२ मंसिर, काठमाडौं । इच्छाकामना गाउँपालिका–४ मा घरदैलो सकेर फर्किँदा २७ कात्तिक २०७९ मा चितवन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेको गाडीमा आक्रमण भयो । सत्ता गठबन्धनको घरदैलो टोली मुग्लिनको सभा सकेर फर्किँदै गर्दा जम्काभेट भएपछि लेवाटारमा आक्रमण भएको थियो ।
लामिछानेका सहयोगी प्रकाश सिग्देलका अनुसार दुवै टोली आमनेसामने भएपछि लामिछाने हात हल्लाउँदै अघि बढेका थिए । त्यसको केहिबेरपछि पछाडि रोकिएको गाडीमा आक्रमण भएको उनी बताउँछन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्वजिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरुसँग रहेको गाडीमा बसेका केही व्यक्तिले मादक पदार्थ सेवन गरेर विवाद गर्दा घटना भएको दाबी गर्छन् ।
‘लामिछाने गइसकेपछि विवाद भएको हो, उनीहरुले जिस्काउने र गिज्याउने गरेपछि कार्यकर्ताले प्रतिवाद गरेछन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रहरीलाई पनि यसबारे जानकारी गराएका छौं ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पनि लामिछानेका केही समर्थकले जिस्काएपछि विवाद भएको जनाएको छ ।
यसको तीन दिनपछि लामिछानेका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठको बा ३ च २०५० नम्बरको गाडी अपरिचित समूहले तोडफोड गर्यो । भरतपुर महानगरपालिका–१०, पुरानो मेडिकल कलेज अगाडि चुनावी प्रचारमा भएका बेला रोकेको गाडीको सिसा ६ जनाले फुटाएर भागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तर, तोडफोडमा संलग्न को थिए भन्ने प्रहरीले हालसम्म बताउन सकेको छैन । अनौपचारिक सम्वादमा चाहिँ चितवनका सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरु ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ हात पार्न पनि यस्ता घटना हुने बताउँछन् । यद्यपि, दुवै घटनाको पृष्ठभूमि प्रहरीले बताउन सकेको छैन ।
गोरखामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका एमाले उम्मेदवार अब्दुस मियाँको चुनाव प्रचार टोलीमाथि पनि २८ कात्तिकमा पालुङटार नगरपालिका–६, च्याङलीमा आक्रमण भयो । घटनामा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य हरि काफ्ले घाइते भए ।
सुरुवात्मा मियाँको प्रचार टोलीमाथि आक्रमण भएको भनेर प्रचार भएको थियो । तर पछि प्रहरीले एमालेकै कार्यकर्ता नै कुटपिटमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि घटना मत्थर भयो ।
काठमाडौंको क्षेत्र नं. ५ मा पनि गएराति (बिहीबार राति) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचन सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड भयो । अज्ञात समूहले कार्यालयमा तोडफोड गरेर झण्डा च्यात्ने र प्रचार सामग्री फ्याक्ने काम गरेको पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले निर्वाचनलाई स्वच्छ, विश्वसनीय र भयरहित बनाइदिन सरकारसँग पनि माग गरेका छन् । आक्रमणकारीले नेकपा एमालेको झण्डा गाडेको देखिएको बताइए पनि पछि राप्रपा छाडेर गएका कार्यकर्ताहरुकै घटनामा संलग्नता आशंका गरिएको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार चुनावको प्रचार अवधिका क्रममा यस्ताखाले साना ठूला गरी १० वटा घटना भएका छन् । जुन विगतको तुलनामा नगन्य हो । त्यसबाहेक शुक्रबार मात्रै काठमाडौंको तीन ठाउँ, काभ्रे, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा पनि शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ । तर नेपाली सेनाका अनुसार सबै होक्स (तर्साउनका लागि राखिएका बम जस्तो देखिने वस्तु) मात्रै हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापाका अनुसार संविधान सभाको चुनावका बेला पनि विभिन्न समूहले आफ्नो उपस्थिति देखाउन ठूलो संख्यामा होक्स राखेका थिए । ‘सबै डिस्पोज गर्न साध्ये नै नभएपछि कतिपय ठाउँका सुरक्षाकर्मीले शंकास्पद वस्तु सोरेरै नदीमा फ्याँकेका थिए’, थापा भन्छन्, ‘त्यसैले होक्स राख्नु सामान्य कुरा हो, यसलाई त्यति धेरै चुनौती मान्नु हुँदैन ।’
यद्यपि, शंकास्पद वस्तु भेटिएका बेलालाई नजरअन्दाज गरिहाल्नु कहिलेकाहीँ प्रहरीका प्रतित्योत्पादक पनि हुनसक्छ ।
झापाको कनकाई नगरपालिका–४ स्थित एक चर्चमा विष्फोटक पदार्थ भेटिँदा २०७२ सालमा प्रहरी अधिकारीहरुले सामान्य सोच्दै गाडीमा हाले । इलाका प्रहरी कार्यालय, सुरुङ्गामा लगिसकेपछि एक्कासी शंकास्पद वस्तु विष्फोट हुँदा प्रहरी सहायक निरीक्षक बेदनाथ यादव, जवानद्वय भरत कार्की र केदार पौडेल घाइते भए ।
