काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रलाई सडक आश्रित मानवमुक्त बनाउन २०७४ देखि अभियान थालेको थियो । २०७४ मङ्सिर १ गते महानगरले मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरेर सडक आश्रित मानव व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको थियो ।
त्यसयताका आठ वर्षमा काठमाडौं महानगरका सडकबाट दुई हजार ९१९ जना सडक आश्रित मानिसको उद्धार गरिएको छ । मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीका अनुसार यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ३१५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ७१३ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन र ३३६ जनालाई सामुदायिक पुनर्मिलन गराइएको उनले जानकारी दिए । बाँकी २६८ जना आश्रमको आश्रयमा राखिएका छन् ।
काठमाडौं महानगर क्षेत्रलाई सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणा गर्ने तयारीकै क्रममा यी काम भएको कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले बताइन् । ‘घोषणाको तयारी थाल्दा घोषणा गर्ने मात्र नभई त्यसलाई दिगो बनाउने कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक पक्ष सक्रिय बनाउन लागेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि समन्वय र सहजीकरणको विषय सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले सडक आश्रित मानिसलाई उद्धार गरेर आश्रममा लैजाने क्रम अहिले पनि जारी रहेको बताए । यो कामका लागि महानगरले हालसम्म आश्रमलाई दुई करोड ८४ लाख ७३ हजार २३७ प्रदान गरेको छ । उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने एउटा सवारीसाधन पनि महानगरले आश्रमलाई उपलब्ध गराएको छ ।
सडक आश्रित मानिसको पहिचान, सिफारिस र व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने काम पनि महानगरबाट भइरहेको आश्रमका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘सडक सेवा, पञ्जीकरण र उद्धार कार्यमा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी, महानगर प्रहरी बलको नियमित सक्रियतापूर्ण सहयोग छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार काठमाडौंका सडक आश्रितलाई उद्धार गर्दा रानीवन शाखामा २५० जनाभन्दा धेरैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सामाखुसीमा ५० बढी, रानीवन शाखामा १०० बढी, प्रस्तावित चुनदेवी शाखा, धुनीबेँसी शाखा र गजुरी गाउँपालिका हरेकमा ५० जनाभन्दा बढीको व्यवस्थापन क्षमता छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिको पुन:स्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाको दिगो कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, सहयोगापेक्षीको व्यवस्थापन र घटनाक्रमको वैज्ञानिक अभिलेखन प्रणाली, स्वास्थ्य तथा मानसिक परामर्शसहित उद्धार, पुन:स्थापना तथा पुनर्मिलनका संयन्त्रको सक्रियता र दिगोपनाका लागि सुनिश्चित आर्थिक योजना आवश्यक पर्ने पनि अघिकारीले जानकारी दिए । –रासस
