यसपटक साउन बित्न लागेपनि कृषिका लागि प¥याप्त पानी नपरेर देशभरका कृषि जगत त्राहि–त्राहि थियो । देशको अन्न भण्डार भनिने तराईमा यसपटक समयमा रोपाई हुन नसकेर किसानहरु अत्यन चिन्तित थिए, भने गर्मीले सबैतिर जीवन काकाकुल थियो । साउनको तेस्रो हप्तामा पानी प¥यो । किसानहरु रमाउनु स्वाभाविक नै थियो । गर्मीले हपहप भएर हैरान जनजीवनमा पनि तापक्रम घटेर राहत भयो । तर यो लेख लेख्ने बेला दुई दिनदेखी परिरहेको मुसलधारे पानी अर्को संकटको रुप लिने हो कि खतरा बढ्दै छ । नदीहरुमा बाढी आएर तथा पहाडमा पहिरो गएर पहाड तरार्ई सबैतिर मानवीय बस्तीहरुमा अर्को संकट बढ्दै छ ।

बाढी र पहिरोमा परेर मानिस बेपत्ता भएको, गाउँ बगाएको, शहरहरुमा पानी पसेर करौडौँको नोक्सान भएको तथा जनजीवनमा कठिनाई उत्पन्न भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । अरु त अरु यसपटक वर्षा र बाढीले देशको राजधानी काठमाँडौमा समेत कयौँ क्षेत्रहरु पोखरीमा परिणत भएका दृश्यहरु टेलिभिजनहरुमा देखिएका छन् । यही अवस्था देशका कयौँ शहरहरुको छ । विचित्रको अवस्था छ, कुनै बेला सुख्खा भएर जीवन कठिन, त कुनैबेला पानी नै पानीले बाढी पहिरोले संकट । लाग्छ मौसमको मिजाज ठिक छैन, भन्नै नसकिने, अनिश्चित ।

मौसमको यो बिग्रिएको मिजाज हाम्रै देशमा छ भन्ने होइन । छिमेकी भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि हाम्रो जस्तै स्थिति छ । यति मात्र कहाँ हो र ! हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको राजधानी बेइजिङमा गत हप्ता परेको भीषण वर्षा विगत एकसय चालिस वर्षकै सबैभन्दा ठूलो र भयावह थियो । यस वर्षाले बेइजिङमा सयौँको ज्यान लियो भने जनजीवनमा उत्पन्न संकटबाट करोडौँ जनतालाई उबार्नमा अहिलेपनि त्यहाँको सरकार व्यस्त छ । अर्को दक्षिणी छिमेकी भारतको राजधानी दिल्लीमा वर्षाले बाढीको संकट खडा गर्ने वर्षै पिच्छैको नियमित समस्या हो ।

यसको ठिक विपरीत अमेरिकामा परेको भीषण गर्मीले कयौँको ज्यान लिएको छ भने अझैपनि त्यहाँको जनजीवनमा त्राहि–त्राहि मच्चेको छ ।

 यस प्रकारका वातावरणीय संकटबाट विश्वका प्रायः सबै देश कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित भइरहेका छन् । अर्को शब्दमा मौसम अर्थात जलवायू संकट वर्तमान विश्वमा नियमित स्वाभाव झै बन्दै गइरहेको छ ।

किन भइरहेको छ यस्तो ? किन मौसमको स्वाभाव अनिश्चित भइरहेको छ ? वस्तुतः यो विश्वका विकसित र शक्तिशाली देशहरुको अनियन्त्रित नाफाको निम्ती मानवीय हित तथा प्राकृतिक सुरक्षालाई उपेक्षा गर्दै विकसित अनियन्त्रित औद्योगिक क्रान्तिको दुष्परिणाम हो ।

