सुन्दा र पढ्दा सामान्य लाग्ला तर यसले नेपालको सम्बन्धमा निकै ठुलो अर्थ र महत्त्व राख्दछ । असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्र वा सैन्य गुटसँग स्थायी रूपमा नजोडिई, स्वतन्त्र र सन्तुलित ढंगले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने नीति हो।
यो नीति विशेष गरी शीतयुद्ध (Cold War) को समयमा विकसित भयो, जब विश्व दुई शक्तिशाली गुटमा विभाजित थियो : अमेरिका नेतृत्वको पुँजीवादी गुट र सोभियत संघ नेतृत्वको समाजवादी गुट । यस अवस्थामा केही राष्ट्रहरूले कुनै गुटमा नलागी स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाए, जसलाई असंलग्न नीति भनिन्छ। नेपालले राजा महिन्द्रको शासनकाल सन् १९६१ अर्थात विक्रम सम्वत् २०१८ मा NAM को सदस्यता लिएको थियोे । सोही समय देखिन ओैपचारिक रूपमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति रहदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को दफा ५१ को उपदफा ड(१) मा नेपालको परराष्ट्र नीती असंलग्नता र पञ्चशिलमा आधारित हुनेछ भन्ने प्रश्ट व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल दुई ठुला र शक्तिशाली देश भारत र चिनको बिचमा रहेको सानो भुपेरिवेष्टक देश हो । दुई देश मध्ये कुनै एकको छातामूनी ओत लागेर नेपालको अस्थित्व रहन सक्दैन । दुवैका बिचको सन्तुलित र तथस्टताको नीतिले मात्रै हामीले हाम्रो अस्थित्व बचाउन सक्ने छोैं ।अहिलेसम्म नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहिरनुका पछाडिको कारण यहि असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै वलमा हो । २०४६ साल पछाडी दुबै देशका विचमा सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा कैयौं पटक चुकेका छोैं । भारत सितको गण्डक, कोसी, टनकपुर र महाकाली लगायतका सम्झौता यसका उदाहरण हुन । खासगरी नेपालको शासन सत्तामा लामो समय देखि बसेका दलहरूको भारतपरस्त सोंच, भारतको नेपालको शासनसत्ता आफ्नो अनुकुल बनाउन गर्ने हस्तक्षेपकारी भुमिका र अन्य दलहरूमा समेत शासनसत्तामा पुग्नका लागि भारतियहरू प्रतिको तावेदारी जस्ता कुराले हाम्रो राष्ट्रियता निकै कम्जोर बन्दै गईरहेको छ ।
सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चिनको उदय भएसंगै १९५१ देखि तिब्बत चिनको अभिन्न अंग रहदै आएको छ । सन् १९५९ मा दलाई लामाले पश्चिमा र भारतीयहरूको आडमा स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा बिद्रोह गरे । त्यो बिद्रोह चिनले नियन्त्रणमा लियो र दलाई लामा निर्वासित भए । नेपालले प्रारम्भ देखि नै तिब्बतलाई चिनको अभिन्न अंगको रूपमा मान्दछ र दलाई लामाले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर गर्ने चिनविरोधी गतिविधिलाई गैरकानुनी मान्दछ । तर भारत र अमेरिका स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा छन् र दलाई लामालाई उक्साएर त्यहि बहानामा चिन प्रवेश गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि नेपाल उनीहरूलाई सबै भन्दा अनुकुल भूमि रहेको तर नेपालको तिब्बत मामिलाको नीति प्रतिकुल हुने गरेको छ ।
सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो कि दुनियाँमा सम्पूर्ण रूपले अमेरिकाले आफुलाई सुपरपावरका रूपमा राख्न चाहन्छ । त्यहि रूपमा संसारका सबै देशलाई कुनै न कुनै रूपमा गुलाम वनाई राख्न चाहन्छ । संसारका जुनजुन देशहरू अमेरिकाको अनुकुल हुदैन ती देशमा धम्की, बम, गोला बारूद, युद्ध र पछिल्लो समय इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल , एल्गोरिदमको माध्यमबाट आफ्नो प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष उपस्थिती बनाइराख्न चाहन्छ । भियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, पालिस्टाईन र इरान जस्ता देशहरूमा बम, गोला बारूदबाट प्रत्यक्ष सैन्य हमाला गरिरहेको छ । एउटा स्वतन्त्र देश भेनेजुयलाको राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरेर बन्दी बनाएको छ । उसले आफ्नो दादागिरी विश्वव्यापी बनाई रहेको छ । मध्य पुर्व जहाँ अमेरिकी सैन्य उपस्थित छ ती देशहरूलाई अमेरिकी उपस्थिती भालुको कम्पारो सावित भएको छ ।
नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते एल्गोरिदमको माध्यमबाट नेपालको संसद भवन, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका २६०० भन्दा बढी प्रशासनिक संरचनामा एल्गोरिदम रूपी मिसायल प्रहार गरेर ध्वस्त बनायो भने ७६ जनाको ज्यान लिनुका साथै सत्ता परिवर्तन गरायो । बाहिरबाट हेर्दा ती नेपाली नागरिक देखिन्थे र जेन्जी आन्दोलन जस्तो देखिए पनि अलि गहिरिएर हेर्दा ति बारबारा, स्वतन्त्र तिब्बतका सेना र रास्वपाका नेताकार्यकर्ता थिए । आबरणमा भ्रष्टाचार र शुसासनका कुरा देखिए पनि वास्तवमा त्यो भारत र अमेरिकाको नेपालमाथिको संयुक्त मिसाईल आक्रमण थियोे ।
