शिक्षा कुनैपनि देशको विकास र समृद्धिको लागि मेरुदण्ड हो । तर कसरी मेरुदण्डको विकास हुन्छ ? के टाउको, हातखुट्टा र अन्य महत्वपूर्ण अंग प्रत्याङ्गसहित सग्लो जीवन नभएमा मेरुदण्ड मात्रै भएर पुग्छ त ? अफसोच, हाम्रो मूलुकको शिक्षा नीतिमा त न मेरुदण्डका उल्लेखित आधारशीला र उदेश्य स्पष्ट किटान गरी व्याख्या गरियो न त शरीर स्वस्थ र निरोगी हुनुपर्ने कुरा नै जोडतोडले उठाइयो ।
विकास, समृद्धि र अमनचयनका लागि शरीर (सत्ता÷सरकार) स्वस्थ्य, निरोगी र दुरगामी हुनुपर्छ । जब शरीर नै अस्वस्थ र रुग्ण हुन्छ, मेरुदण्डको मात्रै कुनै महत्व हुँदैन खाली उभिनुबाहेक । हाम्रो मुहानमा फोहोरको डंगुर थुपारेर पानी सफा खोज्नु मुर्खता मात्रै हुन्छ । राज्यसत्ताको मूल चरित्र के हो ? भन्ने कुराले नै संविधान, ऐन÷नियमावलीको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको सवाल निर्धारण हुन्छ ।
आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि हाम्रो सत्ताको मूल चरित्रमा देखिएको गम्भीर समस्याको कारण नै देशले कुनै पनि विषयमा वस्तुवादी निकास नपाएको कुरा ध्रुवसत्य जस्तै छ । देशको कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका सदियौँदेखि भ्रष्ट हुँदै चरम राष्ट्रघातमा डुबेको छ । आधुनिक नेपालको स्थापना भएदेखि नै देशले एउटा पनि असल आचरणको देशभक्त शासक पाउन सकेन । भ्रष्ट आचरण र अवसरवादी सत्ता लिप्सालाई केन्द्रमा राखिदिँदा हामीले हाम्रो स्वाधीनताका सम्पूर्ण सूचकहरु गुमाएका छौँ ।
राणाकालीन समयमै अंग्रेजको गुलाम बनेर कथित अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकतामा राखेर उनका छोराछोरीलाई सोही भाषा पढाइयो । शिक्षामा देखिएको मूल पराधिनताको जग नै अंग्रेजी भाषाको दासत्व स्वीकार हो भन्ने कुरा आजसम्म पनि झर्लङ्गै छ । ब्राजिलिएन महान दार्शनिक प्याउलो फ्रेरेले शिक्षालाई मुलुक परिवर्तनको कडी शिक्षालाई होइन, जनतालाई दिनुपर्छ भनेका छन् । यस विषयलाई अर्थाउँदै उनले भनेका छन् “शिक्षाले संसार बदल्दैन, शिक्षाले जनतालाई बदल्दछ र जनताले संसार बदल्दछन् ।” उनले देशका सारा जनतालाई असल र परिवर्तनकारी शिक्षा नीतिको विकास र शिक्षण सिकाईमा विषेश ध्यान दिनुपर्छ भनेका छन् ।
हाम्रो संविधानमा पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको पहिलो बुँदामा नै “शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भनिएको छ तर २०२८ सालमा जारी भएको मौजुदा शिक्षा नीतिले उक्त निर्देशक सिद्धान्त अनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुनै सम्भावना छैन । किनकी हाम्रो शिक्षा नीति नै औपनिवेशिक सिकन्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । मौजुदा शिक्षा नीति र सरकारको रबैया हेर्दा विद्यार्थीलाई शिक्षित गराउनु भन्दा साक्षरतामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । खासगरी बहुदलदेखि हाम्रो माटोको आवश्यकतालाई पहिचान गरी गुणात्मक शिक्षा दिने भन्दा पनि साक्षरता अभियानमा सरकार व्यस्त छ ।
देश, समाज र मानवताप्रतिको सचेत दायित्व बोक्न अग्रगामी ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ । ज्ञान साक्षर भएर मात्र प्राप्त हुँदैन, यसको निम्ति शिक्षित हुनुपर्छ । शिक्षित र अनुशासित तप्काको जमघट बलियो भयो भने मात्र देशमा साँचो अर्थको विकास र समृद्धिको जग बसाल्न सकिन्छ । हिजोआजको नाफाखोर बजारले विद्यार्थी र समाजमा पैसाबाहेक सब कुरा भ्रम हो भन्ने गलत भाष्य खडा गरेको छ । संविधानले देशमा सबैको निम्ति निःशुल्क शिक्षा भनेपनि निजी स्कूलमा त यो कुरा सम्भव नै भएन, सरकारी स्कुलमा समेत विभिन्न निहुँमा विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने गरिन्छ । देशका बहुसंख्यक जनताका छोराछोरीले पढ्ने सामुदायिक स्कुलहरुमा गुणात्मक शिक्षाको अभाव छ । शिक्षकहरुको सामाजिक दायित्वको चेतनाको अभाव र जागिरे मानसिकता अर्को गम्भीर समस्या छ । अझ राज्यको टालटुले र भ्रष्ट व्यवस्थापन सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो ।
शिक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीमा बौद्धिक क्षमता, ग्रहण क्षमता, सामाजिक चेतना र सामाजिक जिम्मेवारीको भावना उत्पन्न गराउनु हो, तर अहिलेको उत्पादित जनशक्तिको लक्ष्य देशभित्र होस् वा बाहिर धेरैभन्दा धेरै तलब र सुविधा पाउने जागिरको खोजी हुने गरेको छ । यसले समाजमा केही सम्पन्न अहंकारीहरु र अधिकांश निरीह भावका गरीब, दुःखी र ईष्यायुक्त मानिसहरुको जमात उत्पादन भइरहेको छ । यस्तो हुनुको एउटा कारण हो देश र समाजप्रतिको दायित्वबोधको अभाव । शिक्षाको मुल चरित्रमा कुनैफेरबदल नल्याएर टालटुले पारामा प्रदान÷ग्रहण गरिएको यस्तो शिक्षाले न त देशमा समृद्धि ल्याउन सक्छ, न मानिसमा आत्मसम्मान नै उत्पन्न गराउनसक्छ । त्यसकारण शिक्षामा क्रान्ति ल्याउनको निम्ति शिक्षाको मुल चरित्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।