Pranmancha

Advertisment

SKIP THIS

थला टेकेकाे वर्तमान शैक्षिक परिदृष्य र समाधानबारे

गणेश आरसी

शिक्षा मानव समाजका लागि अनिवार्य हुन्छ । समयअनुकुलकाे उचित शिक्षा नभए मानवजीवन नै अर्थविहिन हुन्छ । कुनै पनि देशकाे शिक्षा नीति आफ्नो मुलुककाे माटाेकाे आवश्यकतालाई बाेध गराउँदै हरेक नागरिकलाई सामाजिक एवम् नैतिक चरित्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ । त्यसैले शिक्षा सामाजिक, नैतिक र व्यवहारिक जीवनको बारेमा सिकाउने र उज्वल भविष्य निर्माणको मार्गदर्शक हतियार हो । यसाे भनाैँ, शिक्षा मानव जीवनकाे आँखाको नानी हो । शिक्षा एउटा त्यस्तो शक्तिशाली हतियार हो जसको प्रयोगले संसार बदल्न सकिन्छ । त्यसैले जसले शिक्षा ग्रहण गरेको छ, ऊ आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्न लागेको हुन्छ । ऊ आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाई अगाडि बढ्छ । त्यसैले शिक्षा कुनै पनि मुलकका नागरिकको जीवनकाे पनि पथप्रर्दशक हो । एक वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने अन्नको खेती गर्नुस्, दश वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने फलफुलको खेती गर्नुस् तर, जीवनलाई नै परिणाममुखि बनाउनु छ भने शिक्षाको खेती गर्नुस् भन्ने भनाई निकै मननीय छ ।

हाम्राे देशको असमान एवम् अव्यवहारिक घाेकन्ते र ठाेकन्ते शिक्षा प्रणालीले अझै पनि हजारौं बालबालिका शैक्षिक उन्नतिको उज्यालोबाट टाढा राखेकाे छ । कैयौं बालबालिका आधारभूत शिक्षाकाे पहुँचमा पुगेका छैनन् । सुगाको रटाने शिक्षा प्रणाली परिमार्जन नहुँदा वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक शिक्षाको मार्ग खुल्न सकेको छैन । जसले गर्दा एकातिर उच्च नैतिक चरित्रको, व्यवहारिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएकाे छैन भने अर्कोतर्फ आजको बिज्ञान प्रविधिको विश्व वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छैन । याे हालतमा सकिदैन पनि किनभने यहाँनेर एउटा प्रसङ्ग हेरौ:- कुनै एक जना व्यक्तिलाई एक हप्ताभित्र जसरी पनि राम्रो आकारको माटोको वा राेबोटको भाडा आकारकाे खेलौना बनाउन सिक्नुपर्ने भएछ । उसले पुस्तक पसलमा गएर भाडो जस्तो खेलौना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भेटे जति सबै पुस्तक किनेर ल्यायो र उसले पुस्तक रटान लगाउन थाल्यो । एक हप्तासम्म दिन रात पुस्तक घोकेपछि उसलाई कुनै पनि पाठको कुनै पनि पानाको प्रश्नको जवाफ पनि फ्याट्ट दिन सक्ने त भयाे तर त्यस विद्यार्थीले साच्चिकै माटो वा राेबोटको खेलौना साम्रागी बनाउ सकेन ।

खरायो र कछुवाको दौड कथामा पनि कछुवाले नै जितलाई सर्वेसर्वा गरेर कछुवाकै मानमर्दन गरिएको छ । हो, आज यसरी नै धेरै खरायोहरुलाइ कछुवासँग भिडाएर विद्यार्थीहरु उसको वास्तविक क्षमताको उपहास गरिएको छ । वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन् ‘सबैको आफ्नै क्षमता हुन्छ । तर यदि माछालाई रुख चढ्ने क्षमतासँग तुलना गरियो भने माछाले आफू पौडन सक्ने विशिष्ट क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै जिन्दगीभर आफूलाई मूर्ख ठानिरहने छ यसर्थ सबैको आफ्नै क्षमता र विशेषता हुन्छ ।