प्रत्यक्षतः हामी साना र अविकसित देशहरुको जंगल, पहाड र नदिनाला लगायतमा हुनेगरेको प्रकृतिको निर्वाध शोषण पनि यसको निम्ति जिम्मेवार हो । तर साना देशहरुमा हुने यसरी प्राकृतिक सम्पदाको शोषणको मूलकारण वैश्विक शहरीकरण र विकासको परिणाम नै हो । भन्नुपर्दैन कि, यो शहरीकरण र विकासको पछाडी साम्राज्यवादी पूँजीवादले अकूत नाफा कमाउने अमानवीय लालसा र स्वार्थ हो, जसले मानिस र प्रकृतिको हितलाई उपेक्षा गर्दै जंगलको काठ, नदीको बालुवा र पहाडको गिट्टी ढुंगाको अनियन्त्रित दोहन गर्छ । नाफाको यो व्यवसायको कारक प्रत्यक्षमा देशभित्रकै दलाल पूँजीपतिहरु देखिएपनि मूलतः यसको पछाडी बहुराष्ट्रियस्तरका पूँजीपतिहरु नै असली मालिक हुने गर्छन् । समग्रमा साना देशहरुमा समेत हुने प्राकृतिक सम्पदाहरुको निर्मम दोहनपनि विश्व पूँजीवादी व्यवसाय र औद्योगिकीकरणकै परिणाम हो ।

विश्व पर्यावरणीय संकटको दृष्टिले साना देशहरुमा हुने प्राकृतिक सम्पदाको दोहन र कार्बन उत्सर्जन साह्रै न्यून हो । यस्को सबैभन्दा ठूलो भाग त शक्तिशाली र विकसित देशहरुले चलाईरहेको औद्योगिक क्रान्ति र युद्ध हो, जसबाट उत्पन्न हुने कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको हरित गृह (ग्रिन हाउस)लाई क्षतिग्रस्त बनाउँदैछ । यसकारण विश्वमा गर्मी बढी रहेको छ र मौसमको क्यालेन्डर अनिश्चित भएर प्राकृतिक मात्र होइन, मानवीय संकट बढदै गैरहेको छ । यस सन्दर्भमा केही वर्ष पहिले सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बद्ध वातावरणीय संस्था ‘इन्टरगवर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आइपीसीसी) को चेतावनी उल्लेखनीय छ । आइपीसीसीले विश्वमा बढदो कार्बन उत्सर्जनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, यो रोकिएन भने संसार नै नबाँच्ने चेतावनी दिएको थियो । उसको भनाई अनुसार विश्वलाई खतरनाक जलवायु परिवर्तनहरुबाट जोगाउनको निम्ती जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोल र डिजल आदि)को प्रयोग छिटोभन्दा छिटो रोकिनुपर्छ ।

आइपीसीसीको त्यस रिपोर्टमा विश्वभरीमा कार्बन उत्सर्जनका विश्वभरीमा बढदो तापको कारण मानवीय भविष्यमा उत्पन्न संकटबाट बच्न सन् २०५० सम्म अधिकांशतः बिजुलीको उत्पादन न्युन कार्बन (लो कार्बन) स्रोतबाट गरिनु जरुरी छ, र यस्तो गर्न सकिन्छ । त्यस रिपोर्टको  अनुसार सन् २१०० सम्म जिवाश्म इन्धनको प्रयोग पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव बान की मुनले विश्वमा बढ्दो पर्यावरणीय संकट र यसबाट बचाउ बारे वैज्ञानिकहरुको रायप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिएः ‘विज्ञानले आफ्नो राय दिइसकेको छ । यसमा कुनै शंका छैन । अब नेताहरुले कार्बाही गर्नुपर्छ । तपाईं आफ्नो शिशुहरुलाई ज्वरो लागेमा जसरी उपचार गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै पृथ्वीको तापमान कम गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसको निम्ती तुरुन्त वृहत स्तरमा कारबाही गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

यस्तो भएन भने के हुन्छ ? विविध वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुको निष्कर्ष अनुसार पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्नुकै कारण अन्टार्कटिका र ग्रिनल्यान्डपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो भण्डार मानिने क्यानाडाका ग्लेसियरहरु पग्लेर विश्वभरीको समुद्रको जलस्तर बढ्नेछ । यस खाले समाचारहरु पनि आउन थालेका छन् ।

