जीबी राईमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिनेजस्तो गम्भीर न्यायिक विचलनमाथि कसैले आपत्ति नजनाउनु र चुपचाप सहीछाप गर्नु अनौठो देखिन्छ !
देश चुनाबको व्यस्ततामा होमिएको बेला क्रमशः उन्मुक्ति दिने नियतले गरिएको यस्तो चलखेल र निर्णयलाई अदालतले रोक लगाएन भने देश नै ब्ल्याक लिस्टमा जान त सक्छ नै देशको आर्थिक र सुशासनको छवि ध्वस्त हुन सक्छ । यो सानोतिनो ठगी या घरेलु केस मात्रै होइन ।
लाखौँ निमुखा र सर्वसाधारणको सहकारीमा रहेको बचत स्वाहा भयो ! सङ्गठन नै बनाएर अरबौं रुपियाँ ठगी भयो !
ती धेरैमध्ये जीबी राई एउटा मुख्य खेलाड़ी भएको भन्ने थियो । उनीमाथि आधा दर्जन जति सहकारीबाट अरबौं रुपियाँ अपचलन गरेको गम्भीर आरोप छ । देशभर हजारौँ पीडित छन् । कति धेरैको बिचल्ली छ । उनका धेरै कम्पनी र ठगीमध्ये गोर्खा मिडिया पनि एक थियो । रवि लामिछाने पनि त्यसको १५% शेयर धनी र कार्यकारी निर्देशक नै भएकाले उनीमाथि समेत ठगीको मुद्दा थियो । ३५% शेयर स्वामित्व भएका छविमाथि पनि मुद्दा चलिरहेकै छ ।
रवि लामिछानेले सरकारी कागजमा शेयर किनेको भनेर हस्ताक्षर गरे पनि त्यो लगानीबिनाको शेयर भएको एवं कार्यकारी निर्देशक भए पनि लगानी ल्याउन जीवी राईको मात्रै हात भएको दाबी गर्दै आफूमाथि मुद्दा चल्नु प्रतिशोध भएको बताउँदै आएका छन् ।
यद्यपि अदालतका आदेशले उनलाई सामान्य कर्मचारीमात्रै भन्न नमिल्ने, शेयर नै किनेको देखिने, गोर्खा मिडियामा निर्देशक बन्नुअघि नै कारोबारमा संलग्न देखिएको र उनको नाममा ऋण जारी भएको देखिनेजस्ता प्रमाण पेस गर्दै निर्दोष मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । तैपनि उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयबारे बोलिएन ! उहाँले बिगो बराबर नै धरौटी पेस गरेको र मुख्य दोषी जीवीमाथि मुद्दा कायम नै रहेकाले पीडितले राहत पाउने सम्भावना बाँकी नै थियो ।
तर बिस्तारै जीवी राई र सम्पूर्ण टीमकै मुद्दासमेत फिर्ता हुने भएपछि नबोल्नु पनि एउटा अपराध हुने देखियो ।
जीबी राईले एक्लै आधा दर्जन सहकारी ठग्न सक्ने भन्ने हुँदैन । यस्तो ठगी अनेक कम्पनी खडा गरेर र सङ्गठन नै बनाएर गरिन्छ । त्यत्रो अरबौं पैसा एउटा खातामा बसेको छैन । अनेक रूपमा शुद्ध बनेर, घुमेर धेरैको खातामा पुगिसकेको छ । ठगीको मुद्दाले मात्रै त्यो पैसा असुल गर्न सकिन्न । जीबी राईको खातामा त्यो सबै रकम भएको भए एउटा ठगीको मुद्दा काफी हुन्थ्यो ।
उनीसँगै यस्तो आपराधिक काण्डमा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सङ्गठित अपराधको मुद्दा जरूरी थियो । कम्पनीमा पेस्की या अन्य कारोबारको शीर्षकमा सयौं अन्य खातामा पुगेको रकमलाई समेत कब्जा गरेर पीडितलाई फिर्ता गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जरूरी थियो !
यी दुई मुद्दा फिर्ता हुने हो भने ठगीको मुद्दामा उनीसँग जे जति बाँकी छ, त्यतिमात्रै असूल हुनेछ । दामासाहीले त्यो बाँडिनेछ । उनीसँग अरबौं रुपियाँ बाँकी छैन । उनी टाट पल्टिएका छन्। उदाहरणका लागि गोर्खा मिडियाको सबै पैसा उच्च पदस्थको पेस्की र तलबको नाममा खर्च भइसकेको छ । जबकि त्यसका दर्जनौं पत्रकार र कर्मचारीले लामो समयको तलब समेत नपाएर आन्दोलन गरेका खबर पढिएको थियो । अब अदालतले विवेक पुऱ्याएन भने वचतकर्ताको पसिना डुब्ने देखियो । जीबी राई सानोतिनो सजाय र धरौटीपछि अब चुनाब लडेर अर्थमन्त्री बन्ने बाटो पनि यो निर्णयले खुल्छ !
सबै जिम्मा जीवी राईको भएको भन्ने थियो । अब जीबी राईलाई नै सफाइ दिने प्रपञ्च भएपछि अन्तिममा खै खोलो सुक्यो जस्तो हुने सम्भावना छ । र आश्चर्य, सबै चुपचाप देखिन्छन् । सहकारी राजनीतिमात्रै बनेको छ ! पीडितको पीड़ा भोटको विषय बनेको छ !
यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरणको भयानक र हाईप्रोफ़ाइल केस सरकारले नै कानुनविपरीत फिर्ता लिने हो भने यसले देशको छवि र विश्वसनीयतालाई ठूलो हानि पुऱ्याउनेछ ।
