भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पहलकदमी सुरु गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुल गरी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले थियो। यस्तै महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसीसँग समेत छलफल गरिएको थियो।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल र एआइजी डा. केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताए।
समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ। यसले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। एआइजी डा केसीले अनुसन्धानमा देखिएका केही जटिलतालाई कानुनी निरूपण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सिआइबीले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए।