यसरी नै सगरमाथा लगायत हिमालय शृंखलामा रहेका ग्लेसियर (हिमनदी)हरु पग्लीरहेको तथ्य कयौँ अनुसन्धानहरुमा भनिएको छ । यो क्रम जारी रह्यो भने सन् २०३५ सम्म सबै ग्लेसियरहरु पग्लिनेछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एउटा रिपोर्ट अनुसार सन् १९५० पछि हिमालय शृंखलामा २ हजार जति ग्लेसियर पग्लीसकेका छन् ।

तात्पर्य के हो भने अबाध नाफाको साम्राज्यवादी पूँजीवादी भोक, औद्योगिक क्रान्ति, पूँजीवादीशैली अर्थात बजारमुखी शहरीकरण आदिको कारण अनियन्त्रित कार्बन उत्सर्जनको कारण प्रकृति र मानिस दुबैको निम्ती संकट गम्भीरभन्दा गम्भीर हुँदैगइरहेको छ ।

समग्र मानवीय जीवन तथा पृथ्वीको भविष्यमाथी नै संकट उत्पन्न गरिरहेको पर्यावरणीय संकटबारे विश्वभरीका सरकारहरु जानकार छैनन् भन्ने छैन । पृथ्वीको अस्तित्वमाथी उत्पन्न यस पर्यावरणीय संकटबाट जुध्न साझा रणनीति निर्माण गर्न सन् १९९२ मा विश्वभरीका नेताहरुले ब्राजिलको शहर रियो डि जेनेरोमा एउटा सम्मेलन गरेका थिए । यस सम्मेलनलाई ‘अर्थ समिट’ अर्थात ‘पृथ्वी सम्मेलन’को नाम दिइएको थियो । विश्वको १ सय ७२ वटा देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको यस सम्मेलनमा पृथ्वीको सुरक्षित भविष्यको निम्ति जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग जस्ता समस्याहरुको सामना गर्न साझा रणनीति तयार गरिएको थियो । यस साझा रणनीति अनुसार विश्वमा बढ्दो कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनुपर्ने दायित्व सबै देशको रहेको भनियो । यस सम्मेलनले पर्यावरणलाई जोगाउन आर्थिक विकास र बढ्दो जनसंख्यासँगै पृथ्वीको सबैभन्दा मूल्यवान संसाधनहरु धर्ती, हावा र पानीको संरक्षणमा सन्तुलन कायम गर्नुमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । धर्ती, हावा र पानी सहित पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षणप्रति सचेत आर्थिक विकासको यस नयाँ मोडेललाई

‘दिगो विकास’ (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) भनियो ।ं

पृथ्वी सम्मेलनपछिका विगत तीन दशकमा पृथ्वी, पर्यावरण र मानवीय अस्तित्वमाथि चिन्ता गर्दै प्रायः प्रत्येक वर्ष विश्वमा कतै न कतै विश्वका शासक, नेता, वैज्ञानिक र पर्यावरणीय बौद्धिकहरुको बैठक र सम्मेलन भै नै रहन्छ । तर साम्राज्यवादी पूँजीवाद र शक्तिशाली देशहरुको वर्चस्वको प्रतिस्पद्र्धामा फसेको वर्तमान विश्वमा विश्वको भविष्यबारे चिन्ता कमै देखिएको छ । यसकारण कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउनुको साटो झन् बढदो स्थिति छ । भनौँ, मानवीय अस्तित्वको निम्ती चुनौतीहरु झन् ठूलो हुँदैछन् ।

हुँदाहुँदा त विकसित देशहरु कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनुपर्ने नीतिलाई बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने पूँजीवादी खेलमा हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरु आफू त कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन चाहँदैनन्, तर यसको निम्ती विकासशील र गरिब देशहरुमाथी दबाब सृजना गरिरहेका छन् । उनिहरु विकसित र शक्तिशाली देशहरुको दबाबमा विकासशील र साना देशहरुमा उर्जाको वैकल्पिकताको खोजी गरेर कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

