जेनजी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूह कास्कीले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिन तथा थुनामा रहेका बन्दीहरूको निशर्त रिहाइ गर्न माग गरेको छ ।
समूहले विहीबार जेनजी आन्दोलनका प्रमुख प्रतिनिधिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन सरकारसमक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ बाट स्थापित नयाँ जनादेशले राजनीतिक रूपान्तरण, सुशासन र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने विश्वास सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ । युवाहरूको सक्रिय सहभागिताबाट अघि बढेको जेन्जी आन्दोलनले उक्त परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि समूहले जनाएको छ ।
समूहका अनुसार आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा अझै कायम रहनु तथा केही व्यक्तिहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनु लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रताको भावना विपरीत हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ अन्तर्गत हुने छलफलमा आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिदिन दबाब समूहले अनुरोध गरेको छ ।
समूहले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आन्दोलनकारीलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न तथा आन्दोलनमा संलग्न नागरिकमाथि राजनीतिक प्रतिशोध वा कानुनी दबाब नपर्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।
दबाब समूहका सह–संयोजक राजन श्रेष्ठले नयाँ जनादेशको भावना अनुरूप न्याय, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने गरी सरकारले शीघ्र सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
