जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
मुद्दाको विषयवस्तु, प्रमाणको विवेचना नगरी आफूहरुलाई थुनामा राखेको भन्दै उनीहरुले थुनामुक्त गर्ने आदेश माग गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले खाँण र रायमाझीको हकमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । यसअघि नै निवेदन दिएकाहरुको हकमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन परेपछि उच्च अदालतले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउन आदेश दिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको अभियोग र त्यसका आधारमा गरिएको आदेशको आधारसहित तयार पारिएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।
कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सुनुवाइसहित जिल्लाको आदेशको परीक्षण गरी थप आदेश सुनाउँछ।