 विकसित र शक्तिशाली देशहरुको दादागिरी कतिसम्म छ भने उनिहरु आफू एकातिर कार्बन उत्सर्जनको कमी ल्याउने दायित्वलाई उल्लंघन र उपेक्षा गर्छन्, भने गरिब र कमजोर देशमा समेत जिवाश्म इन्धनको व्यापार कायम राख्न चाहन्छन् । हाम्रै देश नेपालकै उदाहरण लिउँ । वैकल्पिक उर्जाको रुपमा नेपालले जलविद्युत उत्पादन तथा यातायात विद्युतीय साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ । तर जलविद्युतभन्दा पेट्रोल र डिजलमा नाफा बढी छ, तथा यसको मूख्य निर्यातक विकसित देशहरु नै छन् । शक्तिशाली विकसित देशहरुले नेपालको जलविद्युत उपयोग नीतिलाई आफ्नो हात पारेर आफू अनुकूल उपयोग गर्न चाहन्छन् ।

नेपालमा अमेरिकाको एमसीसी परियोजना तथा यहाँको अन्य जलविद्युतीय परियोजनाहरुमा भारत लगायत अन्य वैदेशिक शक्तिहरुको चासो र सक्रियता यसकै परिणाम हो । त्यसैले उनिहरु साना र गरिब देशहरुमा पेट्रोल तथा डिजेल जस्ता जीवाश्म इन्धनको व्यवसाय कायम नै राख्न चाहन्छन्, तथा अप्रत्यक्ष ढंगले वैकल्पिक उर्जा उपयोगको नीतिप्रति उदासीनता देखाउँछन् । यद्यपि नेपालमा वैकल्पिक उर्जाको रुपमा जलविद्युतको प्रयोग नीति तथा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने प्रयत्नलाई विश्वका साझा मञ्चहरुमा प्रशंसा नै गरिएको छ । तथापि अनुभवहरुले के देखाएको छ भने पर्यावरण संरक्षण र पूँजीवाद सँगसँगै हिड्न सक्दैन ।

वस्तुतः पूँजीवाद आफैमा पर्यावरणको निम्ति सबैभन्दा ठूलो संकट हो । विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग धन्दाका मालिक देशहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन र भारत जस्ता विकसित र शक्तिशाली देशहरु नै छन् ।

तर शक्तिशाली देशहरुकै उदासिनताको कारण यस फन्डमा आवश्यकता अनुकूलको संसाधन जम्मा गरिँदैन । यसै कारण पर्यावरणसम्बन्धी हुने प्रायः सबै विश्वस्तरीय बैठक र सम्मेलनहरुमा विकसित र विकासशील तथा गरिब देशहरु दुई कित्तामा विभाजित देखिने गर्छन् । यद्यपि विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्थामा फँसेका विकासशील र अविकसित देशहरु, जो विकसित र सम्पन्न देशहरुबाट आर्थिक सहयोग (अनुदान र ऋण)को अपेक्षा राखेका हुन्छन्, उनिहरुको आक्रोश र मतभेद विवश असन्तुष्टिमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने वर्तमान विश्वमा बढदो कार्बन उत्सर्जनबाट उत्पन्न जलवायु संकट र पर्यावरणीय सन्तुलनमाथीको संकटको समाधान पूँजीवादी व्यवस्थामा सम्भव छैन । वस्तुतः पूँजीवाद आफै यस संकटको प्रमुख कारण हो ।

एउटा तथ्यांक अनुसार विश्वका एकसय सबैभन्दा ठूला कर्पोरेट हाउसहरु वैश्विक औद्योगिक ग्रिनहाउस ग्याँसहरु (मूख्यतः कार्बन डाइअक्साइड र मिथेन)को कूल उत्सर्जनको ७१ प्रतिशतको निम्ति जिम्मेवार छ । यी कर्पोरेट हाउसहरुसँग वायु उर्जा जस्ता वैकल्पिक उपयोगको प्रयोग गरेर कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सक्ने क्षमता छ, तर उनीहरु यस्तो गर्न चाहँदैनन् ।

