गण्डक सम्झौताका प्रावधान असमान र अन्यायपूर्ण छन् । त्यसको कार्यान्वयन पनि त्रुटिपूर्ण छ, जुन अहिलेसम्म सुधारिएको छैन वा सुधार्नुपर्ने आशय कुनैपनि शासकहरुले राख्न सक्दैनन् । नेपाल–भारत सीमामा उक्त बाँध बाँधेर भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न दुईवटा ठूला नहर लगिएको छ । उत्तर प्रदेशमा पानी लैजाने नहर त १९ किलोमिटरसम्म नेपालको भू–भाग हुँदै जान्छ । यसको सट्टा नेपालमा जम्मा ४० हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ हुने गरी दुइटा साना नहर निर्माण गरिएको छ । यो आँकडा हेर्दा पनि नेपाललाई आफ्नै पानी र नदीको सप्रभुतामा भारतीय दादागिरीले कति अपमान गरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

गण्डक सम्झौतामा नारायणी र यसका सहायक नदीमा बग्ने पानीमा नेपालको हक कुन्ठित हुने गरी अन्यायपूर्ण प्रावधान राखिएको छ । यो सम्झौतामा गण्डक आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी नारायणीका सातै सहायक नदी बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, त्रिशूली, मर्स्याङ्दी, दरौंदी, मादीका मुहानसम्मै भविष्यमा कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यसैले गण्डक सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको अपमान एवं असमान सम्झौताको पराकाष्ठा नै हो । 

यसका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति भारतसँग माग गरिएको छ । नेपाल गण्डक पश्चिम नहर रेखदेख समितिका अनुसार गण्डक सम्झौतामा यो परियोजना लागू भएपछि नवलपुर, त्रिवेणी, सुस्ता, प्रतापपुर, पालिनन्दन, सरावलसहितका ४० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने प्रावधान छ । हाल २५ हजार एकड जमिनमा मात्रै सिँचाइ प्रबन्ध हुन सकेको छ ।

यसरी गण्डक ब्यारेजबाट भारतले ३१ हजार ८४ क्युसेक पानी लैजाँदा नेपालले एक हजार दुई सय १६ क्युसेक मात्रै पाउँदै आएको छ । ‘उता ३२ हजार क्युसेक लैजाँदा हामीलाई तीन सय क्युसेक क्षमताको नहर बनाइदिएको छ । त्यो पनि मर्मत नहुँदा डेढ सय क्युसेक मात्रै आउँछ,’ गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले प्राणमञ्चसँग भने, ‘दुवै देशको हितका लागि भनेर बनाइएको गण्डक बाँधले खै त समान व्यवहार गरेको ?’ उनले नेपालका शासकहरुको उदासिनता र बेप्रवाहका कारण भारतले निरन्तर हेपिरहेको बताए । गुप्ताले आफुहरु सुस्तापीडितका मागहरुको भारतीय पक्षलाई पुरा गर्न दवाद दिंदा भारत र नेपाल सरकारको काम हो भन्दै पन्छाउने गरेका गुनासो गर्दै यसको दिर्घकालीन समाधानमा नेपाल सरकार नै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताए।

यी दुवै नहरमा १६/१६ हजार गरी ३२ हजार क्युसेक पानी बग्छ । तर, नेपालका लागि बनाइएको नहरबाट तीन सय क्युसेक पानी मात्र बग्न सक्छ उक्त संयन्त्रमा समेत नेपाललाई समावेश गरी संयुक्त समितिका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग नेपालको छ । भारतले सो समितिमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा आउने बाढी, डुबान र कटानको समस्या समग्रमा अध्ययन गर्न, समाधान गर्न र न्यूनीकरण गर्न संयुक्त कमिटी गठन भई लागू भएको पनि १५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

सम्झौता पुनरावलोकन गर्न किन मान्दैन भारत