विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकलाई अनुशासित र पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउने गरी सरकारले कानुन बनाउने पहल थालेको छ । संसद् सचिवालयमा बुधबार दर्ता ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा शिक्षकलाई राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा शिक्षकहरूको योग्यतादेखि उनीहरूको सरुवा र बढुवासम्मको नयाँ प्रावधान छन् । शिक्षकको सम्पत्ति विवरणदेखि विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरे कारबाहीसम्मको व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सरकारले नेपालको शासकीय मूल संरचनाअनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याएको बताएको छ । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाम लगाउने कठोर व्यवस्था छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन पाउने भए पनि कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने विधेयकका उल्लेख छ । विधेयकको प्रावधानअनुसार शिक्षकले कुनै दल वा दलसँग आबद्धता भएको सदस्यता लिन पाउने छैनन् । उनीहरूले राजनीतिक गतिविधिमा तथा निर्वाचनमा भाग लिन लगायत कसैको निम्ति चन्दा र भोट माग्न पाउने छैनन् । यसो गरे निलम्बन तथा अवस्थाअनुसार बर्खास्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
देशभर कक्षा १२ सम्म का निजी र सरकारी सबै शिक्षकको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक राजनीतिक भ्रातृ संगठनका सदस्य छन् । कांगे्रसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९०, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् ।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले विधेयक प्रतिगामी भएको ठहर गर्दै आन्दोलन चर्काउने बताए । ‘यो प्रतिगामी कदम हो, बिहीबार आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक राखेर आन्दोलनका कार्यक्रममा जान्छौँ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले शिक्षक राजनीतिक दलमा समावेश हुन नखोजेको, तर आस्था र विचार बोक्न पाइने बताए । ‘आस्था नै राख्न नपाइने भन्ने हुँदैन, यसमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको ट्रेड युनियन माग गरेका हौँ ।’
अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले ऐनले भ्रातृ संगठनबारे समेटेको विषयमा आपत्ति जनाए । ‘भ्रातृ संगठनमा सहभागी हुनु पार्टीको सदस्य हुनु होइन, यो राज्य क्षेत्रको पछौटे सोच हो,’ उनले भने, ‘शिक्षक पनि विचार र आस्थासँग जोडिन पाइन्छ, विधेयकमा समेटिएको बुँदामा प्रतिरोध गर्छौँ ।’
विधेयकमा आ–आफ्नो विषयमा अध्ययनको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने शिक्षकको बढुवा र तलब वृद्धि रोकिने भएको छ । शिक्षकले अध्यापनको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिन नहुने विधेयकमा छ । शिक्षकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण स्थानीयलाई तहमा पेस गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सो विवरण स्थानीय तहले किताबखानामा पेस गर्नुपर्नेछ । शिक्षकको जागिर अवधि यसअघिकै अवस्थाअनुसार ६० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्नेछ । शिक्षकलाई शिक्षणबाहेक अन्य कार्यालयका काममा पनि लगाउन पाइने छैन । विधेयक ऐनका रूपमा आइसकेपछि यीविपरीतका काम गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । ‘विद्यालय शिक्षाबारे ऐनको विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ, अब सचिवालयले अनुकूल मिलाएर संसद्मा पेस गर्छ,’ उनले भने, ‘घुम्दैफिर्दै हामीकहाँ आइपुगेपछि हामीले त्यसमा गृहकार्य थाल्छौँ ।’
झन्डै ५२ वर्षको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारका शैक्षिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने धारणा राख्दै शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक, जानकारलगायत सम्बद्ध निकायले यसबाहेक व्यापक छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्दै आइरहेका छन् । यसअघि ०२८ मा जारी भएको शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । पाँच दशकको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सघाउ पु¥याउने अनुमान छ ।
विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षकको सरुवा तथा बढुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने प्रावधान छ । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा गरिनेछ । त्यस्तै, शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यक्षमता र मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा गरिनेछ । हरेक वर्ष विद्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन स्थानीय सरकारलाई पेस गर्नुपर्नेछ ।
एसइई परीक्षा खारेज
विधेयकमा कक्षा १० को एसइई परीक्षा खारेजको व्यवस्था छ । यो परीक्षा यसअघि प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा अब यसलाई हटाएर स्कुलले नै परीक्षा लिने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । विधेयकले प्रदेश परीक्षा कार्यालयको जिम्मेवारीबारे केही बोलेको छैन । यसअघि एसइई परीक्षाको व्यवस्थापन प्रदेशले गरेको थियो । विधेयकमा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकार र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, परीक्षा बोर्डमा सदस्यसचिव नै ‘कन्ट्रोलर’ हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि बोर्डको अध्यक्ष ‘कन्ट्रोलर’ हुने व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयकमा सामाजिक विषयको पढाइ नेपाली भाषामै हुनुपर्ने उल्लेख छ । मातृभाषाको शिक्षा भनेर सबैतिर चर्चा भइरहेका वेला त्यसलाई पनि कदर गर्ने बुँदा समेटिएको छैन । विधेयकमा अंग्रेजी र नेपाली भाषाको विषय मात्रै समावेश छ । धार्मिक विद्यालयको समकक्षता र त्यहाँ पढाउने शिक्षकबारे विधेयकमा बोलिएको छैन ।
विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि विधेयकमा पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिए पनि अहिले यसलाई सच्याइएको छ ।
के भन्छन् सरकार, निजी क्षेत्र र शिक्षाविद् ?
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले नेपालको शासकीय मूल संरचनाअनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नुपरेको छ,’ विधेयकको उद्देश्य र कारणबारे उनले लेखेका छन्, ‘मुलुकका कर्णधारका रूपमा रहेका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी हकको संरक्षण र प्रत्याभूत हुने गरी मुलुकको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेस गर्नु परेको हो ।’
विधेयक कानुनका रूपमा आउँदा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुने दाबी छ । यसले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूपको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कर्यान्वयन हुने सरकारको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् र निजी क्षेत्रले विधेयकलाई राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले यसअघिको भन्दा अहिले पेस भएको विधेयक राम्रो देखिएको बताए । ‘विधेयक पहिलेको भन्दा सच्चिएको रहेछ, संविधानका धारा नै उल्लेख गरेर प्रस्तावना तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा के गर्नुपर्ने, किन गर्नुपर्ने र परिणाम के छ भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ, यो राम्रो छ ।’
उच्च मावि संघ नेपाल (हिसान)का महासचिव रमेश सिलवालले विधेयकमा धेरै कुरा समेट्न खोजिए पनि कतै–कतै धुमाउरा शब्द राखिएको बताए । ‘ऐनमा धेरै विषय समेट्न खोजिएको छ, हामीले उठाएका ९० प्रतिशत विषय सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा कानुनअनुसार र तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर उम्कन खोजिएको छ, यसमा शंका लागेको छ । Nayapatrikabata……………