 दीगो विकास (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) जस्तो विषय र बहस, विकसित देश तथा शक्तिशाली कर्पोरेट हाउसहरुको निम्ती कुनै अर्थ राख्दैन । यसको एउटा कारण छ, दिगो विकास तथा वैकल्पिक उर्जाका परियोजनाहरुले जीवाश्म इन्धन जतिको नाफा आर्जन हुँदैन । यसैले वर्तमान पूँजीवादी विश्वमा कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण सन्तुलन, वातावरणीय परिवर्तन र दिगो विकास जस्ता बहसहरु बहसका निम्ति मात्र तथा संकटका स्रोतहरु यथावत राखेर परिवर्तनको कल्पना गरे जस्तो देखिन्छ ।

सत्य के हो भने प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन र मानिसलाई आर्थिक शोषण र नाफाको वस्तू र माध्यम मान्नुको साटो मानवीय जीवनको साझा कल्याणकारी आवश्यकताको विषय न बुझेसम्म यस संकटको समाधान खोज्नु असम्भव छ । अर्थात् पर्यावरणीय संकटको हल पूँजीवादले होइन, समाजवादी व्यवस्थामा मात्र हुनसक्छ, जस्मा नाफा होइन मानवीय साझा हित प्रधान हुनेगर्छ । एउटा यस्तो व्यवस्था जसले प्राकृतिक संसाधनहरुको उत्खनन् र उपयोग, पूँजी सञ्चय र निजी सम्पत्तिको बढोत्तरीको निम्ति होइन, सामाजिक तथा राष्ट्रिय विकासको निम्ति गर्छ, त्यस्तो व्यवस्थाले मात्र यस पृथ्वीको रक्षा गर्नसक्छ ।

मनिसको सुखी जीवनको अर्थ भोक, अशिक्षा, रोग र आश्रयहीनताबाट मुक्ति पाउनु हो, र यो सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्र विकसित गर्न सकिन्छ । एकातिर साम्राज्यवादी पूँजीवादी शक्तिहरु विश्वका संसाधनहरु हडपीरहेछन् र अर्कोतिर विश्वको दुई अर्बभन्दा बढी मानिससँग सफा पानी छैन, विश्वको आधा जनसंख्यासँग पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा छैन । त्यसरी नै नाफाको निर्मम लालसाको कारण साम्राज्यवादी शक्तिहरुबीचको टकराव र प्रतिस्पर्दाले विश्वमा सबैतिर युद्ध थोपर्दै छ । यसले एकातिर गरिबी, भोक, रोग, आश्रयहीनता र प्रवासन बढाउँदै छ भने अर्कोतिर युद्धमा प्रयोग गरिएको रासायनिक र जैविक अस्त्र शस्त्रहरुले पर्यावरणीय संकट उत्पन्न गरिरहेका छन् । यी सबै समस्याहरुको स्थायी हल समाजवादी अवधारणामा मात्र खोज्न सकिन्छ, जसले एकातिर युद्धलाई अस्वीकार गर्छ र अर्कोतिर मानवीय कल्याण र साझा हितलाई अनिवार्य मान्छ ।

बढ्दो पर्यावरणीय संकटबारे पूँजीवादी विश्वमा चिन्ता, चासो र बहसको औपचारिक शुरुआत सन् १९९२ को पृथ्वी सम्मेलनबाट भएको हो । तर पूँजीवादले पर्यावरणीय संकट निम्त्याउने तथा यसको हल समाजवाद र साम्यवादले मात्र गर्नसक्ने कुरा माक्र्सवादीहरुले शुरुदेखिनै गर्दै आएका छन् । पूँजीवादले मानवीयतासँगै पर्यावरणीय संकट समेत निम्त्याउने बारे चिन्ता तथा यसको निम्ती पूँजीवादबाट मुक्तिको अनिवार्यताबारे माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओत्सेतुंग लगायत माक्र्सवादी विचारका सबै विचारक र शिक्षकहरुले सचेत गराएका छन् । आधुनिक अर्थराजनीतिक विचारकहरुले माक्र्सवादको राजनीतिक अर्थशास्त्रीय पक्षभन्दा पर्यावरणीय विमर्श, चिन्ता र चासोमा कम ध्यान दिएको पाइन्छ । यद्यपि माक्र्स र लेनिनका पर्यावरणीय लेखनबाट उनिहरु जानकार छैनन् भन्नेपनि छैन । केही वर्ष पहिले ब्रिटिस पर्यावरण पत्रिका इकोलोजिस्टले माक्र्सको बारेमा लेखे ः ‘पर्यावरणविदहरुले माक्र्समा त विशिष्टताहरु भेटे, तर उनको पारिस्थितिकी को विश्लेषणमा होइन ।’

