२०५१ सालमा नौ महिने एमाले सरकारका अर्थमन्त्री थिए, भरतमोहन अधिकारी ! उनले एउटा कार्यक्रम ल्याए, ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ !’
देशमा चार हजार जति गाविस र नगरपालिका थिए । तर तिनको काम तलब खाने र नागरिकता सिफारिस गर्नेजस्तो मात्रै थियो ! बजेट काठमाडौंले बनाउँथ्यो, उसैले चलाउँथ्यो । काठमाडौंले गाउँ देख्दैनथ्यो !
अधिकारीले पूरक बजेट ल्याउँदै हरेक गाविसलाई सोझै ३ लाख रुपियाँ दिने र स्थानीय आवश्यकतामा खर्च गर्न दिने नीति लिए ! यसले गाउँको कायापलट गर्यो ।
त्यो रकम कति ठूलो थियो भन्ने बुझ्न त्यसबेलाको बजेट हेर्न पर्छ । देशको बजेट जम्मा आधा खर्ब जतिको थियो, आज १८ खर्बको छ ! आज ७५३ स्थानीय निकाय छन् भने त्यतिबेला झन्डै ४ हजारको सङ्ख्यामा त्यस्ता निकाय थिए । काठमाडौंबाट चुहिँदा चुहिँदै गाउँसम्म बजेट सकिन्थ्यो, अब सोझै पुग्ने भयो ।
यद्यपि हरेक निकाय उस्तै र उत्रै थिएनन् । कास्कीको पोखरा र डोल्पाको दुनईका आवश्यकता उस्तै र उत्रै थिएनन् । कहीँ तीन लाख जिराको दाना हुन्थ्यो भने कहीँ ठूलो ओखती हुन्थ्यो । सोझै गाउँसम्म पैसा पुग्दा त्यसको अनुगमन र अडिट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो र भ्रष्टाचारको डर हुन्थ्यो । विरोध पनि भयो । तर लाभ भने ठूलो थियो ।
गाउँगाउँमा खानेपानी योजना बने, बाटो बन्यो, खोलामा बाँध र नदीमा तुइन बने, स्थानीय स्कुलमा शिक्षक र स्वास्थ्यचौकीमा कर्मचारी पुगे । कसैले कृषिमा, कसैले बिजुलीबत्तीमा, कसैले बाटोमा र कसैले स्वास्थ्यमा खर्च गरे । त्यो एउटा नीतिले गाउँको नक्सा बदल्यो ! अलि पुरानो कसैलाई सोध्नुभयो भने गाउँको विकासमा त्यो पहिलो ठूलो फड्को थियो ।
२०७३ सालअघि फल्नो नेताले उपचार खर्च यति लाख लियो, अर्कोले यति करोड लियो भन्ने खबर र तथ्याङ्क दिनहुँजसो छापिन्थ्यो । उपचारका नाममा मात्रै गिरिजा कोइरालाले आठ करोड़, प्रचण्डले पाँच करोड़, बाबुरामले २० करोड़, केपी ओलीले २४ करोड़ र सुशील कोइरालाले १६ करोड़ लिएका तथ्याङ्क बाहिर आउँथे । कति रोगी थिए हाम्रा नेता ! सबैको उपचार विदेशमा गर्नुपर्ने । तर गगन थापा छोटो समय स्वास्थ्यमन्त्री भएर आए । उनको टेबलमा आफ्नै पार्टीकी नेतृ सुजाता कोइरालाले उपचारका लागि मागेको करोडौं रुपियाँको फाइल थियो । त्यही फाइल रोकेर उनले नियमावली संशोधन गरे, नीतिगत सुधार गरे र भीआईपीका लागि बढ़ीमा १५ लाखमात्रै उपचार खर्च पाइने व्यवस्था गरे । त्यो पनि रोग तोकेर, स्वदेशमैं उपचार हुन नसक्ने किटान भएपछिमात्रै पाइने गरी । मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेर मात्रै पाइने भयो । उनले गरेको केही थिएन, जम्मा एउटा नीतिगत सुधार र त्यसको ‘लुप-होल’ टाल्ने काम थियो । त्यसपछि अचम्म भयो । त्यस्ता समाचार छापिन छोड़े । ठूला नेताले देशमैं कलेजो र किड्नी फेर्न थाले । पेट दुःखेर जापान उपचार गर्न जाने घटना सेलाए । आफ्नै ख़र्चमा जाने कुरो बेग्लै भयो !
स्वास्थ्यबीमा एउटा नीति र कार्यक्रम थियो । सरकारलाई अत्यधिक भार नपर्ने गरी आमनागरिकलाई एकदम सस्तो स्वास्थ्यसेवा दिने नीति थियो । यस्तो चाहना हरेक राजनीतिकर्मीमा हुन्छ । जनतालाई दुःख नै दिउँ भन्ने त कुन नेता होला र ! गगनले त्यो छोटो अवधिमा लागू गरेको त्यही नीतिले लाखौं नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्यो । एउटा गरिब देशले झन्डै निःशुल्क नागरिक स्वास्थ्यको कल्पना गर्नु उदाहरणीय थियो । त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन्, समयक्रममा आवश्यकता र समस्या पहिचान हुँदै जान पर्थ्यो, भएन । भोलि होला । गाउँमा आमाबुबालाई सोध्नुभयो भने बीमाको मूल्य, महत्त्व र योगदान थाहा हुन्छ ।
यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जसले नीति र कार्यक्रम कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछन् !
भरतमोहन या गगन थापाले गोजीबाट दिएका होइनन् । एक्लै गरेका पनि होइनन् । कार्यक्रम सफल बनाउने सिङ्गो राज्यसंयन्त्रले नै हो । तर नीति बनाउने एउटा विज्ञ नेताले हो ! दीर्घकालीन परिवर्तन गर्ने नीतिले हो । माओवादीले ल्याएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीतिले आज कहिल्यै राजनीतिको मूलधारमा नदेखिएकाहरू प्रतिनिधि बनेर आएका छन् । पहिलोपल्ट पुरुषभन्दा महिला उम्मेदवार बढ़ी भएका छन् ! दुरुपयोग पनि भयो होला तर राजा महेन्द्रको ‘गाउँ फर्क’ नीतिले शहरकेन्द्रित विकास, विज्ञता र राजनीतिलाई गाउँ फर्काउन ठूलो योगदान दिएको थियो ।
सांसद् चुन्दै गर्दा विकल्प उपलब्ध छन् भने सबैभन्दा शिक्षित, विज्ञ र योग्यलाई चुन्नुहोस् । सबैभन्दा बढ़ी बुद्धि पुऱ्याउनुपर्ने बेला नै यही हो । कम्तिमा नीति के हो भनेर सोध्नुहोस् । पुरानालाई त्यो नीति किन लागू भएन भनेर सोध्नुहोस्, नयाँलाई त्यो नीति लागू गर्ने आधार र बजेट कसरी जुट्छ भनेर सोध्नुहोस् ! आँखा चिम्लेर होइन, खोलेर भोट दिनुहोस् !