उत्पादन र श्रमसँग जोडिएको गुणस्तरीय शैक्षिक प्रणाली नभएमम्म देशको विकास हुन सक्दैन

प्राणमञ्च मासिकको प्रअसँग शैक्षिक विमर्शको स्तम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ।

धन्यवाद, यस प्राणमञ्च म्यागेजिनका सम्पुर्ण पाठक तथा शुभचिन्तक महानुभावहमा हार्दिक नमस्कार । हाम्रो विद्यालयको व्यवस्थापकीय सवाल, कार्यसम्पादन तथा प्रगति विवरण लगायत समसामयिक विषयमा महत्वपुर्ण कुराहरु आम पाठकमाझ राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाइको लोकप्रिय पत्रिका तथा यहाँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।

नेपालको पछिल्लो शैक्षिक अवस्था कसरी गुज्रिरहेको छ ?

देशको माटोले मागे अनुसारको अपेक्षाकृत शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली ँबअतयचथ भमगअबतष्यल हो । यसले व्यक्तिगत क्षमता पहिचान गर्न गर्न सकेको छैन । हामीहरुले पढाईरहेको÷ पढिरहेको शिक्षा व्यवहारिक नहुँदा हजारौँ विद्यार्थी तथा अभिभावकमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । नेपालका शैक्षिक दस्तावेजमा प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालय तहसम्म गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर हुनुपर्छ भनिएको छ र सोहि अनुसार विगत २२÷२३ वर्षदेखि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति समेत हुँदै आएको छ । मुख्यतः विद्यालय शिक्षामा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको त्रिपक्षीय लगानीका कारण साधारण तथा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच र अवसर दुवै वृद्धि भएको छ । प्राविधिक तहमा खुद भर्नादर ९७ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । नेपालमा विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका व्यक्तिहरु राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा खपत भइरहेको र स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारिता सिर्जनामा समेत लागेको देखिन्छ । यी सकारात्मक पक्षहरुसँगसँगै अनेक समस्या र चुनौतिहरु पनि देखा परेका छन् ।
शिक्षामा गुणस्तरको अभाव, असमान पहुँच, भौगोलिक विकटता, लैङ्गीक, जातिगत र सामाजिक–आर्थीक भिन्नता जस्ता पक्षहरुलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षाको गुणस्तरीय पहुँच र अवसरलाई आर्थीक पक्षले बढी प्रभाव पारेको छ । गुणस्तरका नाममा महंगा विद्यालय तथा महंगो प्राविधिक शिक्षाका कारण त्यसको पहूँचका लागि निम्न आय भएका परिवारका बालबालिका र अभिभावकले अरुको मुख ताक्नपर्ने भएकोले शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप ऐन तथा कानुमा समसामयिक परिमार्जनको खाँचो परेको छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा एक रुपता नदेखिनुको खास कारण के–के हुन ? दुईखाले शिक्षा नीतिले गर्दा नेपालको शिक्षाक्षेत्र व्यापारिक माफियाहरुको कब्जामा परेको छ, यसलाई कसरी मुक्त गर्न सकिएला ?

विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी संचालन गर्ने मुख्य कानुनी आधार शिक्षा ऐन २०२८ शिक्षा नियमावली २०५९ मा परिवर्तित सामाजिक, आर्थीक राजनीतिक अवस्थासँग समायोजन गरि एक्काइसौं शदिको विज्ञान प्रविधिको मागअनुरूप शिक्षा प्रदान गर्न कानुनी प्रावधान तय गर्न अनिवार्य छ । शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिएपनि सोको मर्मअनुरुप राज्यबाट शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थीक लगानी गरिएको छैन । आ.व. २०८९–७९ मा कुल बजेटको जम्मा ११ प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्टयाइएको छ जुन अत्यन्तै न्यून हो । शैक्षिक अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रम सुधार र परिमार्जन, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक र स्रोत सामाग्री उत्पादन, शिक्षक तालिम र प्रोत्साहन, शैक्षिक कार्यशाला संचालन, डिजिटल स्रोत सामाग्रीको पहुँच वृद्धिको इन्टरनेट सेवा विस्तार शुल्कमा अनुदान लगायतका लगानीलाई बढावा दिनुपर्ने हो । शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने संयन्त्रको अभाव देखियो । शिक्षामा आमुल सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने सोच राज्य प्रशासनको नेतृत्व तहमा नभएकोले होला शैक्षिक मुद्दा र त्आन्दोलनहरु ओझेलमा परेका छन् । सरोकार पक्षसँग भए गरेका विभिन्न सहमतिको कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती छ । शिक्षाको समग्र विकासले राज्यको समृद्धि सम्भव छ भन्ने सोंच सबै क्षेत्रमा देखिन जरुरी छ ।
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार शिक्षाको विकासको लागि निजी लगानीलाई खुला गरेको छ । विद्यालयलाई सामुदायिक र संस्थागत गरि दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। संस्थागत विद्यालय संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई छ भने सामुदायिक विद्यालयमा हुने अधिकांश लगानी सरकारको छ । नेपालको संविधानले आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको भएपनि सोको कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र र लगानी प्रयाप्त छैन । जब निजी क्षेत्रले शिक्षामा गर्छ भने उसले नाफाको आस गर्नु स्वभाविक हो । यदि देशको औद्योगिक,व्यवसायीक र वाणिज्य क्षेत्रको राम्रो व्यवस्था भएको भए त्यसको आम्दानिको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रुपमा शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेर शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो । जबसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व पूर्णरूपमा सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रले लिंदैनन् तबसम्म शिक्षाको लगानीलाई व्यापारिक लगानीको रुपमा हेरेर नाफा कमाउने रहिरहन्छ ।

