२२ वैशाख, काठमाडौं
कर्मचारी संगठनहरुले कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्द आन्दोलनमा जान वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशबाट कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ । सरकारी निर्णय विरुद्द कर्मचारीका ६ संगठनले विज्ञप्ति निकालेर ट्रेड युनियन अधिकार पुन:स्थापित गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले कर्मचारी संगठनका माग बेवास्ता गरेमा आवश्यक कानूनी लडाईका साथै सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोगमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनको अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष सीता गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेपनि संसदको बाटो छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याइएकोप्रति कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । कर्मचारीहरुले उपभोग गरिरहेको ट्रेड युनियन अधिकार प्रतिशोधपुर्ण रुपमा कटौती गरेर सरकारले संगठित हुन पाउने हक कुण्ठित गरेको कर्मचारी संगठनहरुले आरोप लगाएका छन् । निजामती सेवामा स्वेच्छाचारी पजनी गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको निजामती कर्मचारी संगठनहरुको ठहर छ ।
कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने व्यवस्थाले संविधानको धारा १७ र धारा ३४ विरुद्धमा रहेको कर्मचारी संगठनको निचोड छ । प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, श्रम सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लगायतको विरुद्ध हुने गरी सरकारी निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
वि.सं. २००९ तथा निरंङकुश शाही शासनकालको बेला र वि.सं. २०६२ मा समेत ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध नभएको भन्दै सरकारलाई इतिहासको स्मरण गराइएको छ ।