तर, तुलना नै गर्न नसकिने क्षमतालाई एक आपसमा भिडाउने देशको परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमताको मापन गर्न सक्दैन । केही सफल विश्व व्यक्तिका उदाहरण लिएर हरौँ, माइक्रो सप्टोयरका आबिस्कारक विल गेट्सले उच्च शिक्षा लिन सकेनन्, आजको विकसित सामाजिक सन्जाल फेसबुकका जन्मदाता मार्क जुकरबर्गले रटन्ते नियमित पाठयपुस्तको शिक्षालाई ध्यान दिएनन् । परम्परागत पाठ्यक्रमको पढाइमा औसत उनीहरू परीक्षाले मापन गर्न सक्ने सीमाभन्दा बढी क्षमतावान थिए । यही कारण आफूलाई काबील भएको साबित गर्न परीक्षाको कसीमा आफूलाई हाल्न चाहेनन् । यस्तै महात्मा गान्धीलाई परीक्षाको कडीमा राखेर पटक पटक तेस्रो दर्जाको विद्यार्थी साबित गरियो । तर, वास्तविक जीवनमा गान्धीको क्षमतालाई अरुसँग मूल्यांकन गर्ने सामार्थ्य आज कसैले गर्न सक्दैन ।

केही विद्यालयहरुले नतिजामा अब्बल अङक ल्याएका छन् । याे राम्रो पक्ष हो तर त्यहाँ शिक्षण मात्र भएको छ सिकाइ होइन । आजको विकसित विश्व बजारमा बिक्ने सिपयुक्त जनशक्ति बुर्जुवा शिक्षा प्रणालीले निर्माण गर्न सकेको छैन । आजको शिक्षा प्रणालिले जनशक्ति केवल लेबर उत्पादन गर्ने फ्याक्।ट्री रुपमा मात्र सिमीत भएको छ भने अर्कोतर्फ विभेदकारी शैक्षिक प्रणालीले दुई तहको नागरिक उत्पादन गरिरहेको स्पष्ट नै छ । हाम्रो शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय र निजीमा निकै ठूलो वर्गिय कित्ता छ, विभेद छ । निजीभित्र त झन अनेकौ थरी वर्ग छ। अनेक रुप, रङका वर्गीय विद्यालयहरु छ्यापछ्याप्ती छ्न् ।

देशमा दुई प्रकारको शिक्षा प्रणालीले पैसा हुनेले एउटा र नहुनेले अर्को स्तरको शिक्षा लिने पद्धति समाजमा कत्तिको जाएज र सान्दर्भिक होला र ? याे निकै विचारणीय कुरा छ । आज एकथरी निजी विद्यालयहरु यस्ता छन्,जहाँ उत्पादन भएको शैक्षिक जनशक्ति नेपालका लागि कामै गर्दैनन्/गर्न चाहँदैनन । यो जनशक्ति युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियातर्फ लस्कर लाग्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढेका अधिकांश विद्यार्थी जसको संख्या असाध्यै धेरै रहेको छ, उनीहरु मलेसिया, कतार, साउदी अरबजस्ता देशमा दिनको १८ घण्टा काम गर्छन् । महङ्गा बोर्डिङ पढेका विद्यार्थी अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा दैनिक १८ घण्टा नै काम गर्छन् ।
जो नेपालमै बसेका छन् उनीहरुमा पनि जागिरे सोच छ तर बिडम्बना, रोजगार छैन। नेपाली युवाहरुकाे लागि यो निकै दुखद विषय हो । यसमा प्रधान समस्या आजको शिक्षा प्रणाली र लम्पसारवादी राज्य प्रणाली हाे । यस्ताेखाले शिक्षा नीति र राज्य व्यवस्थाले राम्रो नतिजा ल्याएका भनिएका विद्यार्थीहरु पनि विदेश पलाएन रोक्न सकेका छैन । राज्यको लगानी उत्पादनमुखी र विज्ञान प्रविधि सुहाउँदो नहुनुले देश दिनप्रतिदिन परनिर्भर बन्दै हुँदै गएको छ । यसकारण शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन अनिवार्य छ ।