‘जे भए पनि सकभर प्राप्त सूचनालाई प्रहरीले नजरअन्दाज गरिहाल्दैन’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) समेत रहेका प्रहरी प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘शंकास्पद वस्तु भेटिने वित्तिकै सेनाको डिस्पोजल टोली बोलाएर निष्क्रिय पार्छौं ।’
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहका बाँके अध्यक्ष डिल्ली क्षेत्रीको कोठामा बम बनाउने क्रममा बुधबार विष्फोटक भयो । कोठाभित्र बम बनाउँदै गर्दा प्रहरीले थाहा पाएपछि हतपत भाग्न खोज्दा विष्फोट भएको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसक्रममा क्षेत्री र धर्म बडुवाल घाइते छन् ।
‘यो अपवाद हो, त्यही पनि पहिल्यै पक्राउ पर्न लागि सकेका थिए’, प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘खासमा विप्लव समूह पहिले जस्तो चुनौती नै रहेन ।’
विप्लवभन्दा बढी दलहरु नै चुनौती
प्रवक्ता राईले विप्लव समूहलाई पहिले जस्तो चुनौती नभएको दाबी गरे पनि गृह मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०७९ ले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा विप्लव समूहलाई नै पहिलो सुरक्षा चुनौती मानेको छ ।
विप्लव समूह तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग २० फागुन २०७७ मा तीन बुँदे सहमति गर्दै हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । तर, सहमतिको बुँदामा भएको समझदारी अनुसार ‘कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने सहमति’ पालना नभएको भन्दै समूहले चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगरका अनुसार ४ कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले चुनाव खारेज गरेर देशव्यापीरुपमा भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), तराई मधेश जनता पार्टी (टाइगर्स), विप्लव समूहबाट टुक्रिएको धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) र आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले पनि निर्वाचन सुरक्षमा खतरा पुर्याउन सक्ने भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की पनि अहिलेको निर्वाचनमा विप्लव समूह र विविध कारणले उम्मेदवार स्वयम् नै चुनौती बन्नसक्ने देखिएको बताउँछन् । ‘धेरै समुह निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा हुँदा कसले बढी स्पेश देखाउने भन्ने हिसाबले पनि हिंसात्मक गतिविधि बढी हुनसक्छन्’, कार्की भन्छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले १९ कात्तिकमा बिराटनगरमा भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा देशभरि निर्वाचन विथोल्न २३ समूह सक्रिय रहेको बताएका थिए । तीमध्ये कतिपय समुहमा ५÷७ जना मात्रै पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।
तराइका सशस्त्र समूहहरुका गतिविधिलाई चुनौती मानिए पनि तीमध्ये अधिकांश समूह अहिले प्रभावहीन भइसकेका छन् । जयकृष्ण गोइत भारतमा छन् । विरामी भएका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि ल्याउन सकेको थिएन । त्यसैले विगतका सशस्त्र समूहबाट खासै चुनौती नहुने सुरक्षा अधिकृतहरुको विश्लेषण छ ।
बरु मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सुरक्षा योजनामा राजनीतिक दलहरुबीच हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई मुख्य चुनौती मानिएको छ । यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि चुनावबाट राम्रो उपस्थिति देखाउने संकेत देखिएको हुँदा पुराना भनिएका पार्टीका नेता, कार्यकर्तासँग हुनसक्ने झगडाबाट पनि चुनौती हुनसक्ने अधिकृतहरुको विश्लेषण छ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पोको गोप्य सुरक्षा योजनामा नै देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाममा राजनीतिक दल, प्रमुख नेता र उम्मेदवारविरुद्ध उत्पन्न हुनसक्ने गतिविधिलाई पनि चुनौती भनिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक अधिकृतका अनुसार यसको संकेत दलहरुका हेभिवेट उम्मेदवारविरुद्ध चलाइएको ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि पनि हो ।
