नेपालको राजनीतिमा आज सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न हो: “अबको विकल्प के ?” दशकौँसम्मका विभिन्न आन्दोलन र बलिदानले व्यवस्थागत परिवर्तनपछि पनि जब जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन तब स्वभाविक रूपमा जनताले नयाँ विकल्प खोज्न थाल्छन् । २०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, २०६२/६३ पछि गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, संविधान आयो तर शासनको मूलभूत चरित्रमा अपेक्षित सुधार आएन । परिणामतः परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास क्रमशः घट्दै गयो र अहिले राजनीतिक शून्यताको अनुभूति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यही शून्यताले विकल्प को बहस जन्माएको हो । तर विकल्पको खोजी जति आवश्यक छ, त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि छ। किनकि हतारमा खोजिएको विकल्प कहिलेकाहीँ समाधान होइन, अझ ठूलो संकटको ढोका बन्न सक्छ ।

पहिलो सम्भावित विकल्प हो, नयाँ राजनीतिक शक्ति वा स्वतन्त्र नेतृत्वको उदय । पछिल्लो समय युवापुस्ता, नागरिक अभियन्ता र पेशागत क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरूले पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री शासन, मेरिटोक्रेसी र प्रत्यक्ष सहभागीताकाे एजेण्डा अघि सारिरहेका छन् । यसले पुराना दलप्रति असन्तुष्ट जनतालाई आकर्षित गरेको छ । तर यहाँ पनि खतरा छ । नयाँ अनुहार हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; संस्थागत अनुभव, नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबिना नयाँ शक्ति पनि लोकप्रियतावाद (populism) को शिकार बन्न सक्छ । केवल पुराना सबै खराब, हामी मात्र राम्रो भन्ने भावनात्मक नाराले शासन चल्दैन । यदि विकल्प भावनामा आधारित भयो भने, त्यसले स्थायित्वभन्दा अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

दोस्रो विकल्पको रूपमा सिस्टम परिवर्तनको माग उठिरहेको छ। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, दलविहीन शासन वा कडा नेतृत्वको कुरा उठिरहेको छ । केहीले संसदीय प्रणाली असफल भएको भन्दै राष्ट्रपति प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन् । तर यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनले लोकतान्त्रिक सन्तुलन बिगार्ने खतरा पनि बोकेको हुन्छ । कमजोर संस्थाहरू भएको मुलुकमा शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणले अधिनायकवाद (authoritarianism) जन्माउन सक्छ ।

इतिहासले देखाएको छ, जब जनताले निराश भएर बलियो मान्छे खोज्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्रभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने शासन उदाउन सक्छ । यस्तो विकल्पले प्रारम्भमा स्थायीत्वको भ्रम दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रहार गर्न सक्छ ।

तेस्रो विकल्प हो । पुरानै दलहरूको आन्तरिक सुधार । यद्यपि यो विकल्प कम आकर्षक देखिन्छ, तर व्यवहारिक रूपमा सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यदि दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व परिवर्तन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र नीतिगत प्रतिस्पर्धा विकास गरियो भने, प्रणालीभित्रै सुधार सम्भव छ । तर यसको पनि चुनौती छ ।जुन नेतृत्वले अहिलेको संरचनाबाट लाभ लिइरहेको छ, उसैले सुधारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसैले जनदबाबबिना दलगत रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन ।
अन्ततः नेपालको राजनीतिमा अबको विकल्प कुनै एक व्यक्ति, दल वा प्रणाली मात्र होइन,बलियो संस्था, उत्तरदायी नेतृत्व र सचेत नागरिकको संयोजन हुनुपर्छ । यदि विकल्पको खोजी केवल आक्रोशमा आधारित भयो भने, त्यसले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ । तर यदि विकल्प विवेक, नीति र संस्थागत सुधारमा आधारित भयो भने, त्यसले स्थायीत्व र समृद्धिको नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ । विकल्प आवश्यक छ। तर विवेकसहितको विकल्प अझ आवश्यक छ । अन्यथा, आजको निराशाबाट भाग्न खोज्दा भोलिको अधिनायकवादलाई निम्त्याउने खतरा सधैं रहिरहनेछ ।