्यौट
आयोगले प्रारम्भिक छानबिनमार्फत २९ हजार ७०३ उजुरी फर्स्यौट गरेको छ। यसमध्ये ९२७ वटा विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ भने १७ हजार १ सय ३० उजुरी तामेली गरिएको छ। ५ सय ८६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको छ भने ११ हजार ६० उजुरीलाई कानूनबमोजिम अन्य कारबाही गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ७ हजार ३ सय २३ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन्।
आयोगकाअनुसार गत वर्ष ९ सय ४७ फाइल विस्तृत अनुसन्धान सकिएको छ। तीमध्ये १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १ सय ३५ वटा र सम्पती शुद्धीकरण कसुरमा २ वटा गरी १ सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो। भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन्।
गैरकानूनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पतीको हानि नोक्शानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी ८ वटा र विविध विषयका ४ वटा मुद्दा रहेका छन्। यी मुद्दामा ७ सय ५३ प्रतिवादीमाथि कारबाही माग दाबी गरिएको छ। जसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३९२, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ४८ र राजनीतिक नियुक्ति १८ जना छन्। मुद्दामार्फत ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विशेष अदालतमा भएका ३ सय ९३ मुद्दामध्ये करिव ५३ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्टिङ अपरेसन रोकिएपछि घुस सम्बन्धी मुद्दाको सफलतादर भने घटेको आयोगले प्रतिवेदनमार्फत प्रष्ट पारेको छ। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि २ सय ५१ वटा मुद्दाको सम्बन्धमा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी आयोगले सोही अदालतमा ५ वटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। प्रतिवेदनमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यसँगै तीनै तहका सरकारलाई नीति तथा कानूनी सुधारका सुझाव दिएको उल्लेख छ।
आयोगले भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रोएक्टिभ अनुसन्धान गर्ने प्रणालीलाई पूर्णरूपले अवलम्वन गर्न नसकिएको जनाएको छ। भ्रष्टाचारबाट आर्जित आर्थिक हैसियतको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बहुआयामिक रूपमा आर्थिक–सामाजिक विकास एजेण्डामा समावेश गरी मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