सामान्यतया परिक्षामा सुधार पनि निजी क्षेत्रले गर्नसक्ने कुरा सामुदायिक विद्यालयले गर्न नसक्ने अवस्था छ । तथापि इच्छाशक्ति भए गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कैयौं सामुदायिक विद्यालयहरु पनि उदाहरण गरेका छन् । नेपालको संविधानले आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो । शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभुत तह र ९ देखि १२ माध्यमिक तह मानिन्छ । ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई मावि तह मानिएको छ। अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयहरु कक्षा १० सम्म मात्रै सञ्चालनमा छन् । १२ कक्षासम्म पुगेका छैनन् । यसको मुख्य कारण सरकारले १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया बनाउनु र विद्यार्थीमा पनि पुरानै मानसिकता अर्को कारण हो। एसईई दिएपछि त्यो विद्यालयमा पढ्नुको साटो ‘कलेज लाइफ’ को सपना देखेर अन्य कलेजमा भर्ना हुन खोज्नु पनि एउटा कारण हो।

आज नेपालमा करिब ३५ हजार २ सय विद्यालय छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब २९ हजार २ सय अर्थात् ८२ प्रतिशत छ। विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७४ लाख विद्यार्थीमध्ये ६१ लाख विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यो तथ्यले विद्यालय शिक्षा मुलत सामुदायिक विद्यालयमा निर्भर रहेको देखिएको । अन्ततः वर्षको अन्तिममा गणना गरिने ३ तीन घण्टे परिक्षाले परिक्षार्थीको सम्पुर्ण क्षमतालाई कसरी जाच्न सकिन्छ ? सिकारुकाे खास प्रतिभा जाँचको लेखाजोखा गर्ने अभ्यास हामिले अपनाएका छैनौँ । जसले गर्दा परिक्षाले घोक्न मनपराउने तर अन्य प्रतिभाले समपन्न विद्यार्थीलाई पनि लद्दु देखाइदिएर अपमान गरिरहेको छ । भारतीय प्रसिद व्यक्ति अब्दुल कलामको भनाइ छ, कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बस्ने गरेको विद्यार्थीबाट रास्ट्रको मस्तिष्क भेट्न सकिन्छ । यसकारण आजको शिक्षामा पाठयक्रम परिवर्तन भन्दै किताबका पाठ परिवर्तन गरेर शिक्षाले क्षेत्रले मुहार फेर्दैन ।

आजको शिक्षा प्रणालीका विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरु:

१. सबैको लागि शिक्षा भन्ने नारा दिइएको भए पनि तदनुरूपको व्यवहारिक कार्यान्वयन नपाइएको साथै अन्तरीम संविधान २०६४ ले मा.वि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनीच उल्लेख भएको तर शुल्क उठाउन नछाडिएको र प्रत्येक वर्ष अनावश्यक शीर्षकमा चर्काे शुल्क लिइदै आएको विषयलाई जिल्ला नियामक निकायले समाधान गर्नुपर्ने।

२. दुइथरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा हुदाँ खाने र हुने खाने बीचको असमान शिक्षा अन्त्य गरिनुपर्ने।

३. शिक्षाको उद्देश्य व्यवसायीक र प्राविधिका साथै चारित्रिक र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको हुनुपर्ने र यसलाई आधारभूत वर्गसम्म पुर्‍याउनुपर्ने।

४. शिक्षा उत्पादन प्रणालीसँग सम्बन्ध राखेको पाइदैन साथै परीक्षा प्रणाली तथा मुल्यांकन प्रक्रिया अवैज्ञानिक भएकोले यसकाे अनुगमन तथा निरिक्षणको पाटो कमजोर अवस्थामा रहेकोले यसकाे सुधार गर्नुपर्ने ।