चुनावको मौकामा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उच्छृंखल समूह र व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर पनि घटना हुनसक्ने भनिएको छ । मतदातमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउन विष्फोटक पदार्थ जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु र शंकास्पद वस्तु भेटिएको भन्दै फोन गर्ने कार्यपनि हुनसक्ने सुरक्षा योजनामा विश्लेषण गरिएको छ ।
योजनाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट उत्पन्न हुनसक्ने विभिन्न अवस्था अवस्था र साइबर अपराधलाई पनि चुनौती मानेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पनि उम्मेदवारहरुबीच सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममा छिनाझपटी भएको जस्तो देखिएको बताउँछन् ।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर त्यहाँबाट हुनसक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति अनि समाजले नपचाउने कुराकानी गरिदिएका कारण काहिकतै बैमनश्यता, मनमुटाव, अनावश्यक द्वन्द्व आउनसक्छ’, थपलिया भन्छन्, ‘त्यसैले आयोगले छुट्टै टोली बनाएर सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ।’
स्थानीय चुनावका त्रुटि नदोहोर्याउने प्रयास
गृह मन्त्रालयका अनुसार गएको वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला १२ ठाउँमा प्रहरीले गोली चलाउनु परेको थियो । त्यसबेला ५२ स्थानमा साना र ठूला विवाद भएका थिए । ‘अहिले पनि सानातिना घटना त हुनसक्छन्, तर विगतमा जस्ता ठूलो चुनौती देखिन्नन’, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी थापा भन्छन् ।
तर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा देखिएका सुरक्षा त्रुटि र कमजोरी दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायसँग सुनिश्चितता खोजेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यी विषय प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका प्रमुख धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापासँग पनि राखिसकेका छन् ।
आयोगले गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ८५ स्थानमा मतदान स्थगित हुनु पछाडिको कारण दलका प्रतिनिधिको अराजक व्यवहार र उनीहरुसामू सुरक्षाकर्मी निरीह देखिनु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार देशभर एकैसाथ निर्वाचन गर्दा खर्चमा मितव्ययीपन देखिए पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको थियो । यो समस्या यसपालि पनि दोहोरिनसक्ने प्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
तर, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल भन्छन्, ‘कुन ठाउँ कत्तिको संवेदनशील छ ? कस्ता खालका घटनाहरु हुनसक्छन् ? भन्ने विषयको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर योजना बनाएका छौं । यसपालि कतै पनि निर्वाचनलाई स्थगित हुन नदिने गरी तयारी गरिएको छ ।’
अर्यालले निर्वाचन बहिष्कारमा लागेकाहरुले विभिन्न गतिविधि गर्नसक्ने देखिए पनि त्यसलाई सकभर हुनै नदिने भइहाले पनि तत्काल परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने गरी चारवटै सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिले एक ठाउँमा मतपेटिका राखिन्थ्यो भने अहिले चार ठाउँमा राखिएको छ । त्यसका लागि कम्तिमा स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा दोब्बर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर प्रहरीसामू हतियार र अन्य बन्दोवस्तीका सामग्रीको अभाव छ । यसपालि प्रहरीले पेस्तोलसमेत नेपाली सेनासँग सापटी मागेर चलाइरहेको छ ।
तीन भागमा सुरक्षा वर्गीकरण
गृह मन्त्रालयले मतदानस्थललाई सुरक्षा चुनौतीका आधारमा तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । निर्वाचन विरोधी समूह, जातीय, साम्प्रदायिक संघ, संगठनको गतिविधि, खुला सीमा, भौगोलिक विकटता लगायतका आधारमा सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ ।
संवेदनशीलता वर्गीकरणका आधारमा हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीको संख्या निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले गएको स्थानीय निर्वाचनमा बझाङ, बाजुरा लगायत केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरु दिउँसै मतदानस्थल छाडेर हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