भारत र अमेरिकाले नेपालबाट के चाहन्छन् ? यी दुई शक्तिराष्ट्र नेपाल मामिलामा किन एक हुन्छन् ? भारत र अमेरिकाले उनीहरूको साझा समस्याका रूपमा चिनलाई देखेका छन् । चिनमा उत्पादित बस्तुले बिश्वबजार कब्जा गरेको छ । चिनको अर्थतन्त्र कसैले रोक्न नसक्ने गरि सुपरपावरका रूपमा चुलिदै छ । साथै सैन्य र सामरिक शक्तिका रूपमा पनि चिन बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । यसलाई उसले कम्जोर बनाउन चाहन्छ । चिनलाई कम्जोर बनाउने एउटा हतियार चिनलाई युद्धमा होम्नु हो र त्यसको बलियो बाहाना कुवेतलाई बाहाना बनाएर इराकमाथि आक्रमण गरे जस्तै स्वतन्त्र तिब्बतको बहाना वनाएर चिनमाथि आक्रमण गर्नु हो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अमेरिकालाई नेपाल जति अनुकुल अरू कुनै भूमि हुन सक्दैन । त्यसैका लागि नेपालमा MCC भित्राईयो । मात्र MCC उसको मुकाम होइन, उसको मुकाम SPP हुदै नेपाललाई सामरिक अखडा बनाउने हो ।
यसका लागि उसका प्रयासहरू निरन्तर रूपमा आईरहेका छन् । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता, न्यायलय, नेपाली सेना र उच्चकर्मचारीतन्त्र भित्र अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआईए र भारतीय गुप्तचर संस्था रअ (जस्ले नेपालमा मिलेर काम गर्दछन) कब्जा नै गरेका छन् । मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, दरवार हत्याकाण्ड र गत भदौंको हत्या र वितन्ना उनीहरूकै योजनामा घटेको कुरा अब लुक्न सकेको छैन । यी तमाम घट्ना र गतिविधिका पछाडिको भारतीय र अमेरिकीहरूको मूल उद्देश्य नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट चुकाउने, SPP सम्झौता संसदबाट पास गराउने र नेपाललाई मध्येपुर्वमा कतार, युएई, साउदीअरब, कुवेत लगायतका देशहरूमा सैनिक वेसक्याम्प राखेर इरानमाथि आक्रमण गरिरहेकाे छ र उनीहरू माथि समेत युद्ध थोपर्ने काम गरेको छ । ठिक त्यहि रूपमा नेपालमा सैनिक अखडा राखेर चिनमाथि आक्रमण गर्न र नेपाल माथि युद्ध थोपर्नका लागि हो । यहि उद्देश्य पूरा गर्नका लागि भाद्र २३ र २४ को घट्ना र फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा हावी भएका दलहरू ठिक थिए, सहि काम गरेका थिए, भाद्र २३ को घट्नामा सरकारको कुनै दोष थिएन भन्ने कदाचित होइन । देशलाई भ्रष्टाचारको चंगुलमा डुवाएर जनतालाई कुशासन दिने यीनिहरू नै हुन । अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई गरिबी, वेराजगारी, अशिक्षा, असमानता, वेइमानी र भ्रम भन्दा केही पनि दिएका छैनन् । यसका लागि नेपाली जनता आक्रोसित हुने कुरा स्वभाविक नै हो ।
पिंजडामा थुनिएको परेवालाई स्वतन्त्र संसार निकै प्रिय र आनन्दित हुन्छ । पिंजडाबाट बाहिर आउन पिंजडाको ढोका खुल्न पर्छ । ढोका खोल्ने कोहि त हुनु पर्यो । तर ढोका खोल्ने विरालो भैदियो भने के होला ? सुल्ला र स्वतन्त्र संसारमा रमाउन त जिवित हुन त पर्ला नी ! यहि हविगत आज देशमा छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिएको छ, हामीलाई सुशासन चाहिएको छ, हामीलाई जनताको पक्षमा विधिको शासन चाहिएको छ तर हाम्रो राष्ट्रियता पहिलो कुरा हो , देश नेपाल पहिलो सर्त हो । हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता विनाको भ्रष्टाचारको अन्त्य ? सुशासन ? अरब देशहरूको हालत त देखेकै छोैं नी !! हामी नेपाललाई कतार, युएई, कुवेत, साउदी अरबको जस्तो हालतमा पर्याउने स्थितिको संघारमा आएका छोैं ।
व्यालेटबाट हुने निर्णय सधैं सहि हुन्छ भन्ने हुदैन । २०३६ सालको व्यालेटको निर्णय २०४६ सालमा जनताले सडकबाट उल्टाई दिएका थिए । राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली जनता सधैं होसियार थिए, छन र हुनेछन् । यहि तत्थ्यलाई स्वीकार गरेर सत्तामा जानेहरूले राम्रो काम गरून्, राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गरून्, २३ र २४ को आन्दोलनका रूपमा उनीहरूले गरेको विध्वंसको जनतालाई नढाटीकन सार्वजनिक रूपमा माफि मागुन, संविधान मै व्यवस्था गरिएको असंलग्न र पञ्चशिलको परराष्ट्र नीतिमा प्रतिवद्धता देखाउन, उनीहरूका बारेमा अहिलेसम्मका विश्लेषणहरू गलत सावित होइन । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन देशमा आवस, सार्वभौमिक अखण्डता मजवुत बनाेस् । गुण र दोसको आधारमा समर्थन र विरोध गरोैला, काम गर्छोैं भन्नेहरूलाई शुभकामना छ ।