माक्र्सले पूँजी भाग १ मा एक ठाउँमा लेखेका थिएः ‘पूँजिवादी कृषिले श्रमिकहरुको मात्रै शोषण गर्दैन, यसले माटोको पनि शोषण गर्छ । निश्चित समयमा उत्पादकत्व बढाउने प्रक्रियाले माटोको दिगो उत्पादकत्वलाई बर्बाद पार्छ ।’

यतिबेला साम्राज्यवादीहरु निर्बाध नाफा र पूँजी सञ्चयको निर्मम लालसामा पर्यावरण संरक्षणको निम्ती आफैले तय गरेका प्रतिबद्धताहरु उपेक्षा गरिरहेका छन, उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनिहरुले माक्र्सले भने जस्तै माटोको समेत शोषण गरिरहेका छन् र माटो मात्रै होइन, पर्यावरणको दिगो उत्पादकत्वलाई समेत बर्बाद पारीरहेका छन् ।

पूँजीवाद र पर्यावरणको अन्तर्विरोधी सम्बन्धबारे माक्र्सका विचारहरु घतलाग्दा छन् । एक ठाउँमा उनले लेखेका छन्ः ‘भूमिमाथि लागु हुने सहयोगले एउटा तर्कसंगत आधारमा आफैलाई पुनः स्थापित गर्छ, किनभने अब दासप्रथा, जग्गामाथी आधिपत्य र निजी सम्पत्तिको मूर्खतापूर्ण रहस्यवादबाट धर्तीसित तादाम्य स्थापित गर्न सकिँदैन।’

त्यसरी नै पूँजीवादले प्रकृतिलाई दुषित गरिरहेको उनले आफ्नो जीवनकालमै अनुभूत गरिसकेका थिए ।

 यसबारे उनले घृणा र व्यंग्यपूर्ण शैलीमा लेखेः

‘लन्डनमा उनिहरु अर्थात् नीति निर्माताहरु, ४५ लाख मानिसहरुको मलमुत्रलाई अकूत पैसा खर्च गरेर टेम्स नदीमा मिसाउनुभन्दा उत्कृष्ट अरु केही गर्नै सक्दैनन् ।’

माक्र्सले प्रकृति र मनुष्यबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई यसरी व्यक्त गरेका थिएः ‘प्रकृति मनुष्यको अजैविक शरीर हो । अर्थात् प्रकृति त्यहाँपनि छ, जहाँसम्म मानव शरीर छैन । मनुष्य प्रकृतिमा बाँच्छ, अर्थात् प्रकृति उसको शरीर हो, र ऊ मर्नु छैन भने उसले यस (प्रकृति)सँग निरन्तर सम्वाद कायम राख्नुपर्छ । जब हामी भन्छौँ, मनुष्यको शारीरिक र मानसिक जीवन प्रकृतिसँग जोडिएको छ, यसको सिधा अर्थ हुन्छ, प्रकृति स्वयंसँग जोडिएको छ, किनभने मनुष्य प्रकृतिको एउटा हिस्सा हो ।’

यस समग्र गन्थनको निष्कर्ष के हो भने, पर्यावरण संकट पूँजीवादबाट थोपरिएको संकट हो र यसबाट मुक्तिको बाटो पुँजीवादले भने जस्तै निरपेक्ष वैज्ञानिक पर्यावरणीय उपायहरुमा छैन । पर्यावरणीय संकटबाट मुक्तिको बाटो प्रकृतिसँग र अन्य जीवहरुसँगको हार्दिक सद्भावपूर्ण सहअस्तित्वमा मात्र निहित छ । र, यो सामूहिक सहअस्त्विको बोध, राजनीतिक अर्थमा समाजवादमा मात्र सम्भव छ ।