पछि त्यहाँका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरुको स्थानीय नेतृत्वलाई कारबाही समेत गरिएको थियो । यसपटक त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आयोगले ती ठाँउलाई संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यसपालि पनि विगत झैँ मतदानस्थलको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिन्छ । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र त्यसपछि नेपाली सेनाको टोली खटिन्छ ।
मतदाताको घरदेखि मतदानस्थलसम्म पुग्ने रुटको सुरक्षा जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई छ । अघिल्लो निर्वाचनमा भित्री सुरक्षा घेरा चुस्त हुन नसकेकाले समस्या सिर्जना भएको निर्वाचन आयोगको बुझाइ छ । भित्री घेरा दुरुस्त नहुँदा झडप र आक्रमणहरु भएको निष्कर्षसहित बाहिरी सुरक्षा पनि आवश्यकरुपमा बलियो बनाउन नसक्दा ‘अराजक समूह’ले मतदानस्थलमै पुगेर मतपेटिका नै बोकेर हिँडेको घटना भएको आयोग एक अधिकारी बताउँछन् ।
मतदानका दौरान अपनाइने प्रमुख दुई सुरक्षा रणनीतिमा अघिल्लोपटक असफलता मिलेको भन्दै निर्वाचन आयोगले बारम्बार त्यसमा सुरक्षा अधिकारीलाई सजग गराएको छ । अत्यन्त कडा सुरक्षा घेरामा हुने मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण हुन्छ । उनीहरुको अनुमतिबाहेक मतदाता पनि त्यहाँ पठाइँदैन । भित्र गएका मतदाताहरु बाहिर ननिस्किएसम्म थप नपठाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अर्कोतर्फ मतदान केन्द्रका मतपेटिका पनि सावधानीका साथ हतियार सहितको सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने निर्वाचन सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ । गत निर्वाचनमा दलका प्रतिनिधि र अरु कतिपयले मतदान केन्द्रमा पस्ने र सहजै मतपेटिका टिपेर काल्नामुनि फालेको घटना पनि सतहमा आएको थियो । त्यसैले यसपालि थप सजगता अपनाउने भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार, काभे्रको चौरीदेउराली–६ प्रभा माविमा गठबन्धन र एमाले कार्यकर्ताबीच मतदान केन्द्रभित्र झडप भएको थियो । त्यसक्रममा दुईवटा खाली मतपेटिका फुटेको थियो । पाँच घण्टापछि फेरि सुरु भएको मतदान राति ११ बजेमात्र सकिएको थियो । गोरखाकै एक मतदान केन्द्र जोगाउन हवाइ फायर गर्न लाग्दा भुलवस मतदान केन्द्रकै कर्मचारीलाई गोली लागेको थियो ।
दोलखामा झडपका कारण केही मतदान केन्द्र सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो । मधेश प्रदेशमा त मतदान गरिसकेको मतपेटिका टाउकोमा बोकेर भाग्दै गरेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो ।
समग्रमा १७ जिल्लाका ८५ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन स्थगित भएको थियो । त्यस्ता काममा संलग्नहरुलाई निर्वाचन कसूरको आरोपमा कारबाही गर्न नसक्नु थप सुरक्षा चुनौती भएको कतिपय बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भएका अपराधमा संलग्नलाई विभिन्न बहानामा कारबाही नगर्दा दण्डहिनता बढेको छ । हरेक निर्वाचनमा एउटै चुनौती देखा परिरहेको छ ।’
निर्वाचन आयोग र सुरक्षा अधिकारीहरु २०७४ सालको तुलनामा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूह निकै कमजोर भएको निष्कर्षमा सहमत छन् । तर दलहरु एक अर्काप्रति आक्रामक भएकाले झडप र भिडन्त हुनसक्ने आँकलन गरेका छन् । अहिले भने नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपको लहर छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको समेत तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ ।
दलहरुको सम्बन्धको पनि सुक्ष्म विश्लेषण गरेको सुरक्षा संयन्त्रले अस्तित्वको लडाइँमा नेता, कार्यकर्ताबीच हुनसक्ने झैँ झगडालाई निस्तेज पार्न संयन्त्र परिचालन गरेको छ । निर्वाचन आयोगाबाट सुरक्षा हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको बेलामा दलहरुबीच एउटै रणनीति हुन्छ, आफू कमजोर हुने ठाउँमा सकेसम्म कमभन्दा कम मत खसोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ । बलियो भएको ठाउँमा आफ्नै पक्षमा अधिकतम मत खसाल्ने योजना हुन्छ । झिनो मतान्तरको प्रतिस्पर्धा हुने ठाँउमा प्रतिनिधिहरुबीच नै झडप हुने अवस्था हुनसक्ने उनी बताउँछन् । (अनलाइन खबरकाे सहयाेगमा)