देशको माटो अनुकलको शिक्षा प्रणाली विकास नहुनुमा समस्या कहाँ देखिन्छ ?

शिक्षा प्रणली उचष्कयलभच भमगअबतष्यल खालको हुँदा स्थानिय आवश्यकताको सम्बोधन हुन सकेको छैन । देशमा दुई खालको शिक्षा नीतिको अन्त्यको लागि शिक्षा क्षेत्रको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । उपयुक्त र स्पस्ट नीती अनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । राज्य प्रशासनको नयाँ व्यवस्था भएपनि शिक्षा प्रणालीको मुल स्वरुप यथास्थितिवादी छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी संचालन गर्ने मुख्य कानुनी आधार शिक्षा ऐन २०२८ शिक्षा नियमावली २०५९ मा परिवर्तित गरिएको त छ तर हालसम्म पनि देशको आवश्यकतालाई पकड्नेगरी मुल नीतिमा परिवर्तन गरिएको छैन् यस मानेमा प्रमुख कारण त सरकारको अदुरदर्शिता र अकर्ममन्यता हो ।
सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक अवस्थासँग समायोजन गरि एक्काइसौं शदिको विज्ञान प्रविधिको मागअनुरूप शिक्षा प्रदान गर्न कानुनी प्रावधान तय गर्न अनिवार्य छ ।

तपाईंको बिद्यालयमा बिद्यार्थीले बिद्यालय छोड्ने दर कस्तो छ र यसलाई शुन्यमा झार्न तथा बिद्यार्थीको नैतिक अनुशासन वृद्धि विकासको लागि केहि पहल गर्नुभएको छ कि ?
विद्यार्थीहरुले विद्यालय छोड्ने दर अत्यत्यै न्यून छ । यसलाई शुन्यमा झार्नका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा mयतष्खबतभम गर्नु नै हो । अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम, वालमैत्री वातावरण निमार्ण, आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, पढाइप्रति उत्साहित बनाउने र आवश्यकता अनुसार, परिवेश अनुसार समताको प्रयोग गर्ने गरि शैक्षिक गतिविधि गरिरहेका छौँ ।

फल्कापुर माविमा अध्ययन गर्ने धेरैजसो विद्यार्थी अनुशासनहिन छन् भन्ने गुनासो चौतर्फि छ, यसलाई नियन्त्रण गरि नैतिक अनुशासनयूक्त शिक्षण सिकाइबारे तपाईंको प्रशासनि योजना के–के छन् ?

बाहिर चर्चा भएजस्तो त्यस्तो अनुशासनहिनता छैन, अपवादमा केहि न केहि त देखिनु अस्वभाविक नहोला किनकी यहाँ हजारौँ विद्यार्थीका स्वभावहरुको आवागमन छ । त्यसको निराकरणका लागि हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकबिच त्रिकोणात्मक सम्बन्धको विस्तार, विद्यालय परिवार र समाजमा नैतिक अनुशासनयुक्त वातावरण निमार्णमा जोड़ दिनुका साथै सकारात्मक परिवर्तनको लागी समालोचनात्मक चिन्तनको विकास गराउन जोड पनि गरिरहेका छौँ ।

श्रम र उत्पादनसँग प्रत्येक्ष जोडिएको व्यवहारिक शिक्षाको महत्त्व खड्किएजस्तो लाग्दैन, के नेपालमा त्यो प्रकारको शिक्षा पद्धति ल्याउन सम्भव होला ?

राज्यले वास्तविक रुपमा चाहाने हो भने सम्भव छ । शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्न अनिवार्य छ । शिक्षाले सिपयूक्त जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र उक्त जनशक्तिको प्रयोग गरि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । दक्ष श्रमीकले गुणस्तरिय र प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ र उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ । कुषिको आधुनिकिकरण, पर्यटन विकास, उद्योग व्यवसायको स्थापना, वाणिज्य व्यापारको विस्तार गरि देशको आधुनिकिकरणका लागि विज्ञान र प्रबिधिमा लगानी बढाउन सकेमा व्यवहारिक शिक्षा पद्दति ल्याउन सम्भव छ । राज्यको सोच, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र उपयुक्त वातावरण निमार्ण गर्दा हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

लामो खालखण्डदेखि चलेका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षहरुले पनि नेपालको शैक्षिक अवस्था रुपान्तरण हुन नसकेको किन होला ?