५. शिक्षालयहरू आज भोलि व्यापारीक केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । केवल नाफा कमाउने मात्र उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएका शिक्षालयहरूलाई विशुद्ध सेवामूलक संस्था बनाउनुपर्ने ।

६. विद्यालयहरुले कापि, किताब, ड्रेस लगायतको व्यापार आफै गर्ने तथा यसको आयात तथा निर्यातमा व्यापक कमिसन लिने दिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने।

७. +२ सम्म सञ्चालन गर्नको लागि सबै सामुदायिक विद्यालयहरू असमर्थ छन्। सरकारी लगानी न्युन रहेको छ। भौतिक संरचना कमजोर अवस्थामा छन्। आयव्यय पारदर्शी छैन, प्राविधिक शिक्षा दिने माविहरू बजार केन्द्रित छन्। शैक्षिक शुल्क अत्याधिक छ। जसले गर्दा गरीब विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न नसकेका कारण प्राविधिक शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ। राज्यले यस विषयकाे गहन समाधान खोज्नुपर्छ ।

८. प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालयहरु सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ। यसको नियमन गर्ने उपयुक्त निकाय छैन। यस्ता प्राविधिक शिक्षालयहरुकाे नियमन, नियन्त्रण र प्रभावकारी कारबाही अनिवार्य छ ।

९.   सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा राज्यको उपयुक्त, नीति अभावका कारण राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिकाे क्रिडास्थल बन्न पुगेको छ। यसको नीतिगत व्यवस्थापनसहित राजनीतिक हस्तक्षेपको उचित समाधान गर्नुपर्ने।

१०.    राज्यले पिछडिएका वर्गको लागि भनेर हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धित र वास्तविक पीडितसँग पुग्न सकेको छैन यसको उचित व्यवस्थापन गरि राज्यको समावेशी नीति अनुरूप व्यवहार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

११    विद्यार्थीको सरसफाई र रचनात्मक क्रियाकलापमा जोड दिनको लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गर्नुपर्दछ।

१२. हाम्रो पाठ्यक्रममा नेपालको कृषि, विद्युत, जडीबुटी प्राकृतिक श्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ।

१३. शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने
१४    बेरोजगारीका कारण शैक्षिक जनशक्ति विदेशिनुले नेपालको विकास र उद्यमशिलता खस्कदै गएको छ। स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा स्नातकोत्तर तह पार गरेकाका लागि १० लाख, स्नातकको लागि ७ लाख, र प्लस टु को लागि ५ लाख रूपैया राज्यले ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरि रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ।

१५.  सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले निजीक्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने कुरा शिक्षा नियमवलीमा उल्लेख भए बमोजिम कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ।

१६.    सरकारी विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने नाममा लिइने चर्को शुल्कको उचित व्यवस्थापन र यसको समाधान खोज्नुपर्दछ।

१७    सरकारले निर्देशित गरेको मापदण्ड भन्दा विपरित गएर छपाइएका पुस्तकहरूलाई विक्री वितरणमा बन्देज लगाउनुपर्दछ।

१८    हरेक माविहरूमा स्नातकोत्तर अध्ययन पुरा गरेको व्यक्तिलाई मात्र प्राचार्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

१९.    सरकारी विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सोही विद्यालयमा नै अध्यापन गराउनको लागि विशेष किसिमको प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ।

२०   निजी शिक्षण संस्थामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई स्तरगत तह अनुसारको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सहित नियुक्तिका व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

२१.    सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको ढिलासुस्ती, अटेर गर्ने, अल्छीपन गर्ने एवम् अयोग्य शिक्षकलाई विस्थापित गरि योग्य शिक्षकहरूलाई सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएर नयाँ र दक्ष शिक्षक स्थापित गर्नुपर्दछ।

२२    सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको वर्गीकरण तथा स्तरीकरण गरी उचित शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरिनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2025 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation