नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही घटनाहरू यस्ता छन् । जसको सत्य आधा सार्वजनिक भयो, आधा अझै अँध्यारोमै छ। २०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशमा देखिएको असन्तोष, मधेस आन्दोलन, सीमाअवरोध, नाकाबन्दी र त्यसपछिका हिंसात्मक झडपहरू यी सबै घटनाले राज्य, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाबीच गम्भीर टकराव सिर्जना गरे।
आज पनि प्रश्न उस्तै छन्, तर उत्तरहरू अधुरा ।
१. कर्फ्यु भनेको के हो ? आदेश कि प्रक्रिया ?
बहसको केन्द्रमा रहेको विषय कर्फ्यु लागेपछि गोली हान्न आदेश दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
कर्फ्यु भनेको राज्यले निश्चित क्षेत्रमा आवागमन प्रतिबन्ध लगाउनु हो। तर के कर्फ्यु स्वचालित रूपमा देख्नासाथ गोलीको अनुमति हो ? कानुनी रूपमा बल प्रयोगको सिद्धान्त आवश्यकता र अनुपातमा आधारित हुन्छ ।
यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम जस्तै बिबिसीले ६ महिनाको अनुसन्धानपछि गोली चलाउने आदेशको प्रमाण भेटियो भन्यो, त्यसको अर्थ के हो ?
के त्यो आदेश प्रक्रियागत थियो ? के त्यो आदेश असामान्य थियो ? के त्यो आदेशले कानुन उल्लंघन गरेको संकेत गर्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई कर्फ्यु भनेकै गोलीको अनुमति हो भन्नु कानुनी बहसलाई सरल बनाउने प्रयास मात्र हुन सक्छ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया : रिपोर्ट कि फ्रेमिङ ?
नेपालको राजनीतिक संकटका बेला विदेशी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर रिपोर्ट गरे । तर प्रश्न उठ्छ के रिपोर्टिङ तथ्यमा आधारित थियो कि कथानक निर्माणमा ? के स्थानीय आवाज समेटियो?
के राज्यको आधिकारिक धारणा समान रूपमा प्रस्तुत गरियो ? यदि कुनै रिपोर्ट एकपक्षीय देखिन्छ भने त्यसको खण्डन पनि तथ्यसहित हुनुपर्छ, भावनाले होइन प्रमाणले ।
३. आन्दोलनमा घुसपैठमा संग्लन को थिए ती ?
हरेक आन्दोलनमा एउटा समान आरोप हुन्छ घुसपैठ भयो ।
तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्नहरू गम्भीर छ शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा अचानक बाईकर समूह किन देखापरे ? संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील क्षेत्रतिर आक्रमण गर्नेहरू को थिए ?
प्रहरीको बन्दुक लुट्ने, चलाउन जान्ने, तालिमप्राप्त जस्ता देखिने समूह को थिए ? यदि आन्दोलन स्वतस्फूर्त थियो भने यति समन्वित हिंसा कसरी सम्भव भयो ?
यदि संगठित थियो भने आयोजक को थिए ?
यदि बाह्य तत्वको संलग्नता थियो भने छानबिन किन सार्वजनिक भएन ?
४. गोली १ मिटर नजिकबाट कसको ट्रिगर ?
यदि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा धेरै प्रदर्शनकारीलाई १ मिटर नजिकबाट गोली लागेको उल्लेख छ भने त्यो गम्भीर संकेत हो । तर त्यसको अर्थ के ? के प्रहरीसँग मात्रै हतियार थियो ? के भीडमा अन्य सशस्त्र समूह थिए ?
के क्रस–फायरको अवस्था थियो ? फरेन्सिक विश्लेषण, गोलीको प्रकार, हतियारको दर्ता विवरण यी सबै सार्वजनिक भए कि भएनन् ? सत्य लुकाउँदा शंका बढ्छ, शंका बढ्दा कथानक जन्मिन्छ ।
५. सेना किन मौन देखियो ?
नेपालको सुरक्षा संरचनामा प्रहरी पहिलो पंक्तिमा हुन्छ, सेना अन्तिम विकल्पमा तर जब मृत्यु संख्या बढ्छ,
सरकारी संरचना आक्रमणमा पर्छ, नेताहरूको सुरक्षा असामान्य ढंगले कडा हुन्छ । त्यस बेला सेना किन प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा देखिएन ? के राजनीतिक निर्णय थियो ?
के आदेश शृंखलामा असमझदारी थियो ? के जानाजानी दूरी राखियो ?
६. प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मृत्यु संख्या किन बढ्यो ?
यदि २३ गते १९ जनाको मृत्यु भयो र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, तर २४ गते झनै धेरै मृत्यु भए भने, आदेश कसको नियन्त्रणमा थियो ?
नेतृत्व शून्यता थियो ? कि नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्था थियो ? राजनीतिक संक्रमणको बेला सुरक्षा संयन्त्र कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्छ ।
७. नाकाबन्दी र बाह्य प्रभाव
२०७२ को संकटसँगै भारत–नेपाल सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि नेपालमा व्यापक आलोचना भयो ।
तर आन्दोलन र सीमाअवरोध पूर्ण रूपमा आन्तरिक थिए कि बाह्य प्रभावले चर्किए ? राज्यले आफ्नो कूटनीतिक क्षमताबाट संकट न्यूनिकरण गर्न सक्यो कि सकेन?
८. राज्य बलियो कसरी बन्छ ?
राज्य बलियो हुनु भनेको आलोचना दबाउनु होइन ।
राज्य बलियो हुनु भनेको स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्नु, छानबिन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु हो, दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नु हो र मिडियासँग तथ्यसहित संवाद गर्नु हो ।
यदि राज्य मौन बस्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट नै अन्तिम सत्य जस्तो देखिन थाल्छ ।
सत्य बहसले जन्माउँछ, “आन्दोलनमा हिंसा भयो भने दोषी को ?” राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गर्यो भने जिम्मेवार को ? मिडियाले एकपक्षीय कथानक बनायो भने त्यसको प्रतिवाद किन कमजोर ? सत्य कुनै एक राजनीतिक धारको सम्पत्ति होइन । सत्यलाई प्रमाण, पारदर्शिता र खुला बहस चाहिन्छ । यदि हामी वास्तवमै न्याय र राष्ट्रहित चाहन्छौं भने अन्धराष्ट्रवादले काम गर्छ, न त अन्धआलोचनाले । सत्यको पक्षमा उभिन दुवै पक्षको सुनुवाइ हुन आवश्यक छ।