रूपान्तरण आफैमा हुने कुरा होइन मेरो विचारमा नेतृत्व गम्भिर हुनुपर्छ । प्रवृति बाधक हुनु हुँदैन । विभिन्न अलमलहरु चिर्न सक्नुपर्छ, के को निम्ती को जिम्मेवार भन्ने यहाँ स्पष्ट भएन । केन्द्रमुखी, विकेन्द्रीकरण वा जनवादी केद्रियता के हो स्पष्ट हुनुपर्दछ र अर्को कुरा स्थानिय परिवेश, विषयवस्तु, रुचि, चाहनाहरुको मध्यनजर नगरी एकै किसीमको शिक्षा प्रणाली हुँदा व्यक्तिको व्यक्तिगत क्षमताको पहिचान हुन सकेन । जस्तै वाँदर र कुकुर लाई रुखमा चढ्न लगाउने शिक्षा दिँदा कुकुर कहिल्यै बादरको तुलनामा रुख चढ्न नसके जस्तै भएको छ ।

पेशागत ज्ञानको अनुभवसंगै शैक्षिक धरोहर फल्कापुर माविको ऐतिहासिक, व्यवस्थापकीय एवं समग्र शैक्षिक पृष्ठभूमि सहित नमुना विद्यालय निर्माणको प्रयासबारे प्रकाश पारिदिनुस् न

मेरो पेशागत अनुभव ८ वर्ष पुरा भयो । यस फल्कापुर मा.बि. को ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा प्रा.बि., नि.मा.बि. र मा.वि हुदै आएको एउटा सामुदायिक विद्यालय हो र यसले शैक्षिक जगतमा ठुलो योगदान गर्दै आएको छ । यहाँ विभिन्न जातजाति, भाषाभाषि, गरिब, विपन्न जेहेन्दार परिवारका वालवालिकाहरुले पठन पाठन गर्दै आएका छन् । हामीहरु नमुना विद्यालय निर्माणको लागि स्वस्थ प्रतिपर्धाका साथ अगाडि बढिरहेको छौँ ।

नतिजा मुल्यांकनको लागि सरकारले ल्याएको लेटर ग्रेडिङ प्रणाली के हो ? ग्रेडिङ प्रणालीले के– कस्ता समस्या सिर्जना गरेको देख्नुहुन्छ ?

अक्षर प्रयोग गरेर श्रेणी विभाजन गर्ने विधी लेटेर ग्रेडिङ हो । यसको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ती ःबचप ध्. म्गचm हुन् । मेरो विचारमा यसको मुख्य उदेश्य मुल्याङ्कन र प्रमाणीकरणमा सान्दर्भिकता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनियता कायम गर्नु हो तर यसको प्रयोग र बुझाइका वारेमा हामी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक नै अनविज्ञ रहन प्रमुख समस्या हो ।

शैक्षिक सुधार र गुणस्तर विकासका आगामी कार्य योजनाहरु कस्ता हुनुपर्छ ?

शैक्षिक मुल्ःयाङ्कनको लागि पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक तिनै पक्षको क्षमता सुदिृढिकरणमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षालाई व्यवहार परिवर्तनसँगै रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक छ । नैतिक अनुशासन र माटोअनुकुल नभएको शिक्षा लंगडोसरह हुन्छ । हाम्रो हकमा पनि त्यही भएको छ । त्यसकारण सर्वप्रथम विद्यार्थी संख्या अनुसार शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था अनिवार्य हुनुप¥यो । त्यस्तै प्रविधी मैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्था, स्पष्ट नीति तथा निर्देशन, सकारात्मक परिवर्तनको लागि समालोचनात्मक चिन्तनको विकास, आवश्यकतामा आधारित शिक्षा आदि शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि नभइ नहने कुरा हुन् ।

सरकारी विद्यालयको एउटै छातामुनि अंग्रेजी र नेपाली माध्यमको नामबाट पठनपाठन गराउँदा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेको आभाष हुन्छ कि हुँदैन ?

राज्यको विरोधाभाषपुर्ण त्रिकोणत्मक शिक्षा पद्दतिले वालवालिकाको मनोविज्ञानमा पक्कै पनि नकारात्मक असर परेको आभाष हुन्छ । किनकी त्यहाँ जान्ने विद्यार्थी मात्र पढ्ने भन्ने मानसिकता बन्न जान्छ अत एउटै संस्थामा दुईथरीको शिक्षण प्रभावकारी विल्कुल ठिक होइन । यसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सवैलाई यसले असर गर्दछ ।

प्राणमञ्च राष्ट्रिय मासिकबाट………….

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2022 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation